मुलुकको संकटपूर्ण अवस्थाको सामाधानका लागि चौथो शक्तिका रूपमा रहेको मधेसवादी दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ। किनकि सरकार एमाओवादीको भए पनि बहुमतमा मधेसवादी मन्त्री छन्। यस अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिन अन्य प्रमुख शक्ति जत्तिकै मधेसवादी दलको भूमिका देखिएको हो। तर, संकट समाधानका लागि मधेसवादी दलहरू भने मौन देखिएका छन्। निकास दिन सक्रिय देखिनुपर्नेमा मधेसवादी दलहरूमा ढुलमुले र दोधारे चरित्र देखिन्छ। यो निकै अवसरवाद र स्वार्थीपना मात्र हो। मधेसवादी दलहरु आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा चित्रण गर्छन् तर सत्ता स्वार्थका लागि साम्यवादीसँग टा"सिइ नै रहेका छन्। लोकतन्त्रको सबै खम्बा ध्वस्त हुँदै गएको स्थितिमा पनि उनीहरू सत्तामै टाँसिएका छन्। त्यसलाई जोगाउनतर्फ उनीहरूको ध्यान जान सकेको छैन।

मधेसवादी दलहरूलेे मधेसको मुद्दालाई आधार बनाएका छन्। तर आममधेसीको चाहनालाई पूरा गर्नेतर्फ खासै पहल छैन। सरकारमा जाँदा सामावेशी विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता गरे, सेनामा मधेसीलाई जनसंख्याको अनुपातमा भर्ना गराउने प्रतिबद्धता गरे, राज्यको हरेक निकायलाई समावेशी गराउने र विकासको मामिलामा पछाडि परेको मधेसको कायापलट गर्ने वाचा गरे। तर सरकारमा गएपछि भने मधेसवादी दल र दलका नेताले ती सबै प्रतिबद्धता बिर्सिएका छन्।

भरखरै सार्वजनिक भएको जनगणना परिणामअनुसार मुलुककै सबैभन्दा कम साक्षरता भएको रौटहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा र हुम्ला गरी पा"च जिल्ला देखिएको छ। जसमा चार वटा त मधेसकै जिल्ला छन्। यी चारवटा जिल्लाबाट नै मधेस केन्द्रित दलका करिब आठ जना केन्द्रीय अध्यक्ष छन्। जसमा सर्लाही जिल्लाबाट धेरै छन्। सर्लाहीको विकासको कुरा गर्ने हो भने सुन्नेखालको छैन। नवलपुरदेखि मलंगवासम्मको सडक करिब एक दशकदेखि बेहाल छ। करिब आधा दशकदेखि निर्माण थालिएको छ। तर एक किलोमिटर पनि पूरा भएको छैन। ती सडक छेउछाउमा बस्ने आमनागरिकको अवस्था कस्तो होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र महतो, विजय गच्छदारलगायत्का अध्यक्षहरु करिब २०४८ सालदेखि नै प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा सरकारमा सहभागी हँुदै आएका छन्। यत्रो ठूलो संख्यामा एउटा जिल्लाका अध्यक्षहरु रहे पनि आफनै जिल्लामा साक्षरता संख्या बढाउन नसक्नेले तराईका २२ जिल्लाका समग्र समस्या कसरी सामाधान गर्न सक्लान्? विचारणीय प्रश्न छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यी नेताहरुमा तराईको समस्या सामाधान गर्ने हैसियत नभएको होइन। तर, उनीहरूको प्राथमिकतामा मधेस मुद्दा परेकै छैन। जहिले पनि सत्ता स्वार्थलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्।

यसर्थ यतिखेरको संकट समाधानको साँचो मधेसवादी दलको हातमा रहेकाले उनीहरूले आफूलाई स्पष्ट पार्न जरूरी छ। सत्ताभन्दा मधेस, मुलुक तथा लोकतन्त्रको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कांग्रेस-एमाले तथा एमाओवादीबीचको सेतु बनेर मधेसवादी दलहरूले समस्याको समाधान दिन सक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वको भूमिकालाई ख्याल गर्दै सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेको संकट मधेसवादी दलहरूको पहलले समाधान हुन सक्यो भने उनीहरू यसअघि लाग्दै आएको सत्तालोलुप भन्ने आरोपबाट मुक्त हुनेछन्। साथै उनीहरू मधेसको राजनीतिमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत स्थापित हुन सक्छन्। यसर्थ मधेसवादी दलहरुको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य भएको छ।

प्रकाशित: ७ पुस २०६९ २३:२७ शनिबार