औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगलाई चार वर्ष अघिदेखि भाडा बढेको भन्दै अहिले आएर बिल पठाएपछि विवाद सिर्जना भएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको गत असार २२ गते बसेको बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई ४ वर्ष अघिदेखि लागू गर्ने भनि ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय पछि अहिले मुलुकभरका औद्योगिक क्षेत्रहरूले उद्योगहरूलाई बढेको भाडा तिर्न बिल पठाएर ताकेता गरेका छन् । चार वर्षदेखि लगातार भाडा तिरेर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीहरूले अहिले आएर चर्को रूपमा थप भाडा बुझाउनु पर्ने बाध्यताले विवाद सिर्जना गराएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोलेका व्यवसायीहरू अहिले यही समस्या लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आएका छन्। महासंघका अनुसार बुधबार यसबारेमा गहन रूपमा छलफल भएको थियो। महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगले उपभोग गरेको जमिनको भाडा अप्रत्यासित तवरले वृद्धि गरेबाहेक विद्युत् डिमाण्ड शुल्क, जीर्ण भौतिक पूर्वाधार, पानी आपूर्तिमा समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको गत असार २२ गते बसेको बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई ४ वर्ष अघिदेखि लागू गर्ने भनि ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसक्रममा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका पदाधिकारीले मुलुकका १० औद्योगिक क्षेत्रले कुनै परामर्श विना चर्कोदरमा ४ वर्ष अगाडि देखिको भाडा बढाएर पत्र पठाएको जानकारी गराएका थिए। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका पदाधिकारीले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुुगेका उद्योगलाई आपसी सहमतिका माध्यमबाट भाडा बढाउनुको साटो एकतर्फीरूपमा गरेको वृद्धिले ठूलो समस्या परेको बताएका थिए।  

त्यसक्रममा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाउने भन्दा जग्गा र भवन भाडामा लगाएर आयआर्जन गर्ने सरकारको प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाइएको थियो।   महासंघका अनुसार ती पदाधिकारीहरूले औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् डिमाण्ड शुल्क लिएको, पानीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था नभएको, भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गरी प्रयोग गर्न योग्य बनाउनेतर्फ पहल नभएको लगायतका गुनासा गरेका थिए ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समस्याहरू जायज भएको भन्दै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायलाई राहत दिई काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा हतोत्साहित बनाउने निर्णय गरिनु चिन्ताजनक विषय भएको बताए। भाडा वृद्धिको निर्णय समय र विषयका हिसाबले समेत गलत रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए। जग्गा र भवन भाडामा लगाएर राजस्व उठाउने प्रवृत्ति नै सही नभएको तर्क उनको थियो। 

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७९ ०३:१९ शुक्रबार