राजनीतिमा चुनाव जित्नु र सत्ता प्राप्त गर्नु नेताको अन्तिम लक्ष्य भए पनि सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र सफलताको आधार होइन। सत्ता प्राप्त गरेपछि जनचाहना अनुसारको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु नै सफलताको आधार हो। लामो बलिदानपछि मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय, ७ वटा प्रादेशिक तथा एउटा संघीय गरी तीन तहको संसद् र सरकार भएको संघीय गणतन्त्रातमक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । जसको नेतृत्व २ नं. प्रदेशबाहेक वाम शक्तिले गरेका छन्। वाम शक्तिले यतिखेर पूरा वैधानिक शक्ति प्राप्त गरेकाले वास्तविक सत्ता वाम दलले पाएका छन्। सातमध्ये ६ प्रदेशमा र एउटा केन्द्रमा वामहरूकै सरकार हुनुले अब पनि मुलुकभित्रको चरम गरिबी, बेथिति र भ्रष्टाचार एवं विभेद हटेन र मुलुक समृद्ध भएन भने वाम नेताहरूको प्रतिबद्धताउपर जनविश्वास गुम्नेछ। 

२००७ सालदेखि हालसम्म अधिकांश समय कांग्रेस सत्तामा रह्यो तर पनि मुलुकभित्रको न त गरिबी हट्यो, न त विभेद, न त विकृति–विसंगति नै । ०१५ मा वाम शक्ति झिनो संख्यामा मात्र जितेको थियो । तर, २०७४ सालसम्म आइपुग्दा दुई तिहाइको नजिक पुगेको छ । कांग्रेस सत्ता प्राप्ति गर्न सफल रहे पनि सत्ताले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न असफल रहेको भन्नैपर्छ । त्यो कमजोरी अबको सत्ताधारीले दोहोर्‍याउनु हुँदैन । सत्ताका मूलभूत ६ वटा कार्यमध्ये सफलताको मुख्य आधार समन्वय र विकास हुन् । मुलुकभरिका शक्तिसँग समन्वय गर्दै विकास कार्य अगाडि बढ्दै गयो भने अन्य भूमिकाहरू स्वतः पूरा हुँदै जान्छ। 

संविधान जारी भएदेखि ओली नेतृत्वको शक्ति र मधेसवादीको बीचमा पानी बाराबारको सम्बन्ध छ । गैरमधेसतिर एमालेले बहुमत पाउनुले मधेसीसित ओलीले कठोर नीति लिएको विश्लेषण हँुदैछ भने २ नं. प्रदेशमा एमालेको हैसियत कमजोर हुनुको कारण ओली मधेसमैत्री नभएको तर्क गरिँदै छ । हुन पनि विगतका केही व्यवहारहरूबाट यस्ता अनुमान लगाउनु अस्वाभाविक देखिन्न । तथापि राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही नहुने र सम्भाव्यताको अन्त नहुने मान्यता नै छ। बितेको चुनावले ओली शक्ति र मधेसवादीहरूको अवस्था यस्तो गरेको छ कि दुवैको बीचमा सहमति र सहकार्य भएन भने दुवैमध्ये कसैलाई पनि हित हँुदैन तर दुवैको सहमति सहकार्यमा चुनौती छन् । एमाले मधेसवादीको अडान विरुद्धमा उभेको कारणले गैरमधेसमा समर्थन पाएको हुँदा मधेसीसँगको सहकार्यमा केही चुनौती छ । उता मधेसवादीहरूले पनि एमाले सरकारसँग सहकार्य गरी सत्तामा जानुले मधेसवादीको भोट बंैकमा प्रतिकूलता आउने चुनौती नभएको होइन तर दुवैको चुनौती हट्ने सर्त छ, समृद्धि । दुवै मिलेर मुलुकभित्रको समृद्धि र विवादलाई अन्त गरे भने चुनौती हटिहाल्छ । 

