केही दिनयताबाट मधेसकेन्द्रित दलको जनमत नरहेकाले चुनाव टार्न खोजेको आरोप लाग्दैछ। यही भएर प्रतिपक्ष जस्तै सत्तापक्ष पनि संशोधनभन्दा चुनावलाई नै प्राथमिकता दिन थालेको छ। यसले संशोधन प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ। अदालतको आदेशपछि संसद्मा संशोधन विधेयक टेबुल गरेर सत्तापक्षले गौण बनाउनु संसदीय अभ्यासविपरीत हो। संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणा भनेको संसद्लाई कार्यपालिका र न्यायपालिकाको तुलनामा विशेष शक्ति प्रदान गरेको विशेषाधिकार हो। विश्वमा संसदीय सर्वोच्चता भएका मुलुकका रूपमा बेलायत, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड छन्। बेलायतमा महिलालाई पुरुष तथा पुरुषलाई महिला बनाउनेबाहेक सबै कार्य संसद्ले गर्ने मान्यता राखिन्छ भने भने फिनल्यान्डमा राष्ट्रपतिको भिटो अस्वीकार गर्ने, संविधान संशोधन वा बदल्न सक्ने अधिकार संसद्मा छ। अनि न्युजिल्यान्डमा संसद् निर्मित कानुनलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने अवस्था छ।

मधेसी जनता आन्दोलनमा मधेसकेन्द्रित दलतिर र चुनावका बेलाचाहिँ ठूला दललित लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो किन हुन्छ? विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ मधेसी दलहरू।

नेपालमा २०४७ सालको संविधानले संसदीय सर्वोच्च्ाता अंगाले पनि व्यवहारमा न्यायिक सर्वोच्चता नै देखियो। अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि संवैधानिकरूपले संसदीय सर्वोच्च्ाता अंगाले पनि संविधान सभाको म्याद बढाउने सन्दर्भम्ा परेको रिटमा भएको अन्तिम फैसलाबाट न्यायियक सर्वोच्चता नै देखियो। संसद् विघटनसम्बन्धी संसद्को निर्णयलाई पनि अदालतले नै अन्तिम फैसला गरेको दृष्टान्त छ भने संविधान सभा जस्तो सर्वोच्च निकायको कार्यकाललगायतको सन्दर्भमा पनि अदालतले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने गरेको छ। राजाको शाही आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णयले पनि न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित थियो। उपरोक्त दृष्टान्तबाट संवैध्ाानले संसदीय सर्वोच्चता अंगाले पनि व्यावहारिकरूपमा न्यायिक सर्वोच्चता नै स्थापित हुँदै आएको थियो।

वर्तमान नयाँ संविधानले पनि संसदीय सर्वोच्चता नै स्थापित गरेको छ तर पछिल्ला घटनाक्रमले दलहरु आफैँले तय गरेको संसदीय सर्वोच्चताभन्दा न्यायिक सर्वोच्चतामा बढी आस्था राखेको देखिन्छ। संविधान संशोधन विधेयकलाई रोक्न परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चता बिर्सेको नेताहरुलाई अदालतले स्मरण गराइदिएको छ। अदालतले आदेश दिइसकेपछि यसको मर्मअनुसार सबैले हिँड्नुपर्ने हो। जसअनुसार एमाले संसद अवरोध गर्नबाट पछि हट्नुपर्ने र सत्तापक्षले संशोधन विधेयक अविलम्ब प्रक्रियामा लानुपर्नेमा दुवैले यसो गरेका छैनन्। अर्कोतर्फ संविधानले संघीय संरचना अंगीकार गरे पनि पुरानै संरचनामा चुनावको कम्मर कस्नु आफँैमा असंवैधानिक हो। न्यायिक आदेशको अवज्ञा हो। संवैधानिक प्रावधानअनुसार अगामी माघ ७ भित्र चुनाव भएन भने वर्तमान संविधान र संसद् दुवै सखाप हुन्छन्। संवैध्ानिक र संसदीय दुवै शून्यता आउँछ। जसले प्राप्त उपलब्धि मात्र गुम्नेमात्र होइन, मुलुक नै असफलतातर्फ जान्छ। यस अवस्थामा अनेकौँ विमतिका बाबजुद पनि दलहरू एकजुट हुनुपर्ने हो। असन्तुष्ट पक्षलाई सन्तुष्ट पारी निर्वाचनको वातारण बनाउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारसामु छ।

राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइरहेको एमालेले अगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुने भ्रम पालेको छ। जसले गर्दा ऊ स्थानीय र प्रदेशको भन्दा केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा जोड दिन्छ। स्थानीय निर्वाचनपछि सत्ता नेतृत्व कांग्रेसले पाउने भएकाले उसको जोड स्थानीय निर्वाचनमा छ। अनि स्थान्ाीय निर्वाचन हुनेबितिकै वर्तमान सरकार विस्थापित हुने डरले सरकारचाहिँ सत्ता लम्ब्याउने मनस्थितिमा छ। यी तीनवटै ठूला दलको स्वार्थमा मधेसकेन्द्रित दल पिल्सिएकामात्र छैनन्, उनीहरूको स्वार्थ सिद्धिको भर्‍याङ मधेसी बनेका छन्। मधेसकेन्द्रित दलले पनि अरु कुराको विरोधका साथै संघीयता साकार पार्न स्थानीय तहको पुनर्संरचना र गणतन्त्रको संरक्षणलगायत कुरामा सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ। चुनावमा जानैपर्ने भएकाले र चुनावमा कम मत ल्याएकै कारण बेवास्ता भएको बुझी चुनावमा बलियो हुने पुर्वाधार बनाउनतर्फ पनि लाग्नुपर्छ। जुन हुन सकेको छैन। जस्तै दर्जनौँ पार्टीमा विभाजित भएर बेइज्जत हुनुको साटा एकताबद्ध भई एउटा ठूलो शक्ति बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।

ठूला दललाई मत दिने जनता आन्दोलनमा भने पटकपटक मधेसकेन्द्रित दलको साथमा देखिएका छन्। तर उनीहरु मतदानमा चाहिँ किन साथ दिँदैनन्? त्यसको विश्लेषण गरी कमजोरी हटाउन सक्नुपर्छ। त्यसको एउटा मात्र कमजोरी हो– जो पाए त्यहीले पार्टी खोल्ने, अध्यक्ष बन्ने र सानोतिनो मन्त्रालयमा फसी स्वार्थ सिद्धि गर्ने। मधेस र मधेसीको दुःखपीडा बेवास्ता गरी नातावाद/कृपावादमा लाग्ने। मधेसको विकासलाई प्राथमिकतामा नराख्ने। छिमेकीले नै सबैथोक गरिदिन्छ भन्ने भ्रम पाल्नेलगायत कमजोरी नहटाई जनताबीचको विरोधाभाष हट्दैन। आन्दोलनमा बुलेट छातीमा समाउने जनता चुनावमा बाइलट पनि समाउन सक्छन्। अहिले ठूला दलले थ्रेसहोल्ड राख्न कम्मर कसेका छन्। यो थ्रेस होल्डले अरुभन्दा बढी मधेसकेन्द्रित दललाई नै फाइदा छ किनभने सानोतिनो टुक्रा भएर चुनाव लड्दा न त जितिन्छ न त राष्ट्रिय दल बनिन्छ। राष्ट्रिय दल नै बनिएन भने आफ्नो नाताको व्यक्तिलाई पनि संसद्मा समावेशी गराउन सकिँदैन। समावेशी नहुनेहरु ठूला दलको अवसरलाई पनि अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। जसले गर्दा भएका आफन्त पनि अन्य दलकै समर्थक बन्न सक्छन्। यसर्थ मधेसकेन्द्रित दलहरुले एकता नगर्नु भनेको चुनावलाई प्राथमिकतामा त नराख्नु हो नै, साथै अस्तित्व पनि संकटमा पार्नु हो।

जे होस्, अहिलेसम्म मधेसी जनता मधेसकेन्द्रित दलका साथमा छन् किनभने उनीहरुको माग संशोधनमा भइरहेको आनाकानीको एक स्वरले विरोध गरेका छन् तर ठूला दलको सक्रिय सदस्यता पहिलाको तुलनामा बढेको महाधिवेशनहरुले देखाएका छन्। यसको अर्थ मन मधेसकेन्द्रिततिर भए पनि मत ठूला दलतिर नै हो भन्ने लाग्छ।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०५:३७ सोमबार