सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तुल्याइ सरकारी स्रोत साधनको मितव्ययी ढंगबाट निर्माण कार्य सम्पादन गर्न भनी विगतमा कानुनहरू लागु गरिएकै हुन्। अझ भन्नुपर्दा पछिल्ला दिनका खरिद कानुन निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत संलग्नतामा तयार गरिएका हुन्।

साथै विशेषतः विदेशी दातृ निकाय एवं परामर्शदाताहरूकै आवश्यकताअनुरूप कानुनमा विभिन्न दफा थप गर्ने, पहिलेको भन्दा निर्माण व्यवसायीकै हितमा लचिलो हुने, मूल्य वृद्धि दिने, व्यवसायलाई क्षतिपूर्ति दिनेलगायत सुविधाका प्रावधानसमेत थपिँदै आए। तर अर्कोतर्फ आयोजना व्यवस्थापन प्राविधिक एवं आर्थिक तवरबाट कमजोर बन्न थाले जसमा अधिकांश ठेक्काको काम म्यादभित्र सम्पन्न नहुने र कारबाही नगरी उल्टो म्याद थप्दै जानुपर्ने, ठेक्का व्यवस्थापन यथासमयभित्र नहुने, यथेष्ठ प्राविधिक पुष्टि एवं आधारबेगर भेरिएसनका नाममा दर बढाइ काम थप गरिदिने, कानुनले नपाउने मूल्य वृद्धि भुक्तानी गर्ने, सरकारले पाउनुपर्ने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्न नसक्ने, विदेशी आयोजनामा परामर्शदाताबाट काम लिनुको सट्टा स्वयम् आयोजना प्रमुख नै परामर्शदाताको सहायकका रूपमा रहने परिपाटी विकास हुँदै आयो।

जसबाट निर्माणकार्यमा थुप्रै विसंगतिसमेत बढ्न थाले। यिनै यावत् समस्याका कारणले गर्दा हालै एक संवैधानिक निकायले अध्ययन गर्दा मुलुकमा सञ्चालितकरिव १ हजार ८ सय आयोजना बेथितिपूर्ण अवस्थामा रहेकोसार्वजनिक भएको छ।

यो पनि सबैले बुझ्न जरुरी छ कि मुलुकका कुनै पनि निकाय यतिखेर अनियमितता गर्नबाट अछूतो छैनन्। सबै आआफ्ना हैसियतअनुसार लागिपरेका छन्।

विभिन्न विकास आयोजनाका नाममा ठेकेदारले पेश्कीस्वरूप राज्यको ढुकुटीबाट विभिन्न समयमा लिएका करिव २४ अर्ब रुपियाँ हिसावमा देखिएको छ। यो रकम वर्षौँअघिदेखिको हो जसलाई वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक आधारमा हिसावगर्ने हो भने सो पेश्की रकम दोब्बरसम्म हुन सक्छ। यो रकम महालेखाको विगतका प्रतिवेदनहरूमा विशेषगरी सडक, सिँचाइ, पिउनेपानी, सहरी विकास, विद्युत् र अन्य विकास निर्माण भएका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। उक्त पेश्की रकम बाँकी देखिनु भनेको सरकारका आयोजना सम्पन्न नभई अधुरो अवस्थामा रहेको बुझ्नुपर्छ। यस्तो पेश्कीबारे सार्वजनिकरूपमा जानकारीमा नआए तापनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा कतिपय छलफलसमेत भइसकेका छन्। सडक, सहरी विकास, सिँचाइलगायतका उपसमितिमा छलफल गर्दा प्रायः गरेर सरोकारवाला निकायलाईआयोजनाको प्रगति ३ महिनाभित्र पेश गर्न लगाउने, ३ महिनाभित्र संपरीक्षण गराउने, असुल फछ्र्यौट गराउने, पेश्की फछ्र्यौट् गर्न लगाइ संपरीक्षण गराउने जस्ता निर्णय हुने गरेका छन्। तर यसरी भएका कतिपय निर्णयउपर पछि अनुगमनसमेत सार्वजनिक लेखा समितिबाट हुन सकेन। साथै यी ठूला पेश्की विभिन्न ठेकेदार र अझ राजनीतिक दलसँग आबद्ध ठेकेदारहरूको नै बाँकी छ। यसले गर्दा आयोजना विलम्ब र सरकारी स्रोत साधन अपव्ययसमेत हुन गएको छ। यसर्थ अहिले मुलुकमा कुनै निकायले चाहेर पनि सामान्य सुधारबाहेक आयोजना व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने अवस्था छैन। संसदीय समितिमा नै छलफलका क्रममा कारबाहीका कुरा उठाइएको भए अहिले मुलुकले यस्तो हविगत भोग्नुपर्ने थिएन।

