अहिले मुलुक प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा होमिएको छ । सँगै प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै बहस चलेको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । विशेषगरी २ नं. प्रदेशमा राजधानीको कुरा घनिभूतरूपमा उठेको छ । दुई नं. प्रदेशको पूर्वतर्फका नागरिक जनकपुरलाई राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् जबकि पश्चिमतर्फका बासिन्दा भने वीरगन्जलाई ।

जनकपुर धेरै हिसावले दुई नं. प्रदेशको राजधानी बन्ने हैसियत राख्छ । तर सबै दृष्टिबाट नियाल्दा त्योभन्दा पनि बढी हैसियत वीरगन्जको देखिन्छ ।

यद्यपि दुई नं. प्रदेशमा वीरगन्ज, सिमरा, जीतपुर, कलैया, गौर, चपुर, बर्दिवास,  मलंगवा, जनकपुर, लहान, राजविराजलगायतका सहर पर्छन् । जसमध्ये कुनै पनि सहर आफूलाई राजधानीका रूपमा दाबी गर्न सक्ने अवस्था छ ।
यो बहसलाई समयमै टुंगो लगाइएन भने चुनावपछि सरकार गठनमा पनि ढिलाइ हुने सम्भावना छ । जुन नकारात्मक पक्ष हो । जनकपुरलाई राजधानी बनाउन त स्थानीय चुनावमा यहाँबाट उठ्नेहरूले अजेन्डा नै बनाएका थिए जुन अवस्था वीरगन्जतिर देखिएन । जुन दुखद् पक्ष थियो ।अहिले पनि वीरगन्जतिरका उम्मेदवारको प्राथमिकतामा योे बहस देखिन्न । जुन चिन्ताजनक विषय हो । यद्यपि आममतदाता र बौद्धिक वर्गमा भने बहस चलेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो आफ्नो आफ्नो अनुकूलको ठाउँलाई राजधानीका रूपमा हेर्न चाहनु अस्वाभाविक होइन तर राजधानी भनेको अभिभावकत्व अथवा नेतृत्व लिने ठाउँ हो । नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको ठाउँलाई नै राजधानी बनाउन अपरिहार्य हुन्छ । जनकपुर र वीरगन्जमा तुलनात्मक विश्लेषण गर्नैपर्छ । वीरगन्ज वा जनकपुर दुवैमध्ये कुनै पनि राजधानी बनाइयो भने दुवै ठाउँबाट प्रदेशको प्रशासनिक एवं नीति निर्माणकै काम हुन्छ । जनकपुर पनि राजधानीका लागि योग्य हँुदै होइन भन्ने अवस्था छैन । जनकपुर ऐतिहासिकरूपमा मिथिलाको राजधानी भइसकेको सहर हो भने २ नं. प्रदेशको बीचमा पनि पर्छ । रामजानकी मन्दिरको हिसाबले विदेशी समुदायले पनि चिनेको ठाउँ हो यो ।
अर्कोतर्फ वीरगन्जलाई हेर्दा जनकपुरभन्दा केही हदसम्म राजधानी बन्ने योग्यता अलि बढी देखिन्छ । पहिलो त राजधानीका लागि आर्थिक स्रोत एवम भौतिक पूर्वाधारको अपरिहार्यता आवश्यक हुन्छ । जुन जनकपुरभन्दा वीरगन्जसँग बढी छ । वीरगन्ज आर्थिक नगरीमात्र होइन, मुलुककै प्रवेशद्वार पनि हो । मुलुककै अपरिहार्यताको ७० प्रतिशत आयात वीरगन्जबाट नै हुने भएकाले मुलुकलाई आर्थिक योगदान दिने, राष्ट्रले वा विदेशले चिन्ने सवालमा यो सहर अगाडि छ । सहर वर्गीकरणका दृष्टिले पनि वीरगन्ज महानगरपालिका हो भने जनकपुर उपमहानगरपालिका मात्र । २ नं. प्रदेशको एकमात्र महानगरलाई राजधानी नबनाउँदा आफैँमा नराम्रो सन्देश जाने सम्भावनासमेत हुन्छ ।
