यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर झुलाघाट–चिवाभञ्ज्यांग समृद्धिका लागि संकल्प नामक यात्रा आयोजना गरेको छ। जसमा उक्त दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेलगायत नेता÷कार्यकर्ता सहभागी छन्। 

यात्राका क्रममा एमाले नेता÷कार्यकर्ता ठाउँ–ठाउँमा भेला भएर टोलीका सहभागीलाई स्वागत गर्ने, त्यस क्रममा सभा÷कोणसभामार्फत नेतागणले भाषण गर्ने जस्ता कार्य पनि भइरहेका छन्। एकप्रकारले सिंगो एमालेले यो यात्रालाई उत्सवका रूपमा मनाइरहेको देखिन्छ।

यसैबीच मंगलबार कोसी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा यात्रालाई लक्षित गरेर आफूलाई ‘पहिचानवादी’हरूले अवरोध सिर्जना गरे। यात्रा अघि बढ्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले रुख ढालेर बाटो छेक्ने, ढुंगा प्रहार गर्ने, मानिस सहभागी नहोउन् भनेर बन्द आयोजना गर्ने, सहभागी भएमा कुटपिट गर्ने धम्की दिने जस्ता कार्य भए। यही कारण कतिपय ठाउँमा मुठभेडको स्थितिसमेत सिर्जना भयो। यसरी अवरोध गर्ने कार्यमा सहभागी भएको आरोपमा सुरक्षाकर्मीले पूर्वमन्त्री गोपाल किराँतीलगायत १० जनालाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ।

मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था भएका बेला इतर राजनीतिक दलका व्यक्ति/शक्तिले शान्तिपूर्ण भेला, जुलुस पनि गर्न पाउँदैनथे। वाक्स्वतन्त्रता थिएन। व्यवस्थाको आलोचना गर्नेलाई ‘ठीक पार्न’ शासकद्वारा पालितपोषित ‘मण्डले’ जत्था तयार थियो। त्यसैले यो अवस्था अपाच्य हुनु नै व्यवस्था विनाशको मुख्य कारण बन्यो। र, आफ्नो आवाज स्वतन्त्रतवरले मुखरित गर्नैका लागि जनताले लडेर लोकतन्त्र ल्याए। यसरी ल्याएको लोकतन्त्रमा पनि संविधान÷कानुन हातमा लिएर ‘यो वा त्यो व्यक्ति वा दल वा समूहलाई हिँड्नै दिन्न, बोल्ने दिन्न, हाम्रोअनुसार गर्ने भए जे पनि ठीक छ हैन भने सिध्याइदिन्छौँ’ भन्ने जस्ता क्रियाकलाप शुभसंकेत मान्न सकिन्न।  

पहिचानवादीका रूपमा एमालेको यात्रामा अवरोध गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नेको तर्क छ– ‘यो यात्रामा कोसी प्रदेश नामकरण गर्न लागिपरेकाहरू सहभागी हुनेछन्। त्यसैले उनीहरूलाई कुनै हालतमा सहभागी हुन दिने छैनौँ।’ पहिलो कुरा त प्रदेश सभासद्को दुईतिहाइले प्रदेशको नाम राख्न सक्ने कानुनमै व्यवस्था छ। र, कोसी प्रदेशको नाम पनि यही कानुनी आधारमा टेकेर भएको हो। यस्तो अवस्थामा एकाध व्यक्ति वा कुनै अमुक दललाई निशाना बनाउनु नै रहस्यमय छ। दोस्रो कुरा, कानुनमा जे भए पनि हामीले नै भनेको हुनुपर्छ भन्नु चरम अतिवाद हो जुन लोकतन्त्रमा सम्भव हुन्न। त्यसैले प्रदेश नामकरणको विषयमा आफूलाई पहिचानवादी दाबी गर्नेसँग दुईमात्र विकल्प छन्– पहिलो सबै सभासद्लाई सहमत गर्ने र दोस्रोचाहिँ यस्तै विचार राख्नेहरूको बहुमत कुर्ने।

कसैले संविधानसम्मत काम गर्‍यो भन्दैमा मात्र हैन, संविधान विरोधी काम गरेमा पनि उसलाई सजाय गर्ने आफ्नै कानुनी प्रक्रिया हुन्छ लोकतान्त्रिक मुलुकमा। यहाँ कानुन हातमा लिएर कसैलाई निषेध गर्ने, जाइलाग्ने जस्ता कार्य गर्न केही व्यक्ति हौसिएका छन्। जसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न। प्रदेश नामकरण वा अन्य विषयमा चित्त बुझेको छैन भने त्यसको वैधानिक उपचारमा लाग्नुपर्छ न कि मुठभेडमा। त्यसैले अहिले एमाले आयोजित यात्राका क्रममा देखिएका रोकावट र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न हुने दुवै परिस्थितिले मुलुकलाई अधोगतितिर मात्र धकेल्ने पक्का छ।

आफ्नो अधिकारका लागि आवाज बुलन्द पार्दा अरूको स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने, बोल्न पाउने तथा सभा÷सम्मेलनमा भाग लिन पाउने अधिकारको पनि ख्याल गरिनुपर्छ। पहिचानको राजनीतिलाई मुलुकमा सबैले आत्मसात गरेका छन्। यसलाई कसैलाई निषेधित गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु उचित होइन।

मुख्य कुरा, यतिबेला मुलुकले मुठभेड खोजिरहेको छैन। अभावै अभावले शिथिल नेपालले मिलेर गरिने सहकार्य खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्था पहिचानवादीको आन्दोलनमा घूसपैठ गर्ने र पहिचानको मुद्दा नै कमजोर बनाउने वा यसलाई अन्यत्रै मोड्ने प्रयत्न पनि हुन सक्छ। जसतर्फ वास्तविक पहिचान बुझेकाहरू सतर्क हुनैपर्छ। सहायक कुरोचाहिँ के हो भने अहिले कुनै व्यक्ति वा दललाई लक्षित गरियो भनेर अरू दल वा समुदाय खुच्चिउँ गरेर बस्ने बेला छैन। अराजकतालाई बेलैमा बिराम लगाइएन भने त्यसले विध्वंशको रूप लिन सक्नेछ।जस्तो कि मंगलबार नै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कोसीका मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की चढेका सवारीमाथि आफूलाई पहिचानवादी बताउनेहरूले झापाको दमकमा ढुंगा प्रहार गरिसकेका छन्।  

प्रकाशित: २७ मंसिर २०८० ००:१४ बुधबार