कहिलेसम्म ताक्ने केन्द्रको मुख ?
२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको उधौली सन्देश
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता र भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी विषयलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको क्रिसमस सन्देश
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन गर्ने हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
बालविवाह र छाउप्रथा हटाउन प्रभावकारी बन्दै ‘किशोरी कक्षा’
सामाजिक कुरीति र कुमान्यताले सबैतिर स्थान पाएकै छन् तर तथ्यांकले अन्य क्षेत्रको तुलनामा दूरदराजका विकट गाउँमा बालविवाह र छाउप्रथा बढी भएको देखाउँछ।
भ्रष्टाचारकै कारण अतिवादलाई निम्ताे!
आजका मितिसम्म दलहरूले महाभियोगको छडी तेस्र्याएर आयोग–अदालत कमजोर बनाउँदाको परिणामस्वरूप अहिले अतिवाद सिंहदरवारकोे गेटमै आइपुगेको तथ्य भुल्न मिल्दैन।
गणतन्त्रको सामन्तवाद
गुठीको जग्गा निश्चित राजस्व लिइ वास्तविक जोताहा या मोहीका नाममा दर्ता गरिदिने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गरी गुठी किसानहरूको समस्या सधैँका लागि हल गर्न सकिन्छ।
शासक सरकार सूचनादेखि डराउँछ!
सरकारी अड्डाबाट जनताले मागेको सूचना नपाउने अवस्थाले सेवा प्रवाह, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रद्धतिप्रति राज्य संयन्त्र कत्ति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ।
निषेधको राजनीति नगरौं
यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर झुलाघाट–चिवाभञ्ज्यांग समृद्धिका लागि संकल्प नामक यात्रा आयोजना गरेको छ।
एनसेलसँग १५ वर्षदेखि सम्बन्धमा छन् प्रधानमन्त्री
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्दा नै निजी टेलिकम्युनिकेसनका सञ्चालक साझेदारसँग दाहालको सम्बन्ध र सम्पर्क अघि बढेकोे थियो।
आएन मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार
नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सङ्घीय कानुन निर्माण नगरे सङ्घर्षमा जाने मधेस सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी
मधेश प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकार, कहिलेसम्म बाटोमै बच्चा जन्माउने ?
संविधानमा लेखिएको हक उपलब्ध गराउन सबै सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना हुनुपर्छ। त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्छ। स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्ने मार्ग सहज र सुगम हुनुपर्छ।
‘बढ्ता निषेध गर्दा पञ्चायत चिप्लेको थियो याद गर!’
राप्रपा कञ्चनपुरले मंसिर २८ गते संविधान चोकमा महेन्द्रको सालिक स्थापना भन्ने खबर सार्वजनिक भएसँगै त्यसमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू सुनिन थालेका छन्।
सकसमा स्थानीय न्यायिक समिति
विवेचनाको आधार भने इलाम जिल्लाको २०७४ देखि गत असारसम्मको मेलमिलाप र हार–जीतको फैसला संख्यालाई बनाइएको छ।
प्रहरी समायोजनः सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीले २ बजे भेट्दैछन् प्रधानमन्त्री
प्रहरी समायोजन लगायतका माग पूरा गराउन उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले काठमाडौँमा आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भएका छन्।