आयोजनागततवरमा विसंगति केलाउने हो भने पनि विकराल स्थिति पाइन्छ। यसै क्रममा विगत ७ वर्षदेखि राष्ट्रिय गोैरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफ्नै स्रोतमा १० वर्षमा करिव २ खर्ब रकम जुटाउने गरी निर्माण गर्न इन्धनमा पूर्वाधार कर उठाइएकामा २३ अर्ब रकम उठिसकेको छ। २०७४ जेठमा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा गु्रप कम्पनीलाई निर्माणकार्य दिने निर्णय भयो। पछि २०७४ कात्तिकमा तत्कालीन सरकारले पहिलेको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्न योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न लगायो। गत असोजमा वर्तमान सरकारले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक विद् फाइनान्सिङ मोडलमा चाइना गेजुवा गु्रपलाई निर्माण कार्य दिनेगरी निर्णय ग¥यो। विगतमा चमेलिया विद्युत् आयोजना र माथिल्लो त्रिशूली एमा ढिलाइ गरी आयोजना लागत बढाउने गेजुवा कम्पनीको काम सबैलाई जगजाहेर नै छ। चमेलियामा मात्रै निश्चित समयभित्र काम पूरागर्न नसक्दा ८ अर्बको लागत अनुमानमा १५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। यसमा करिव दोब्बर लागत रकम, समयावधि, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय पक्ष कुनै आधारमा पनि गेजुवाको काम उपयुक्त मान्न सकिएन।

बूढी गण्डकी आयोजना ट्रयाकबेल परामर्शदाताको सुपरीवेक्षणमा तयार भई लागत अनुमान २ खर्ब ५९ अर्ब रहेकामा वर्तमान सरकारले ४१ अर्ब वृद्धि गरी ३ खर्बमा गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै काम दिने भएकोछ। विद्यमान सार्वजनिक खरिद कानुनको दायराभन्दा पूर्णतः बाहिर गएर बिनानीति र आधारबेगर बूढी गण्डकी इपिसिएफ मोडलमा गेजुवालाई ठेक्का दिनु कदापि पनि आर्थिक अनुशासनको परिपालना भएको मान्न सकिँदैन। विगतका सरकारले बूढी गण्डकी आयोजनाका बारेमा कहिले कम्पनी मोडेलमा बनाउने त कहिले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने जस्ता सरकारैपिच्छे फरक फरक निर्णय हुँदा आयोजना निर्माण कार्यमा अस्थिरता हुन गयो।सुरुमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर थालनीसमेत गरिएको थियो।साथै आयोजनाले तुलनात्मकरूपमा विद्युत् मात्र उत्पादन गर्दा धेरै महँगो पर्ने भएकाले विज्ञहरूले सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण पक्षलाई समेट्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन्। यस आयोजनाको डिजाइन गर्दा बढी हित छिमेकी मुलुकलाई नै हुनेगरी तयार पारिएको छ। बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिनु आर्थिक, नैतिक र कानुनीरूपमा अनुचित भएको ठहर गर्दै अघिल्लो संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र सार्वजनिक लेखा समितिले सो निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। वर्तमान राट्रिय सभाका सदस्यहरूले पनि बिनाप्रतिस्पर्धा र तयारीबिना सरकारले उक्त आयोजना चिनिया कम्पनीलाई दिनु राष्ट्र हितमा छैन भनी गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अब बृहत् बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवाले कार्यसम्पन्न गर्ने विश्वास कुन आधारमा गर्ने हो? जबकि गेजुवाकोचमेलियाप्रतिको तीतो अनुभव प्राविधिक क्षेत्रमा छिपेको छैन। यसर्थ विगतको गेजुवाको कार्यकुशलताका आधारमा वर्तमान सरकारले विश्वास गरेको भन्ने ठाउँ कत्ति पनि देखिँदैन।

चमेलियामा मात्रै निश्चित समयभित्र काम पूरा गर्न नसक्दा ८ अर्बको लागत अनुमानमा १५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। यसमा करिव दोब्बर लागत रकम, समयावधि, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय पक्ष कुनै आधारमा पनि गेजुवाको काम उपयुक्त मान्न सकिएन।

