काठमाडौं - सरकारले भाषणमा आर्थिक सुशासनमा जोड दिए पनि राजस्व बक्यौता साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। विभिन्न व्यापारिक तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायले राजस्व रकम समयमा नतिर्दा बक्यौता हरेक वर्ष बढ्दै गएको हो। बक्यौता उठाउन नसक्नुले सरकारी राजस्व प्रशासनको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।

बक्यौता रकम घट्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ५६ प्रतिशतले बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाको शुक्रबार सार्वजनिक ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव ०७३÷७४ मा एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको वक्यौता आव ०७४÷७५ मा बढेर दुई खर्ब ५२ अर्ब १३ करोड पुगेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकता बताउँदै आए पनि अपेक्षित रुपमा बक्यौता राजस्व उठ्न सकेको छैन। राजस्व संकलन गर्ने निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा बक्यौता बढ्दै गएको हो।

महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव ०७३÷७४ मा एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको वक्यौता आव ०७४÷७५ मा बढेर दुई खर्ब ५२ अर्ब १३ करोड पुगेको छ ।

राजस्व निर्धारण, संकलनमा बेथिति देखिएको छ। महालेखाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क निर्धारणमा पनि बदमासी भएको औंल्याएको छ। कतिपय कम्पनीलाई कम महशुल तोकिएको छ भने सार्वजनिक संस्थान, निजी व्यावसायिक फर्म, उद्योग र निकायले विभिन्न बहाना बनाएर राजस्व तिरेका छैनन्। राजस्व असुल्न ताकेता नगर्दा बक्यौता उठ्न नसकेको हो। मिलेमतोमा राजस्व संकलनमा ताकेता नगरी छुट दिँदै आएको आरोप सरकारी अधिकारीमाथ लाग्दै आएको छ। समयमा राजस्व नउठाउँदा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्छ।

बक्यौता रकममध्ये अर्थमन्त्रालय मातहतको भाखा नाघेको साँवा व्याजमात्र ९३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। राजस्व बक्यौतामध्ये ओरियन्टल म्याग्नेसाइटको एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, बुटवल धागो कारखानाको एक अर्ब २८ करोड, गोरखकाली रबर उद्योगको एक अर्ब ४० करोड, जनकपुर चुरोट कारखानाको दुई अर्ब १९ करोड, यातायात संस्थानको एक अर्ब २४ करोड, साझा यातायातको दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ।

आन्तरिकि राजस्व विभागअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म कर बक्यौता एक खर्ब ४६ अर्ब २१ करोड पुगेको छ। बक्यौतामध्ये ४७ अर्ब ३३ करोड (३२.३७ प्रतिशत) सम्बन्धमा पुनरवलोकनमा गएको छ। महालेखाका अनुसार एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक करदाताको ६० अर्ब ४१ करोड र अर्का एक करदाताको ११ अर्ब ८७ करोडसमेत ७२ अर्ब ५८ करोड वक्यौतासम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले एक खर्ब १९ अर्ब ९१ करोड विचाराधीन छ। बक्यौता असुलीका लागि कानुनबमोजिम कारबाही गरी असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन महालेखाले सुझाएको छ। निजी व्यापारी संस्थाले वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेबापत उपभोक्तासँग उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकमसमेत दाखिला गरेका छैनन्। कानुनविपरीत कर संकलन गरेका छन्।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १० को (ख)(४) मा राजस्व प्रशासनले व्यवसायीले दालिखा नगरेको कर यस्ता करदाताको साझेदारबाट संयुक्त वा बेग्लाबेग्लै असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुर, धरान, त्रिपुरेश्वर, वीरगन्जलगायत १६ कार्यालयका तीन सय पाँच करदाताले विभिन्न उपभोक्ता, व्यवसायी, सरकारी निकायबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरेका छैनन्। ती करदाताले उठाएको भ्याटबापत ३४ करोड १४ लाख २२ हजार रुपैयाँ असुल गनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।

व्यापारीसँगको मिलेमतोमा भन्सारका कर्मचारीको बदमासीले तिब्बतबाट स्याउ आयात गर्दा पौने २२ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ। तिब्बतबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा पाँच प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क र सोबाहेकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ। रसुवा भन्सार कार्यालयबाट ७१ पैठारीकर्ताले चार अर्ब ३७ करोड ७० लाख रुपैयाँ मूल्यको स्याउ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुलको सट्टा पाँच प्रतिशतमात्र कृषि सुधार शुल्क तिर्दा २१ करोड ८९ लाख आठ हजार राजस्व गुमेको छ। महालेखाले भन्सार मूल्यांकन यथार्थपरक बनाई बिलिङ सफ्टवेयरको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

भरतपुरस्थित एक वियर उद्योगले १४ करोड ९६ लाख कर बुझाएको छैन। सो उद्योगले फ्लोमिटर बिग्रिएको अवस्थामा समेत पास्चराइजेसन प्याकिङतर्फ १२ लाख ५८ हजार लिटर बढी जर्ती दाबी गरी अन्तःशुल्क कट्टी लिएको १४ करोड ९६ लाख कर निर्धारण गरी असुल्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ। कतिपय मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त अभिलेखअनुसार घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर असुल गरिएको छैन। दुई अर्ब पाँच करोड ३३ लाख कारोबारमा लाग्ने ३२ करोड ९९ लाखमा शुल्क र व्याज असुल गनुपर्ने देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर, कास्की, चाबहिल, ललितपुरलगायत छ कार्यालयमा ६५ डाक्टरले आव ०७३÷७४ मा पाँच करोड २२ लाख रुपैयाँ कर तिरेका छैनन्। त्यस्तै विभिन्न छ वटा एयरलाइन्सले ३७ करोड ७८ लाख कम राजस्व तिरेका छन्।

थ्रेसहोल्डभन्दा बढीको छुर्पी, चिजलगायत प्रशोधित डेरी प्रोडक्ट, व्यवस्थापन सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्नुपर्नेमा १७ करदाताले सात करोड ८१ लाख ३७ हजारमा असुल गरेका छैनन्। ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भवन तथा संरचना निर्माण गर्दा दर्ता नभएको व्यक्तिबाट निर्माण गराएको भए पनि यस्तो संरचनाको स्वामित्व रहेको व्यक्तिबाट कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। २० करदाताबाट ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छैन। कतिपय क्षेत्र करको दायरामा नआएको भन्दै दायरामा ल्याउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ। इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइवर, फेसबुक, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, विच्याट, इमोजस्ता एप्लिकेसन नेपालमा सञ्चालनमा छन्। यी सेवा सञ्चालन गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन महालेखाले सुझाएको छ।

महालेखाले राजस्वको प्रक्षेपण प्रणालीमा सुधार, कर तथा गैरकरका दरलाई समसामयिक बनाई लक्ष्य निर्धारण गर्न, सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन, कर परिपालनाको स्तर बढाउन सुझाव दिएको छ। अयात निर्यात, घरजग्गा, वस्तु तथा सेवको बिक्रीमा न्यून बीजकीकरण र न्यून मूल्यांकन नियन्त्रण गरेर सबै पेसा तथा व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन पनि उसले सुझाएको छ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ ००:४७ आइतबार