वर्तमान संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको परिकल्पना गर्दै हरेक प्रदेशमा एक÷एकवटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुरूप सरकारले ७ वटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत र पहिलाको पुनरावेदन अदालतलाई अस्थायी इजलासका रूपमा कायम गरेको छ । नुवाकोट र वीरगन्जमा उच्च अदालतको इजलास गठन गर्ने नयाँ व्यवस्था बनायो । जुन निकै सकारात्मक एवं गौरवको विषय हो । २ नं. प्रदेशको उच्च अदालत जनकपुर र अस्थायी इजलास वीरगन्ज तथा राजविराज रहने गरी सरकारले भाद्र २९ गते यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले बारा, पर्सा र रौटहटका मुद्दाको पुुनरावेदन अदालत हेटौंडामा हुँदै आएको सुनुवाई अब वीरगन्जमा हुने भनेर भाद्र ३० देखि नै रोकिएको छ ।

यी तीन जिल्लाका ग्रामीण तहमा बस्ने जनता त्यहाँबाट सदरमुकाम वीरगन्ज आई हेटांैडा पुगी सेवा लिई घरसम्म पुग्नु निकै खर्चिलो, झन्टिलो तथा मेहनती कार्य थियो । त्यसैले पनि वीरगन्जमा उच्च अदालत गठन हुने खबर यिनका लागि निकै खुसीको विषय बन्न पुगेको छ । यो निर्णयसँगै संघीयता कार्यान्वयन हुन थालेको महसुस पनि हुन पुगेको छ किनकि यो नै संघीयताको पहिलो उपलब्धि हो । हुन त यस क्षेत्रका जनता संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् तर पनि यस कदमलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । यो भनेको आफैँले विरोध गर्दै आएको संविधानप्रति थोरै भए पनि अपनत्व स्थापित हुनु हो ।

२०७२ असोज ३ मा जारी वर्तमान संविधानको धारा ३०० ले एक वर्षभित्रमा उच्च अदालत गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो अदालतको गठन एक वर्ष पूरा हुन ८ दिनमात्र बाँकी रहँदा भएको छ। त्यसैले जुन दलको नेतृत्वमा सरकार भएको भए पनि यस्तो निर्णय हुनैपथ्र्यो । भयो पनि । जसरी रोगले सिकिस्त परेको बिरामीको आपतकालीन उपचार अस्पतालले गर्छ त्यसैगरी अदालतले पनि पीडामा परेको व्यक्तिलाई आजको भोलि नै अन्तरिम आदेश गरी राहत प्रदान गर्नुपर्छ । नागरिक अधिकारको रक्षाका लािग २४ घण्टाभित्र सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि नै लामो बिदामा पनि अदालत खुला राखिन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ गरिन्छ । त्यसैले न्यायालय गठन चानचुने खुसीको विषय हैन ।

उच्च अदालतले प्रदान गर्ने नागरिक अधिकार २०१२को दफा १७, उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४४, करार ऐन २०५६को दफा ८७ अनुसारको अन्तरिम एवं उपयुक्त आदेश भनेको गम्भीर रोगीलाई चिकित्सकले गर्ने आपतकालीन उपचारसरह नै हो । जसरी अस्पतालको आपतकालीन सेवा एकछिन पनि  अवरोध हुनुहँुदैन, त्यसैगरी अन्तरिम आदेशको सेवा थुनुवा मुद्दाको अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं. बमोजिम सेवालगायतमा विलम्ब गर्न मिल्दैन । यही कारणले उच्च अदालतमा दायर हुने रिट निवेदन, १७ नं. निवेदनहरु आजको भोलि नै पेशी चढी सुनुवाइ हुन्छ । यस्तो सेवामा अवरोध भए पनि निश्चितरूपमा न्याय उपभोगमा प्रतिकूल असर पर्छ। यी कारणले पनि यस क्षेत्रका बासिन्दा यहाँ उच्च अदालत गठन हुनुले खुसी भएको हुनुपर्छ।

वीरगन्जमा उच्च अदालत गठनले जति उत्साह जगाएको छ सँगै चिन्ता पनि उब्जिएको छ। किनकि भाद्र ३० देखि नै तीन जिल्लाका मुद्दा, निवेदन केही पनि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले हेर्न छोडेको छ। न्यायपरिषद्ले ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गरे पनि न वीरगन्जमा सुनुवाइ भइरहेको छ न त हेटांैडामा नै। वीरगन्ज अदालतले पूर्वाधारको अभावमा काम अघि बढाइरहेको छैन। उच्च अदालत उद्घाटन भए पनि न त तारेख चल्न सकेको छ न इजलास नै लाग्न सकेको छ। त्यसैले यो उच्च अदालतलाई चाँडै सक्रिय तुल्याएर चाँडो न्याय पाउने जनताको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ। अनिमात्र उत्साह निरुत्साहमा परिणत हुन पाउँदैन।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ०३:४२ बुधबार