यस्तै अर्को महत्वपूर्ण र नेपाली जनता आजित भएको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि हो। यतिखेर यस आयोजनाका बारेमा भ्रष्टाचार भयो भनी सचिव र मन्त्रीबीच आरोप÷प्रत्यारोपको अवस्थासम्म पुगेको छ। यो कुरा संसद्सम्म पुगेर छताछुल्ल भयो। के यो साँच्चै नै आयोजनाको कार्य सम्पन्नतामा प्रभावकारिता ल्याउन हानथाप भएको हो त? बुझ्न गाह्रो नपर्ला। सरकारले अघिल्लो दसँैमा उपत्यकाबासीले पानी खान पाउने भनी घोषणासमेत गरेको थियो। यतिखेर मेलम्चीको ठेकेदारलाई विवाद निरुपण बोर्डले तय गरेको ३६ करोड रुपियाँ भुक्तानी यथासमयमा नदिएर विवाद चर्कदै गएको हो। तर उसको यो क्षतिपूर्ति दाबी रकम १ अर्ब ६५ करोड थियो। आयोजनाले भुक्तानी नगर्दा विवाद चर्कदै ठेकेदार काम छाडेरसमेत गयो। तर यो ठेक्का फिडिक कानुनअनुसार भएकाले तोड्न त्यति सजिलो छैन। किनकि ठेक्का तोड्दा ठूलो रकम क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउने पक्का छ। साथै अर्को ठेकेदार नियुक्त गर्दा लागत रकम पनि बढ्ने र ठेक्का अवधि पनि लम्बने अवस्था पैदा हुनसक्छ। आयोजनाको अधिकांश स्ट्रक्चरल काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था र अब हेडवर्कस कार्य, गेटको काम, इलेक्ट्रोमेकानिक कार्य, टनेलका केही भागमात्र ढलान गर्ने काम जस्ता थोरैमात्र काम बाँकी रहेको अवस्थामा साविककै ठेकेदारबाट कार्य सम्पन्न गराउन सक्यो भने अतिरिक्त व्ययभारबाट मुक्त हुन सकिन्छ। साथै पुरानो हिसावलाई पनि सहज तुल्याउन सम्भव हुन्छ। यसलाई सरकारले गम्भीरपूर्वक लिनु जरुरी छ। साथै मेलम्चीको निर्माण कार्यमा सुरु ठेक्का प्याकेजमा नभएको र पछि भेरिएसनवाट पटकपटक काम थप गरी अर्बौँ रकम भुक्तानी भएकाले आयोजनामा हुने गरेको अनियमितता आफैँ पुष्टि हुन्छ।

मुलुकमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नु भनेको सर्वसाधारण जनताको दिनचर्यामा सुधार ल्याउनु हो। सरकारले समय समयमा जनताका लागि विभिन्न नामबाट कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा गरिबी निवारण कार्यक्रम तथा कोष, महिला सिप विकास कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कोष रहालै घोषणा भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छन्। यी सबै काम करिव एकै प्रकृतिका हुन्। उक्त कार्यक्रम नेपाली जनताकै लागि हुन् केवल नाम र खर्च गर्ने प्रक्रियामा मात्र केही फरक छ। निकै वर्षअगाडि लागु भएको गरिबी निवारण कोषका नाममा करिव ३१ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। जसमा ६२ जिल्लामा ३२ हजार सामुदायिक संस्था परिचालन गरियो। खर्चमध्ये १२ अर्ब रुपियाँ प्रशासनिक कार्यमा भयो भने कार्यक्रम सञ्चालनमा १९ अर्ब रुपियाँ खर्चियो। कार्यक्रममा भएको खर्चमा आर्थिक अनियमितताको कुरा उठी कोषका पदाधिकारीउपर भ्रष्टाचारको आरोप लागी हाल गरिबी निवारण कोष मन्त्रालयमा गाभिन पुग्यो। यसैगरी सरकारले घोषणा गरेको स्वरोजगार कोष पनि ९ वर्षमा ७ अर्ब रुपियाँ खर्च गरी नक्कली अनुगमनगरेको भनी विवादास्पद बन्न पुग्यो। साथै यसैगरी कोषको रकम खर्च गर्दा राजनीतिक पार्टी निकट व्यक्तिलाई वितरण गरेको र कतिपय खर्चको आर्थिक विवरण तयार गरी लेखापरीक्षणसम्म समयमै गराउन नसकी कार्यक्रमउपर नै प्रश्न खडा भयो। हालै वर्तमान सरकारले बेरोजगारका लागि भनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरी चालु आ.व. मा ३ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ।विगतमा सरकारले लागु गरेका कार्यक्रममा कहिले अनियमितता त कहिले हिसाव विवरण पेश गरी जवाफदेहिता पूरा गर्न नसकेको स्थितिमा अबको संघीय सरकारले लागु गरेका कार्यक्रम उपलब्धिमूलक बनाउन सक्नु नै सरकारको बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य मान्न सकिन्छ।

