सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई दस लाख दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससँगै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार गरिदिने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुलाई रिहाई गर्नेलगायतका निर्णय गरेको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए।
संविधानप्रति बिमति जनाउँदै मोर्चाले आन्दोलन गरेको थियो, मोर्चाले चाहे जस्तो अर्थात् भने जस्तो ठोस उपलब्धि हासिल नगर्दै संसदको प्रक्रियामा सामेल भएको छ। यसले संविधानको सान्दर्भिकतालाई भने मज्जासँग प्रमाणित गरिदिएको छ, जसले राजनीतिक स्थिरता र शान्तिपूर्ण मुलुक बनाउन मद्दत गर्छ।
काठमाडौं– संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसमा उठेका मुद्दालाई सम्बोधन नगरी राष्ट्रिय एकता र संमृद्धि दुबै प्राप्त नहुने बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ संविधाका विषयहरुमा मधेसमा असुन्तुष्टि जनाइरहँदा संविधानसभाले बहुमतका आधारमा नयाँ संविधान जारी भएकोले त्यो सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको उनले बताए ।
कांग्रेस, माअाेवादी केन्द्र र मधेसी माेर्चाबीच तीन बुँदे सहमति भएकाे छ। तीन बुँदे सहमतिका अाधारमा माेर्चाले प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार पुष्पकमल दाहालकाेपक्षमा मतदान गर्ने भएकाे छ ।
दुई दशकको अवधिमा भारतले बाँकेको सीमा क्षेत्रमा लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध र ‘बाँधजस्तो सडक’ बनायो। लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण एक दशकभन्दा बढी समयदेखि राप्ती नदी आसपासका बासिन्दाले डुबान, कटान र पटान समस्या भोग्दै आएका छन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्ना मागमा लचकता अपनाउँदै सहमतिका आधार तय गरेको छ।मोर्चाले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमक्ष आइतबार सीमांकनलगायत मुद्दामा लचिलो आधार पेस गरेको हो।
भारतले सहीअर्थमा ‘रोटी–बेटी सम्बन्ध’को ख्याल गरेको भए दशगजामा झडपको स्थिति नै सृजना हुने थिएन। सदियौं देखिको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धकै कारण तिलाठीसहित दक्षिणी भेगका जनताले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा समेत ठूलो सहयोग गरे। ‘तर भारतीय हामीलाई सघाउनु त परै जाओस उल्टै हेप्न मात्रै जानेका छन्।
प्रमुख दुई राजनीतिक दलले नयाँ सरकार गठनअघि नै मधेसकेन्द्रित दलका माग पूरा गर्ने मार्गचित्र निर्माण गरी प्रतिबद्धता जनाउने भएका छन्। नयाँ सरकार गठनबारे शनिबार बिहान सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलबीच भएको छलफलले मधेस समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री निर्वाचनअघि नै लिखित समझदारी गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
नयाँ गठन हुने सरकारमा मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराउने विषयमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच छलफल भएको छ। शनिबार कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेताबीच राज्यव्यवस्था समितिको सभाहलमा बसेको बैठकले मोर्चाका माग र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मस्यौदा तयार गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
झन्डै ६ महिना लामो मधेस आमहडताल र साढे चार महिने नाकाबन्दी आन्दोलनको एजेन्डा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को सकसमा छ। मधेस हुँदै सीमापारि बिहार र भारतको राजधानी दिल्लीसम्म ‘मधेस एजेन्डा’ पुर्याएर मधेसी मोर्चाका नेताले नयाँ सत्ता समीकरणमा तेस्रो शक्तिका रूपमा स्पेस पाउँदै छन्।
काठमाडौ-पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसी र पहाडी भन्ने विभेद विर्सेर दलहरु अघि वढ्नु पर्ने बताए। संविधान कार्यान्वयनको चुनौती सहज नभएको भन्दै यादवले त्यसको समाना गर्न एकजुट हुनुको विकल्प रहेको समेत बताए।
अन्ततः राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिने केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सुझबुझपूर्ण मान्न सकिन्छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने मतदानमा आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले सहभागिता जनाएका थिएनन्। तर, ओलीलाई बहुमतमार्फत् सत्ताबाट हटाउने कुरा चलेपछि निर्वाचनमा मधेसी दलले सहभागी हुने बताए।
राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति भए पनि सत्ता प्राप्तिका लागि संवैधानिक मर्म र जनआकांक्षाको बेवास्ता गर्नुहँुदैन। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार राजनीतिमा कुनै कुरा असम्भव नहुने र सम्भावनाको मार्ग प्रशस्त हुने भनेझैँ सत्ता कुनै एकै शक्तिको हातमा रहिरहन सक्दैन। जब कुनै शक्तिले सत्ता आफ्नो हातमा लामो समयसम्म राखिराख्ने चाहना राख्छ तब निरंकुशता जन्मन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता धराशायी हुन्छ।
रौतहट- भारतीय सिनेमाको प्रभाव रौतहटको यातायात व्यवसायमा स्पष्टै देखिन्छ। कुनै हिन्दी सिनेमा रिलिज भएपछि हिट हुने सम्भावनामै रौतहटका यातायात व्यावसायीले नयाँ बसको नाम नै फिलिमको नाम राख्दछन्।
कांग्रेस–माओवादीका शीर्षस्थ नेताले मधेसवादी दललाई आफ्नो गठबन्धनमा ल्याउन भरपूर प्रयास गरे पनि मधेसी मोर्चा भने यसबारे अझै अनिर्णित छ। नयाँ सरकारमा सामेल हुन कांग्रेस–माओवादीका नेताले ताकेता गरिरहेका बेला आइतबार बसेको संघीय गठबन्धन बैठकले नयाँ सरकारमा सामेल हुनेबारे निर्णय गर्न सकेन।
