द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।
नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनजन्य र बलात्कार घटनामा सयाैं महिला पीडित भए। कतिपय महिलाको ज्यान गयो भने कतिपय महिलाको मानसिक र शारीरिक अवस्था कमजोर रहेको छ।
नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेपालमा नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र हिंसालाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारको राजनीतिमा मिसाइएको १८ वर्ष पूरा भएको छ। य
द्वन्द्वपीडितहरूले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष लाग्दासमेत न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगेको र संक्रमणकालीन न्यायको लागि अझै कानुन नबनेको विषयमा छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित सत्ता पक्षका नेतालाई बालुवाटार बोलाएका छन्।
घुमीफिरी मंसिर ५ अर्थात् बृहत् शान्ति सम्झौता भएको दिन आइपुगेको छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आएको दिन आजै हो। घुमीफिरी उही दिन आइपुग्दा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सम्झाइदिएको छ।
सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसका लागि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसकेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता गर्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउने भनिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा यतिबेला शुल बनेर बसेको छ।
भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले चार महिना पनि पूरा नगर्दै दुईपटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनु आफैंमा दुर्लभ राजनीतिक घटनाक्रम हो।
जनयुद्धबाट प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा प्रभावित भएका लाखौँ परिवारलाई आम्दानी तथा रोजगारी जगाउने कार्यमा लगाउन सकियो भने उनीहरूका विदेशिएका सन्तानसमेत फर्कनेछन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितका मागबारे सम्बोधन गरिएन। पीडितका मागमा सम्वोधन हुन सकेको भए अहिले त्यसले भिन्न परिणाम दिन सक्थ्यो।
महासचिव गुटेर्रेसले मालीका राजनीतिक दल, त्यहाँको सरकार र विद्रोही पक्षबाट पनि सो सम्झौताबमोजिम अघि बढ्ने पुनः प्रतिबद्धता आएकाले त्यसको स्वागत गरेको प्रवक्ता डुजारिकले एक विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिए।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अगस्त ३० लाई (आज सोमबार) नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिसको खोजी हुन सकेको छैन।