 यसैगरी हालै सरकारले जनताको लगानीमा १९ वटा योजना सञ्चालनमा ल्याउने कुरा उठाएको छ। बिनाइन्जिनियरिङ अध्ययन, डिपिआर तथा बिओक्युको सिद्धान्त एवं मान्यतालाई बेवास्तागर्दैे समय, लागत र गुणस्तरको लेखाजोखाबेगर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा आयोजनाको रेट अफ रिटर्न विगतझैँ प्रभावहीन बन्न जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। किनकि बिनाइन्जिनियरिङ अध्ययनबेगर लागु गरिएका आयोजना नेपालमा विगत लामो समयदेखि अधुरा रहेका सयौँ पुल आयोजना, सडक आयोजना, विद्युत् आयोजनाको कार्यशैलीले आफँै पुष्टि हुन्छ। कार्यक्रम घोषणा गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन। विगतमा सन् १९९१ मा सप्तकोशी उच्च बाँध करिब ११ हजार मेगावाट कोशी वेसिनका ५२ वटा आयोजनासहित सञ्चालन गर्ने भनेको २७ वर्ष बितिसक्दा काम सुरु हुन सकेको छैन भने पञ्चेश्वर आयोजना निकै वर्षअगाडि सुरु भए तापनि अहिलेसम्म काम थालनी हुन सकेको छैन। यिनै कुरा मनन गर्दा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कतै सस्तो लोकप्रियतामात्र हुने त होइनन् ?

यतिखेर मुलुकका विभिन्न निकायमा अधुरा रहेका ठूलो संख्याका ठेक्कापट्टा कार्य मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्न सक्ने हो भने पनि विकासका नाममा समृद्दि हासिल गर्न कुनै समस्या हुने छैन। तर यथार्थता बिनाकार्यक्रम र योजनाबेगर निर्वाचित पदाधिकारीलाई ठूलो मात्रामा बजेट चाहिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका र ठूला विकास आयोजना प्रत्यक्ष रेखदेख, निर्देशन समस्याको समाधान तथा स्थलगत निरीक्षणमा सहजता ल्याउन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने गरी गृहकार्य भइरहेको कुरा जानकारीमा आएको छ। यसले विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुनुको बदला विकास प्रशासन झन् जटिलता नबन्ला भन्न सकिँदैन। किनकि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष वा संयोजक भएको करिव सयको हाराहारीमा विश्वविद्यालय, समिति एवं प्रतिष्ठान रहँदा एकाधबाहेक निकायको बैठक नै बस्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री रहँदा काम बढी प्रभावकारी हुनेछ भनी विगतमा यस्ता निकायमा अध्यक्ष बनाइएको हो। प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख रहँदा सधैँजसो काममा ब्यस्त हुने भएकाले ती निकायको बैठक बस्न नसक्दा उनीहरू अन्योलमा परेका छन्। हो, यसैअनुसार अगामी दिनमा विकास आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्दा सोही समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। यसैगरी मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइको थियो। तर तिनवटै विभाग सञ्चालनका लागि हालसम्म स्पष्ट नहँुदा कार्यमा प्रभावकारिताको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन्।

आयोजनाका नाममा हुने बेथिति थुप्रै रहेका कुरा माथिका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहारणले प्रष्ट गर्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार कसैले चाहेर हटाउन सकिँदैन भन्ने पुष्टि हालै मेलम्चीमा भएको विवाद र एक सरकारी उच्च पदाधिकारी जो आफैँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो उनैको घृणित ताण्डवनृत्यले स्पष्टै गरिसकेको छ। र, यो पनि सबैले बुझ्न जरुरी छ कि मुलुकका कुनै पनि निकाय यतिखेर अनियमितता गर्नबाट अछूतो छैनन्। सबै आआफ्ना हैसियतअनुसार लागिपरेका छन्। पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७५ ०३:१७ आइतबार