यतिमात्र हैन, राजधानी भएपछि विश्व समुदायले सञ्चालन गर्ने सभा÷गोष्ठीलगायतका लागि पनि राम्रो बाटो, होटेल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत भौतिक सुविधा आवश्यक पर्छ । जुन वीरगन्जको आसपासमा छ । बन्दै गरेको निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस् वा वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाह वा एकीकृत भन्सार चौकी होस् वा वीरगन्ज नाकाका लागि भारतले बनाइदिएको आफ्नो सीमाभित्रको भौतिक पूर्वाधार, यी सबैले पनि वीरगन्जलाई राजधानीको उपाधि पाउने हैसियत उपलब्ध गराउँछन् ।
जनतालाई रोजगारी दिने मामलामा, शिक्षाको अवसर दिने क्षेत्रमा, व्यापार÷व्यवसायको अवसरस्थलका रूपमा पनि वीरगन्जले मुलुकका सबै सहरमध्ये काठमाडौँपछि दोस्रो हैसियत बनाउँछ । यहाँको शैक्षिक संस्था ठाकुरराम कलेज आफैँमा पुरानो इतिहास बोकेको शैक्षिक संस्थामात्र होइन, यसले उत्पादन गरेका कतिपय व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्रीसमेत भईसकेका छन् । संघीयताको सवाल मधेस आन्दोलनबाटै उठान भएको हो जुन मधेस आन्दोलनको केन्द्रविन्दु पनि वीरगन्ज नै हो । मधेस आन्दोलनमात्र होइन, २०६२–६३ को आन्दोलनमा पनि वीरगन्ज क्षेत्रले ठूलो संख्यामा सहादत दिएको थियो भने आन्दोलनको राप बढाउन कार्यमा पनि उत्तिकै योगदान गरेको थियो । अझ पछिल्लो पटक भएको ६ महिनाको मधेस आन्दोलनलाई थेग्ने एकमात्र ठाउँ वीरगन्ज नै हुनुले पनि यसको महŒव उजागर हुन्थ्यो ।
यत्रो योगदान दिएको र राज्यको विभेदको सामना गरेको वीरगन्जलाई राजधानीसम्मको अवसर दिइएन भने यस क्षेत्रका बासिन्दाको मनोबल घट्न सक्छ । जसले गर्दा अगामी संघर्षमा ऊर्जा पनि कम प्राप्त हुन सक्छ । राजधानी घर धान्ने मूल ठाम पनि हो । यस्तो ठाम कमजोर भयो भने घर धानिनै मुस्किल पर्छ । यसर्थ आर्थिकरूपले रोजगारका रूपमा बढी योगदान दिने वीरगन्जलाई अभिभावक नबनाई कम योगदान दिने ठाउँलाई अवसर दिइयो भने राजधानीले अन्य ठाउँलाई नियमन गर्न मुस्किलसमेत पर्छ ।
मुलुकको कुल राजस्वको ४२ प्रतिशत योगदान काठमाडौँको छ भने २४ प्रतिशत वीरगन्जको छ जुन मुलुककै दोस्रो स्थानमा पर्छ । वीरगन्जको एउटा मुख्य कमजोरी के छ भने दलहरूको निर्णायक भूमिकामा यहाँका कुनै नेता छैनन् । यो क्षेत्रको निर्णायक शीर्षस्थ नेता नभएका कारणमात्र योग्य सहरलाई राजधानी नबनाउँदा अन्याय नै हुन्छ । कतिपय मधेसी दलले आफ्नो दलको केन्द्रीय कार्यालय पनि वीरगन्जमा नै राखेका छन् ।  यसर्थ तुलनात्मकरूपमा हेर्दा जनकपुरभन्दा वीरगन्ज नै राजधानीका लागि सक्षम र उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन हिच्किचाउनु हुँदैन । संघीयतालाई तत्काल कम खर्चिलो बनाउन पनि वीरगन्ज राजधानीका लागि उपयुक्त छ । आशा गरौँ, नेताहरूले वीरगन्जलाई न्याय गर्ने नै छन् ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७४ ०२:४२ सोमबार