मध्यवर्ती क्षेत्रका पीडा
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ र निर्देशिका २०५६ ले निकुञ्ज वा आरक्षको वन पैदावार उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। चरिचरन गराउन पनि प्रतिबन्ध छ। तर त्यहाँका वन्यजन्तुले पुर्याउने हानि भने सहनुपर्ने बाध्यता छ।
२८ पुस २०८२ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
डा. सुरेन्द्र भण्डारीका लेखहरु :
मुसहर र भूमिको शत्रुता
आफ्नो देशलाई माया ममता गरेर नदीमा आधारित कर्ममार्फत जीविका चलाउँदै कैयन् पुस्ता बिते पनि आफ्नो स्वामित्वमा किन जमिन हुन सकेन भन्ने यो समुदायको प्रश्न आजपर्यन्त अनुत्तरित छ।
विषादीः सरकारको लाचारी
विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल आयात हुँदा परीक्षण गरी नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न पनि हिचकिचाउने सरकारले सुशासन दिन सक्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसले एकातिर सरकारको लाचारीपन देखाउँछ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति पनि उसको उदासीनता प्रस्ट पार्छ।
एनसेल प्रकरण के हो ?
एनसेलले पुँजीगत लाभकार तिर्नुपर्छ भनेरडा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराईलगायतको समूह सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन लिएर गएपश्चात सो विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलगायतको पूर्ण इजलासले निर्णय गर्दा २०७२ चैत २९ मा भएको एनसेल खरिद बिक्री प्रकरण सम्बन्धमा एनसेलबाटै कर असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ७ दिनभित्र उक्त पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेललाई पत्र लेखेपश्चात एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालतमा गई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएको अवस्था छ।
पूर्वराजाको सन्देश
मुलुक भ्रष्टाचार र बेथितिका काण्डै–काण्डमा चुर्लुम्म डुबिरहेको अवस्थामा हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। जे जति पनि भ्रष्टाचार, बेथिति र लुटतन्त्रका घटना बाहिर आएका छन् ती मूलतः सञ्चार माध्यमबाटै बाहिर आएका छन्। बाहिर नआएकात कति होला होला। विगतमा झैँं यसपटक पनि राजनीतिक नेता र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्ने काम भएको छ।
विदेशी लगानी र विकास
विकास के हो र कसरी हुन्छ भन्ने सवालमा थुप्रै अनुसन्धान भएका छन्। सो क्रम निरन्तर छ। ठोस र सर्वमान्य निष्कर्ष अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। सामान्यतया लामो समयसम्मविकासलाई व्यक्ति, समाज र मुलुकको आर्थिक वृद्धि र प्रगतिको मापकबाट बुझ्ने र विश्लेषणगर्ने गरियो।जसले एकांकीय अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमात्रै झल्काउँछ।
अतिवादको यात्रातर्फ मुलुक
अतिवादी राजनीतिले मुलुकको हित गर्दैन। तर सरकारको रवैयाले मुलुक कतै अतिवादतिर धकेलिने अवस्थामा पुगेको त होइन भन्ने शंका उपशंका जन्मिन थालेका छन्। जब सरकार र समाज समस्याको समाधान विपरीत धुव्रबाट खोज्न थाल्छन् तब अतिवादले जन्म लिन्छ। जब आधारभूत लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समाधान खोजिँदैन तब अतिवादले टाउको उठाउँछ। लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले आफू, समाज, राज्यका निकाय, राजनीतिक दल र अन्ततः सरकारमाथि विश्वाश गर्न सक्दैनन् तब मुलुक अतिवादको संघारमा प्रवेश गर्न पुग्छ। आज हाम्रो देशको अवस्था लगभग यस्तै छ।
अपराजित नागरिक
नागरिक अपराजित हुन्छन्। नागरिक हुनुभन्दा ठूलो गौरव अरु हुन सक्दैन तर नागरिक बन्न सजिलो छैन। नागरिकताको प्रमाणपत्रले औपचारिकरूपमा नागरिकमा सामेल हुन सकिन्छ तर औपचारिकताभन्दा माथि उठेर साँचो अर्थमा नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा मात्रै नागरिक हुनुको गर्व र मर्यादा कायम गर्न सकिन्छ। त्यही गर्व र मर्यादाले मात्रै नागरिकलाई अपराजित बनाउँछ।
अबको निकास के ?
कुनैबेला डा. गोविन्द केसीले लुटतन्त्र, माफिया, गुन्डागर्दी र बेथितिले मुलुकमा शासन गरिरहेको छ भन्दा किन डा.साबले यति चर्को अभिव्यक्ति दिनुभएको होला भनेर म अचम्भित हुन्थेँ। तर लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको सरकारले आफैँ गर्नुपर्ने आधारभूत सवालमा माग राखेर सत्याग्रहमा बसेका डा. केसीमाथि धोका दिने र छलकपट गर्ने तथा पशुपति शर्माको गीतसँग डराउने सरकारका लागि उक्त विशेषणहरू चर्को नभएर नित्तान्त स्वाभाविक भएको आज जसरी नेपाली समाजले स्वीकार गरेको छ त्यसबाट ज्यादै गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक सन्देश सञ्चारित भएको छ।
न्यायपालिकालाई साँच्चिकै न्यायको घर बनाउने हो भने...
पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनले दिएका सन्देशहरू अर्थपूर्ण छन्। उनको बहिर्गमनले न्यायपालिकाका सम्पूर्ण समस्याहरू सम्बोधन भएका छैनन्। तर न्यायपालिकालाई निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति एक हदसम्म परास्त भएको छ।
न्यायिक मर्यादाको उचाइ
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट न्यायिक मर्यादा भंग हुने काम भएको छ । यस किसिमको न्यायिक चिन्तन भएका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको गरिमाका लागि शोभनीय हुन सक्दैनन् ।
बेमौसमको बाँसुरी
एक शक्तिशाली छिमेकीको हैसियतमा सहिष्णुतापूर्वक कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने भारतले नेपालको सत्ता र राजनीति आफैँ डोर्याउन खोज्ने परम्परागत भुल गरेको छ । यो भारतकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ ?
नागरिकताको सवालमा प्रधानन्यायाधीश दोषी देखिन पुगे भने उनीमाथि सरकारवादी फौजदारी जस्तो संगीन आरोप लागी कारबाही हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उनी आफ्नो पदमा बसिरहँदा न्याय नै प्रभाव पार्न खोजेको कुरा स्वतः अनुभूत हुन्छ ।