जनतालाई अरूभन्दा विकास नै चाहिएको छ । यतिखेर मधेसवादीहरू ओली सरकारमा सामेल हुने नहुने कुराको छलफल हँुदैछ । कतिपयले सरकारमा सहभागी हुन सल्लाह दिँदैछन् भने कतिपयले जानु हुँदैन भन्दैछन् । तर दुवै दलको बैठकबाट आएका निष्कर्षहरूको आधारमा भन्नुपर्दा मधेसवादीहरू सरकारमा सामेल हुने लगभग निश्चित छ । मेरो विचारमा पनि मधेसवादी सत्तामा जानुपर्छ । यसका लागि दुई कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो त पहिलाका मन्त्रीहरूले गरेको आलोचित कार्य गर्नु हँुदैन भने मधेस आन्दोलनमा उठान भएका संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा पर्नु हुँदैन । 

संविधान संशोधनका लागि मधेसवादीले ओलीको सत्तासँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । किनभने, मधेसवादीको मुख्य माग प्रदेशको सिमाना हेरफेरका लागि हो । सिमाना हेरफेरको सम्बन्धमा संघीय संसद्मा परेको संशोधन विधेयकलाई प्रदेश सभामा पठाउनु पर्छ । प्रदेश सभाको बहुसंख्यक सभाबाट अस्वीकृत भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । मधेसवादीहरू ओली सरकारसँग समन्वय गरेनन् भने केन्द्रदेखि ६ वटा प्रदेशमा पनि ओलीकै सरकार छ । ६ वटा प्रदेश सरकारले अस्वीकृत गरेपछि वैधानिक रूपले संशोधन प्रावधान निष्क्रिय हुन्छ । केन्द्र सरकारसँग समन्वय भएन भने २ नं. प्रदेशको विकासमा पनि प्रतिकूलता आउन सक्छ । ओली सरकारसँग समन्यव गरेपछि २ नं. प्रदेशमा पनि दुई तिहाइ बहुमत प्रस्ट हुन्छ । २ नं. मा बहुमत भयो भने प्रादेशिक अधिकार प्रदेश गर्दै प्रदेशको तथा स्थानीय निकायको विकासमा सफलता प्राप्त हुन्छ । 

एमालेका लागि पनि मधेसवादीसँगको सहकार्यले कम लाभ मिल्दैन । सबैभन्दा ठूलो दल भनेको हरेक प्रान्तमा ठूलो हुनुपर्छ तर २ न. प्रदेशमा निकै कमजोर छ । २ न. प्रदेशमा कजोर हुनु नै एमालेको ठूलो असफलता हो । यसले मधेसमा एमालेको जनमत बढाउनलाई मधेसमैत्री देखिनुपर्छ । मधेसमैत्री बन्नलाई मधेसमा केन्द्र सरकारले विकासको अवसर पाउनुपर्छ । विकासको अवसर पाउनलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ नै । गत वर्षको आन्दोलनको विरुद्धमा लागेको कारणले ओली बहुमत पाए पनि अहिले पनि मधेसी जनता मधेस आन्दोलनलाई जायज मान्दै निरन्तरता दिन तैयार छन् । आन्दोलनबाट उठेको संविधान संशोधनको सवाललाई जारी राखेका छन् । मधेसको मागसहित संशोधन गरियो भने एमालेप्रतिको मधेसको असन्तुष्टि समाप्त हुन सक्छ र २ नं. प्रदेशमा पनि एमालेको स्थान उत्तिकै बलियो हुन सक्छ । यसर्थ मधेसवादीलाई सत्तामा सहभागी हुनुले मधेसवादी र एमाले दुवैको फाइदा नै रहेकाले सहमति–सहकार्य गर्नबाट पछाडि हट्नु हुँदैन । मधेसवादीहरूले सत्ताको साझेदारीमा जानुपर्छ तर विगतको कमजोरी दोहोरिन नपाउने गरी जानुपर्छ ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७४ ०४:३४ बिहीबार