राज्य संयन्त्रमा विपद्का बेला जनधन क्षति भएरै छाड्छ भन्ने मानसिकता रहेका कारण पनि प्रदेश २ मा धेरै नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने देशकै कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा टेवा पु¥याउने यो क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति भएको छ।
मनसुन नवर्षिएर मधेस, पहाड जताततै खडेरी व्यहोरिरहेका कृषकजस्तै बनेको अक्षरको खेतीमा सक्रिय मेरो पेशा पनि संकटमा देखिन्छ अहिले। एकातिर मुलुक प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको प्रयोग गर्दैछ तर दुई तिहाईको सरकार स्वतन्त्रताको वाहक प्रेसको मुख थुन्ने कानुन अघि सार्दैछ। अर्कोतर्फ समाचार, विचार र मनोरञ्जनको यो उद्योगलाई सौदाबाजी गर्ने प्रचलन बढ्दो छ र हतियार बनेका छन् आफ्नै ‘मित्रहरू’।
सरकारी काम उपलब्धिमूलकभन्दा बढी प्रचारमुखी भएका छन्। स्वदेशी रोजगारका नाममा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ।
सूर्याेदय नगरपालिकाको बेखी र मेची राजमार्ग जोड्ने बाइपास कच्ची सडक स्तरोन्नतिको काम सकेर ठेकेदार कम्पनीले नगरलाई जिम्मा दिन खोज्यो। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित प्राविधिकको टोलीले आयोजना निरीक्षण ग¥यो। ठेकेदारको काम ‘चित्त नबुझेपछि’ नगरले सबै भत्काएर फेरि निर्माण गर्न लगायो। त्यसपछि सडकमा नाली निर्माण, सोलिङ र ग्राभेलको काम गुणस्तरीय भएको छ।
विकासनिर्माणका काममा छिटो, छरितो र गुणस्तरीय काम होओस् भन्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिको गठन गरिएको हुन्छ। पछिल्लो समय खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गर्ने क्रम बढेको छ।तर खेलकुद नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले उपभोक्ता समितिलाई आफ्नो परिवारका सदस्य र आफूनिकट व्यक्ति राख्ने ठाउँ बनाएका छन् ।
अहिलेको युग अधिनायकवादको होइन। नव अधिनायकवाद स्थापना त हुनै सक्दैन। अधिनायकवाद लाद्ने कोसिसले शान्ति र स्थिरता सम्भव हुँदैन।
छानबिनमा केदारनाथ घिमिरे सरले प्रकाशित गरेको युनिभर्सिटी एक्सपेरिमेन्टल फिजिकल केमेस्ट्री किताबमा भारतीय लेखकको पाँच च्याप्टर हुबहु सारेको फेला परेको थियो।
२४ योजनामध्ये क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रदेश नम्बर ५ अध्यक्ष भीम ओलीले चार वर्षे कार्यकालमा आफ्नो गृह जिल्ला बाँकेमा २३ वटा योजनामा रकम छुट्याए। बाँकेमा खर्च भएका २३ योजनामध्ये ओलीले आफ्नो गाउँवरपर मात्रै १३ योजनाका लागि रकम खर्च गरेको तथ्य खुलेको छ।
जबर्जस्तीकरणी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका प्रेम तामाङ धादिङबेंसीस्थित एक होटलमा आपत्तिजनक अवस्थामा रहेको भिडियो बाहिरिएसँगै धादिङ कारागारको चरम बेथिति सार्वजनिक भएको छ।
नेपाली कांग्रेसमा गुटगत राजनीति तल्लो तहसम्म मौलाएको छ। एउटा पक्षले आयोजना गरेको कार्यक्रम अर्को पक्षले बहिस्कार गर्नेसम्म बेथिति रौतहटमा पनि देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको रौतहट क्षेत्र नम्बर २ ले आयोजना गरेको जनसभामा पार्टीका जिल्ला सभापति कृष्णप्रसाद यादव नै अनुपस्थित भए। एक पक्षीय कार्यक्रम भएको र पार्टीको कार्यक्रम नै नभएको दाबी यादवको छ।
मुलुक भ्रष्टाचार र बेथितिका काण्डै–काण्डमा चुर्लुम्म डुबिरहेको अवस्थामा हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। जे जति पनि भ्रष्टाचार, बेथिति र लुटतन्त्रका घटना बाहिर आएका छन् ती मूलतः सञ्चार माध्यमबाटै बाहिर आएका छन्। बाहिर नआएकात कति होला होला। विगतमा झैँं यसपटक पनि राजनीतिक नेता र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्ने काम भएको छ।
सरकारले भाषणमा आर्थिक सुशासनमा जोड दिए पनि राजस्व बक्यौता साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। विभिन्न व्यापारिक तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायले राजस्व रकम समयमा नतिर्दा बक्यौता हरेक वर्ष बढ्दै गएको हो। बक्यौता उठाउन नसक्नुले सरकारी राजस्व प्रशासनको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।
काभ्रेका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ मा कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बढ्ता रकम लिने क्रम बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ। कानुनविपरीत पदाधिकारीहरूलाई वितरित तलब, भत्ता र उपचार खर्च फिर्ता गर्नसमेत केही तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
अति विशिष्ट र विशिष्टका नाममा सडकमा गुड्ने ‘सवारी’ आतंकबाट सर्वसाधारण आक्रान्त हुँदैछन्। तिनका मन यतिबेला अत्यन्तै उद्वेलित छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षार्थ हिँडेको सशस्त्र प्रहरीको गाडीको शुक्रबार ठक्कर दिइ सर्वसाधारणलाई बीच सडकमा लडाएको दृश्य देख्ने जोसुकै मर्माहत हुने अवस्था छ। धन्य, स्कुटरमा रहेका दुवैजना बचे। तर यो घटनाबाट पाठ नसिक्ने हो भने बारम्बार यस्तो भइरहनेछ। सर्वसाधारण सरकारलाई कर बुझाउँछन्।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तुल्याइ सरकारी स्रोत साधनको मितव्ययी ढंगबाट निर्माण कार्य सम्पादन गर्न भनी विगतमा कानुनहरू लागु गरिएकै हुन्। अझ भन्नुपर्दा पछिल्ला दिनका खरिद कानुन निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत संलग्नतामा तयार गरिएका हुन्।
