बाँकेको बैजनाथ–३ स्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य कछुवा गतिमा छ। औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको आठ वर्ष पुगिसक्दासमेत परियोजनाको औपचारिक निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको छैन।

 हालसम्म डीपीआर र उद्घाटनमा मात्रै सीमित छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण नहुनुको मुख्य कारण हो– बस्ती व्यवस्थापन। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विषयमा स्थानीय, राजनीतिक दल र सरकारी पक्ष सहमत छन् तर बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा एकमत हुन नसक्दा महत्वाकांक्षी परियोजना ओझेलमा छ।  

सरकारी लगानी मै निर्माण हुने नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र हाल तीन सय ३८ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। २०७२÷१२÷०१ गते नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा यसको मूल क्षेत्रफल पाँच सय २५ विगाहा कायम गरिएको थियो। त्यहाँको ६१ विगाहा जग्गा अन्य संरचना निर्माणका लागि दिन सहमति नै भइसकेको छ।

जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागार निर्माणका लागि प्रयोग भएको उनले बताए। नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुन त्यसमा पनि सुकुम्बासी बस्तीका ३० र क्षेत्रीय कारागारका लागि ३० बिगाहा जग्गा दिने सहमति भइसकेको बताउँछन्।  

बस्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको संख्याका विषयमा सरकार र स्थानीयबीच सहमति हुन नसक्दा सिंगो परियोजना नै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो। सरकारले तयार गरेको डीपीआरमा यस क्षेत्रका दुई सय ५९ घरधुरी रहेको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो तर स्थानीय घरधनीको संघर्ष समितिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा चार सय ५० बढी घर रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

यो विषयमा सहमति गराउन सरकार असफल देखिएको छ। परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले स्थानीयहरूसँग बारम्बार छलफल भइरहेको बताएका छन्। सरकारी पक्षले स्थानान्तरणको विकल्पमा समेत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सरकारी प्रस्तावमा उक्त क्षेत्रका नागरिक सहमत छैनन्। पुनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणपछि रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सहमति गर्ने प्रयाससमेत असफल भइरहेको छ।

सामान्य उपस्थिति जनाउनको लागि परियोजना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हाल परियोजना कार्यालयसमेत सञ्चालनमा छ। यहाँ दुईजना कर्मचारी थिए। एकजनाको सरुवा भइसकेको छ। सरकारले परियोजना कार्यालयका लागि केही कर्मचारीसमेत खटाइएको छ।  

बर्सेनि बजेट विनियोजन तर ‘फ्रिज’

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको कूल अनुमानित लागत आठ अर्ब ७७ करोड छ। निर्माण घोषणाको आठ वर्षमा प्रारम्भिक कामसमेत हुन सकेको छैन तर अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अपेक्षाकृतरूपमा हुन सकेको छैन।

सरकार प्रत्येक वर्ष औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा बर्सेनि करोडौं बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकारले ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यतिबेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १० करोड विनियोजन गरेको कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए ।

कूल ४० करोड बजेट कामै हुन नसकेर फ्रिज भयो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ७८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। पुनले जग्गा विकास, जंगल व्यवस्थापन र प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि विनियोजन गरिएको उनले बताए। ७५ करोड जग्गा विकास र दुई करोड जंगल व्यवस्थापन र एक करोड प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि विनियोजित गरिएको थियो।

बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनसमेत हुन नसकेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि भने सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर तीन अर्ब विनियोजन गरेको छ। पुनका अनुसार नौवस्ताका लागि भने कति बजेट आएको छ एकिन छैन। 

उक्त बजेटलाई क्यारीओभर शीर्षकमा राखिन्छ। क्यारीओभर भनेको एक चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च हुन सकेन भने अर्को आर्थिक वर्षमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी निश्चित कोषमा राखिने बजेट हो।

दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नै मुस्किल  

हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको पहिलो चरणको काम मात्रै सम्पन्न भएको छ। महत्वाकांक्षी परियोजना दोस्रो चरणमा समेत प्रवेश गरेको छैन। यसको नापजाँच र कित्ताकाट भइसकेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा जग्गा धनी लालपुर्जा लिइएको छ।

यसको उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ लालपुर्जा लगिएको हो। दोस्रो चरणमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर तयार गर्ने काम गरियो। डीपीआरले विस्तृत परियोजनाको खाका तयार गरेको छ। डीपीआर नेपाल सरकार नै स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत भइसकेको छ। उनका अनुसार परियोजना अब दोस्रो चरणमा जाँदैछ। अब पूर्वाधार निर्माणको काम मात्रै सुरु हुन बाँकी छ।

उनी भन्छन्– ‘बजेट कार्यान्वयनको प्रयास भएको थियो तर बस्तीको अवरोधले काम हुन सकेन। यस विषयमा राजनीतिक दलसँग पनि छलफल भए पनि सहमति भने जुट्न सकेन।’ यहाँ कम्तीमा एक सय ३० देखि बढीमा दुई सय उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने छ। एक सय ११ वटा औद्योगिक प्लट (उद्योग) सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

डीपीआर मै नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणपछि २० हजार प्रत्यक्ष र ५० हजारभन्दा माथि अप्रत्यक्ष रोजगारी आकलन गरिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशसमेत लाभान्वित हुने छन्। यस्तै भारतको नाकामा समेत जोडिएको क्षेत्र भएको हुँदा भारतसँग पनि औद्योगिक सम्बन्ध जोडिनेछ। यी क्षेत्र यहाँका उद्योगबाट सामान आयात र निर्यात हुनेछ।

स्थानीय सरकारको चासो

सिंगो गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको औद्योगिक निर्माण कार्य अघि बढाउन तथा समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले चासो दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिधिहरूले नौवस्तालाई अविलम्ब सुरु गर्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएको हो।  

साउन दोस्रो सातादेखि बैजनाथका विभिन्न समस्या लिएर अध्यक्षसहितको प्रतिनिधि टोली डेलिगेसन गएको थियो। उक्त टोलीले विभागीय मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखेको छ। बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनसँगै त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको मुआब्जा र उचित व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई भेटेको बताए।  

गाउँपालिकाले उक्त समस्या समाधानका लागि ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो। यस्तै उक्त विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान पनि आग्रह गरिएको अध्यक्ष शाहीले बताए। ‘हामीले सरकारका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वसँग भेटघाट गरेका छौं।

सकारात्मक जवाफ आएको छ। अब काम अघि बढ्नेमा विश्वस्त छौं’– अध्यक्ष शाहीले भने। उनले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको बाँकी काम सुरु गर्न आफूहरू सक्रियरूपमा लाग्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ ०१:५६ मंगलबार