सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसका लागि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसकेको छ।
उक्त विधेयक कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ। समितिले त्यसको विशेष अध्ययन गर्न उपसमितिसमेत गठन गरिसकेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा एक सय ८६ वटा संशोधन परेको छ। समितिको प्रारम्भिक छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं समितिका सदस्य शेरबहादुर देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुयाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘समितिबाट पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ।’
पूर्वसभामुख तथा समितिका सदस्य सुवास नेम्वाङले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न धेरै ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समय भयो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेरिरहेको छ, यो राष्ट्रको इज्जतको विषय हो, जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ।’
सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसका लागि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसकेको छ।
उक्त विधेयकमा निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या, यौनजन्य हिंसा लगायतलाई मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यस्ता कसुरलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको थियो। मूल ऐनको दफा २ (ञ) संशोधन प्रस्ताव गर्दै हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुना, कुटपिट गर्ने, अंगभंग बनाउने वा अपाङ्ग बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, तोडफोड लगायतलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ। यस्ता घटनामा माफी दिन नमिल्ने उल्लेख समेत विधेयकमा छ।
विधेयकमा निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या, यौनजन्य हिंसा लगायतलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालतको प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेष अदालतमा उच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश रहने संरचनागत प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष अदालतको फैसलाको पुनरावेदन सर्वोच्चको विशेष इजलासमा लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलका अनुसार सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याउन चाहेको छ। ‘संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएर समितिमा आएर पनि उपसमितिमा छलफलका क्रममा छ’, उनले भने, ‘यही सदनबाट पास हुने गरी काम भइरहेको छ।’
विधेयकमा निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या, यौनजन्य हिंसा लगायतलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालतको प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त विधेयकमा मुद्दा चलाउन आयोगले अब सोझै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई लेखी पठाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ। मुद्दा चलाउने हदम्यादको अवधि एक वर्ष तोकिएको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५. समेतको उद्देश्य र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, मानवताविरूद्धको अपराध र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो।
वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याई समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यसहित दुई आयोगको ऐन, २०७१ जारी भएको थियो।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोग उजुरी संकलन गर्ने काम भए पनि गत साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ। द्वन्द्वपीडित न्यायको प्रतीक्षामा अहिले पनि बसिरहेका छन् तर न्यायको अनुभूति गर्नसक्ने गरी काम अझै हुन सकेको छैन। पदाधिकारीविहीन हुँदा द्वन्द्वका घटनामा परेका उजुरीको अन्वेषण गर्ने काम पनि रोकिएको छ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोग उजुरी संकलन गर्ने काम भए पनि गत साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय धेरै ढिला भइसकेको हुनाले सरकारले छिटो काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएको दुवै आयोगमा सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पीडित धेरै नै पीडामा भएकाले सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनुपर्छ।’
सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरेको छ। द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ।
‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्नेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गरिनेछ।’
सरकारले आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख छ।
दुई वर्षभित्र पूरा गर्नका लागि गठन गरिएको दुई आयोगको समय थप गर्दागर्दा लामो समय बितिसक्दा पनि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको छ। दुवै आयोगले सङ्कलन गरेका उजुरी बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन्।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख छ।
नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १६ वर्ष पूरा भएको छ। तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।
विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन्।
दुई वर्षभित्र पूरा गर्नका लागि गठन गरिएको दुई आयोगको समय थप गर्दागर्दा लामो समय बितिसक्दा पनि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको छ। दुवै आयोगले सङ्कलन गरेका उजुरी बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन्।
न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ। द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन। बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस्। घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस्। त्यसपछि जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षा भए पुग्छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो?
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ।
शान्ति सम्झौता अनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्न मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ साल माघ २७ गते गठन गर्यो। सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ।
नेपालको संविधान अनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाई गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएर पनि काम हुन नसकेपछि अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ। त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ।
साथै दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ। आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानविन गरिरहेको छ। उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ।
सांसद एवं द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीलाई पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। ‘सरकारले चाहेको अवस्थामा यो जटिल पनि होइन’, उनले भने, ‘राज्यका तर्फबाट र दल मिलेर इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने यो सफल हुन्छ, पीडितले न्याय पाउछन्।’
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले अनुभूति हुनेगरी न्याय पाउन सकेका छैनन्। वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ यसलाई राखेर निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ। राजनीतिक दल र सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुयाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। रासस
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८० ०४:५८ शनिबार
