वास्तवमा भन्ने हो न्याय भेग शब्द हो जसको सटिक परिभाषा दिन कठिन छ। मानव सभ्यता सुरु भएसँगै न्यायको अवधारणाको बहस सुरु भएका छन्। न्यायको सन्दर्भमा प्लेटो, अरिस्टोटल जस्ता विभिन्न विद्वान्ले आआफ्ना तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। ग्रिक र रोमन राज्यको सुरुवाती बेलामा पनि न्यायको उत्तिकै चर्चा÷परिचर्चा भएका हुन्।
पर्सामा आइतबार राति आएको प्रचण्ड हावाहुरीले महाविपत्ति नै ल्यायो। जसको अवस्था सम्झँदामात्र पनि आङ नै सिरिंग हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलगीलगायतका विपत्तिमात्र सामना गरेका थियौँ। त्यसैले हावाहुरीले पनि यस्तोखाले विपत्ति ल्याउँछ भनेर शायदै कुनै नेपालीले कल्पना गरेको थियो। यसर्थ यस घटनाबाट हावाहुरीको संदर्भमा पनि वैज्ञानिक अनुमान एवं जाँच गर्नुपर्ने नै हुन्छ।
विश्वका २८ राज्यले संघीय व्यवस्था लागू गरेका छन्। ती राज्यहरूले संघीयता स्वीकार गर्नुका पछाडि विभिन्न कारण र परिवेश छन्। अमेरिकाले संघीयता स्वीकार्नुको कारण व्यापार प्रर्वद्धन र राष्ट्रिय सुरक्षा जर्गेना हो। यस्तै स्विजरल्यान्डले सांस्कृतिक विविधता संरक्षण र सम्वर्द्धधन गर्न, जर्मनीले शक्तिमा साझेदारी गर्न तथा क्यानाडाले प्रान्तीय स्वायत्तता बचाइराख्न संघीयता लागू गरेका थिए भने भारतको संघीयता राज्य सम्झौताको उपज हो।
राजनीतिमा चुनाव जित्नु र सत्ता प्राप्त गर्नु नेताको अन्तिम लक्ष्य भए पनि सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र सफलताको आधार होइन। सत्ता प्राप्त गरेपछि जनचाहना अनुसारको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु नै सफलताको आधार हो । लामो बलिदानपछि मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय, ७ वटा प्रादेशिक तथा एउटा संघीय गरी तीन तहको संसद् र सरकार भएको संघीय गणतन्त्रातमक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ ।
अहिले मुलुक प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा होमिएको छ । सँगै प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै बहस चलेको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । विशेषगरी २ नं. प्रदेशमा राजधानीको कुरा घनिभूतरूपमा उठेको छ । दुई नं. प्रदेशको पूर्वतर्फका नागरिक जनकपुरलाई राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् जबकि पश्चिमतर्फका बासिन्दा भने वीरगन्जलाई ।
नेपालमा वाम एकता भएपछि प्रजातान्त्रिक शक्तिमा एक प्रकारको त्रास एवं चिन्ता देखिएको छ भने वामहरूमा एक प्रकारको उत्साह छ । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन परिणामबाट कम्युनिस्टहरू लगभग शून्यप्रायः रहे पनि २०४६ सालदेखिको अभ्यासमा नेपाली संसद्मा लगभग ६८ प्रतिशत वाम शक्तिहरू देखापरेका छन् । तर पनि ३२ प्रतिशतकै समर्थकले कांग्रेस ठूलो दल मात्र बन्दै आएको छैन, प्रायः सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । यसको एक कारण हो, वाम दलहरूबीच एकता नहुनु।
असोज २ मा भएको २ न. प्रदेशको स्थानीय तह चुनावले नागरिक स्वतन्त्रताको अहं सवाल सिर्जना गरिदिएको छ । जसको राजनीतिक निराकरण गरिएन भने उपलब्धिको अर्थ रहन्न । आर्थिकरूपले कमजोर नागरिक झन् पछाडि धकेलिँदै जान्छन् भने सम्पत्तिवालले मात्र शासनसत्तामा वर्चस्व स्थापित गर्न सक्छन् । विगतमा पँुजीपतिले गरिबलाई शोषण गरे ।
मधेसी जनता आन्दोलनमा मधेसकेन्द्रित दलतिर र चुनावका बेलाचाहिँ ठूला दललित लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो किन हुन्छ? विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ मधेसी दलहरू।
२०७२ असोज ३ मा जारी संविधानको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यो पूर्ण छैन। संविधान पूर्ण हुनका लागि केही संवैधानिक सर्त राखिएको छ।
वर्तमान संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालतको परिकल्पना गर्दै हरेक प्रदेशमा एक एक वटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुरूप सरकारले ७ वटा प्रदेशमा सात वटा उच्च अदालत र पहिलाको पुनरावेदन अदालतलाई अस्थायी इजलासका रूपमा कायम गरेको छ।
वर्तमान संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको परिकल्पना गर्दै हरेक प्रदेशमा एक÷एकवटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ।
राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति भए पनि सत्ता प्राप्तिका लागि संवैधानिक मर्म र जनआकांक्षाको बेवास्ता गर्नुहँुदैन। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार राजनीतिमा कुनै कुरा असम्भव नहुने र सम्भावनाको मार्ग प्रशस्त हुने भनेझैँ सत्ता कुनै एकै शक्तिको हातमा रहिरहन सक्दैन। जब कुनै शक्तिले सत्ता आफ्नो हातमा लामो समयसम्म राखिराख्ने चाहना राख्छ तब निरंकुशता जन्मन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता धराशायी हुन्छ।
२०६४ चैत २८ मा सम्पन प्रथम एतिहासिक सार्वभौम सम्पन्न संविधान सभा मधेसका लागि ढुंगा खोज्दा देवतासरह थियो। त्यो सफल भएको भए मधेसको प्रायः समस्या समाधान हुनथ्यो किनभने उक्त संविधान सभामा वास्तविकरूपमा मधेसको हरेक वर्गको प्रतिनिधित्वमात्र थिएन, मधेसको हरेक सम
एक दशकयता तराईलगायत् समग्र क्षेत्रका महिलाको विभेद हटाउन राज्यले निकै प्रयास गरेको छ। छोरासरह छोरीले अंश पाउने, आमाको नामले नागरिकता दिने, छोराछोरीमा विभेद हुन नदिने, बोक्सी आरोपमा पीडा दिनेलाई फौजदारी अपराधमा सजाय हुने व्यवस्था, दाइजो लिन नपाउने, हरेक नि
मुलुक यतिखेर निकै संकटपूर्ण अवस्थामा छ। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य ओझेलमा परेको छ। सहमतिमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरे पनि दलहरू सहमति जुटाउन असफल भएका छन्। निकासका वैधानिक जिम्मेवारी बोकेका सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुमा
