नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। समाजमा अहिले पनि विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कार, हत्या, जातीय छुवाछूतदेखि वादी, छाउपडीजस्ता कुप्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भए पनि पीडितहरू अहिले पनि न्यायको आशामा छन्। स्वास्थ्योपचार, शिक्षा र रोजगारी भए मात्र पुग्ने पीडितको माग छ तर त्यसतर्फ राजनीतिक दलका नेताको ध्यान जान सकेको छैन।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईलाई मानव भएर जन्मिएपछि मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएकाप्रति उनी त्यतिकै चिन्तित छन्। “दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष भयो तर शान्ति प्रक्रियाको एउटा न्याय पाउने काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन”, उनले भने, “पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ, विगतका त्यस्ता कहालीलाग्दा घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ।”
शान्ति सम्झौता अनुसार राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उनको लामो समयदेखि निरन्तर माग छ।
द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नुमा सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन ढिलाइ हुनु पनि हो। लामो समयदेखि ऐन संशोधनको काम सुरु गरिए पनि दलहरू बीचको सहमति जुटाएर काम पूरा हुन सकेको छैन।
यस वर्ष १५ औ मानवअधिकार महाभेलाको शुक्रबार उदघाटन गर्ने क्रममा सभामुख देवराज घिमिरले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
“उक्त विधेयक छलफलका क्रममा कानुन समितिमा छ, त्यसलाई निश्कर्षमा टुंगाेमा पुर्याउने अधिकार उहाँहरूलाई छ” सभामुख घिमिरले भने, “राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाउने विषयमा म पनि लाग्छु, पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाई गर्न हुँदैन।”
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.२.३ मा दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताकै बुँदा नं ५.२.२ मा ‘आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसबारे जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मन्जुर गर्दछन्’ भनिएको छ।
शान्ति सम्झौताअनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्न मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गर्यो।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्ने काम गरे तर बाँकी काम अघि बढाएर सत्य तथ्य छानविन गरी पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिने काम हुनु कसेको छैन। अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्।
एकातिर शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा हुन सकेको छैन भने उर्कोतिर समाजमा अहिले पनि आर्थिक अभाव, शिक्षा तथा सचेतनाको अभावले हिंसा हत्या र बलात्कारका घटनामा कमी आउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएको भनी १०० उजुरी दर्ता भएका छन् भने न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन भनी दर्ता भएका एक हजार ३० वटा निवेदनमाथि पत्राचार तथा पीडितहरुलाई परामर्श सेवा प्रदान गरिएको छ।
आयोगले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा २२० पटक अनुगमन गरेको छ। आयोगले पुराना र नयाँ गरी ४०३ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ भने नीतिगत १३ र उजुरीगत १०२ सिफारिस गरेको छ।
आयोगबाट जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार: दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार भन्ने आह्वानलाई साकार पार्न मानव अधिकार प्रवर्द्धन कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सम्वर्द्धन सम्बन्धी काम गरिरहेको छ।
मानवअधिकार संरक्षणका लागि आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको भए पनि मानवअधिकारको अवस्था सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था नभएको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको भनाइ छ।
“मानव अधिकार संस्कृति कायम गर्ने मूल ध्येयलाई ध्यानमा राखी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न आयोगले निरन्तर गरिरहेको छ” उनले भने, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी नै छ, समाजमा शान्ति अमनचयन काम हुन सकेको अवस्था छैन।”
उनले आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्दै आइरहेको स्पष्ट पारे।
आयोगले गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा आयोगले हालसम्म परेका उजुरीको अनुसन्धान गरी २८ करोड १३ लाख एक हजार एकसय ७९ रुयैयाँ क्षतिपूर्तिका लागि पीडितको नाममा सरकारलाई सिफारिस गरको भए पनि सरकारबाट हालसम्म करिब सात करोड मात्र पीडित क्षतिपूर्ति भएको उल्लेख छ।
आयोगले हालसम्म एक हजार चार सय सात वटा सिफारिस गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई पठाइएकोमा आयोगको तथ्यांक अनुसार १५.३ पूर्ण, ३९.२ प्रतिशत आंशिक र ४५.५ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उदासीनता देखिएको छ। जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउने काम कठिनाइ देखिएको छ। मानवअधिकार हनन भयो भने आयोगमा गएर उजुरी गरेपछि न्याय पाइन्छ भनेर आयोगले पूर्ण रुपमा पीडितलाई बुझाउन र भन्न सक्ने अवस्था देखिदैन। जुन निराशाजनक अवस्था हो।
आयोगको प्रतिवेदनमा राज्यका निकायहरुबीच कामकारबाहीमा आपसी समन्वय र सहकार्य हुन नसक्नुले गर्दा पनि मानवअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राज्यका निकायहरुबीच सरकारी-सरकारी, सरकारी-गैरसरकारी र गैरसरकारी-गैरसरकारीबीच समन्वय र सहकार्यमा समस्या देखिएको छ, जसले गर्दा सोचेअनुरुप परिणाम आउन सकेको छैन।”
प्रतिवेदनले अहिले पनि समाजको ठूलो हिस्सा रुढिग्रस्त मानसिकताबाट ग्रस्त भएको देखिएको छ।
“नेपालको समाजको ठूलो हिस्सा अहिले पनि रुढीग्रस्त मानसिकताबाट ग्रस्त छ, कानुन, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता लगायत विषय उठान भएपनि व्यवहारतः समाज जातीय भेदभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजो जस्ता कुप्रथाबाट मुक्त हुन सकेको छैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ “यसको बढी मार दलित, महिला, बालबालिका र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायमाथि पर्न गएको देखिन्छ।”
जातीयताका आधारमा अहिले पनि ठूलो र सानो जाति भन्ने, पानी चल्ने र नचल्ने अवस्था कायम रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा छ।
नेपालको संविधानमा ३१ वटा नागरिकको हकका लागि मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो।
कानुन बने तर नियमावली बनेर अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यसले गर्दा नागरिकले पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
पचहत्तरऔं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘भविष्यमा मानवअधिकार संस्कृतिलाई एकीकृत र दिगो बनाउँदै लैजाऔं’ भन्ने नाराका साथ यो वर्ष मानवअधिकार दिवस नेपाल भर मनाइँदैछ।
मानवअधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० का दिन मनाइन्छ। अर्थात् मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिन सन् १९४८ डिसेम्बर १० लाई आधार मानेर मनाउने गरिएको हो। सोही दिन विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणा भएको संस्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाइने गरिन्छ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०८० ०६:१२ आइतबार
