औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन केन्द्र सञ्चालनको तयारी
औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विराटनगरमा औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विराटनगरमा औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
सरकारले बाँकेमा निर्माण गर्न थालेको ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ को पूर्वाधार निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविक जग्गाको अवस्था र आवश्यक जग्गाको खोजी गरी स्थानीयका समस्यालाई सम्बोधन गरी स्थानीयकै चाहनाअनुसार काम अगाडी बढाउने उद्येश्यले कार्यदल बनाइएको हो।
बस्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको संख्याका विषयमा सरकार र स्थानीयबीच सहमति हुन नसक्दा सिंगो परियोजना नै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो।
मानव र पशुपन्छीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने किसिमले अखाद्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री गरेको भन्दै प्रशासनले दुवै उद्योगमा सिलबन्दी गरेको जनाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको गत असार २२ गते बसेको बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई ४ वर्ष अघिदेखि लागू गर्ने भनि ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
औद्योगिक क्षेत्र भित्रको जग्गाको भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उद्योगीहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूले आठ वर्षदेखि जग्गा कब्जा गरेका छन्।
युक्रेनले रुसले डोनबास क्षेत्रको पूर्वी औद्योगिक सहर लिसिचान्स्कमा भारी गोलाबारी गरिरहेको बताएको छ।
दमकस्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्पर्क कार्यालयले औद्योगिक परियोजना सञ्चालन गर्न जग्गा अधिग्रहणमा परेकालाई एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ भन्दाबढी मुआब्जा दिएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका कारण कसैलाई पनि विस्थापित हुनु नपर्ने बताएका छन्।
शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले निरीक्षण गरेका छन्। प्रदेशका मन्त्रीसहित उद्योगी–व्यवसायीको उपस्थितिमा शनिबार उनले सो क्षेत्रको निरीक्षणका साथै जानकारी लिएका हुन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले आधारभूत पूर्वाधार तयार गरी उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउने बताए। उनले औद्योगिक लागत कम गर्दै उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले सोच बनाएको धारणा राखे।
प्रहरीका अनुसार अलीले सरकारी जग्गा अतिक्रमणका लागि मानिसलाई उक्साउने, टोली गठन गर्ने, जग्गा बाँडफाँट गर्ने, त्यसका लागि समिति बनाउने, ब्यानर बनाउने, बैठक बसी माइन्युटिङ गर्नेलगायतका कामको नेतृत्व गरेका थिए।
राजु आलम नामबाट परिचित अलीलाई प्रहरीले कात्तिक १ गते राती बुटवल ११ देविनगरस्थित डेराबाट नियन्त्रणमा लिएर मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो।