यसखाले उपस्थितिले हरेक वर्ग, क्षेत्रको समस्या सामाधान हुने किसिमले संविधान बन्न सम्भव थियो। अब गठन हुने संविधान सभामा यस्तो मधेसमैत्री सहभागिता नै सम्भव छैन। पहिला सहभागिता बढ्नुमा सभासद् संख्या बढी हुनु पनि थियो भने मधेस आन्दोलनले मधेसमा देखाएको एकताले अन्य दल पनि त्रसित थिए। आम मधेसी पनि पहिलो प्राथमिकता मधेसवादीलाई नै बनाएका थिए तर यतिखेर त्यस्तो अवस्था ठयाम्मै छैन। सभासद् संख्या पनि ६ सय १ बाट चार सय एकानन्बे भएको छ भने मधेसमा दण्डहीनता र विधिको शासनको शून्यता पनि बढेको छ। मधेसको राजनीति अपराधीकरण र नाफा कमाउने उद्योगसरह भएकाले आमजनता निरास छन्। मधेसमा उम्मेदवार हजारांै छन् तर नेता एकाध पनि छैनन्। मधेसको प्रमुख चाहना संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा सामावेशिता थियो। र, मधेसको यो माग संविधान सभाका करिब दुई तिहाईभन्दा बढी सदस्यले प्रत्यक्षरूपमा अस्वीकार गर्ने अवस्थामा थिएनन्। नचाहँदा नचाहँदै मधेसको मुद्दामा हुंकार भर्ने बाध्यता थियो। यो मधेसका लागि ठूलो अवसर थियो, जुन अब असम्भवप्रायः छ।
मधेस आन्दोलनबाट अनुमोदित अधिकांश जायज मागमा कुनै पनि सभासद्को खासै आपत्ति पनि थिएन। यसर्थ संविधान सभा वास्तवमा मधेसका लागि सुनौलो अवसर नै थियो। त्यसबेला चुनावद्वारा मधेसीको बढी प्रतिनिधित्व हुनुमा चुनावको निस्पक्षता, मधेसी दलप्रतिको भरोसा तथा दण्डहीनताविहीन अवस्था पनि कारक थियो। तर ६ वर्षको अवधिमा यति दण्डहीनता बढेको छ कि आमजनता निर्भिक भएर मत हाल्ने अवस्थामा छैनन्। यसै हप्ता एउटा कार्यक्रममा जनकपुर जाँदा ढल्केबरमा एकजना स्थानीय नेता विनाहेलमेट हाइवेमा मोटरबाइक चलाउँदै थिए। ट्राफिकले हेरी सिठ्ठी बजायो तर उनले टेरेनन्। ट्राफिकले दौडेर मोटरसाइकलको साँचो खोसे। विनासाँचो नै नेताजी मोटरबाइक चलाएर छेउको पसलमा पुगे। पुलिसले ब्लुबुक मागेपछि उनले औंला ठड्याएर चेतावनी दिए। अनि बढ्ता बोले ठीक नहुने भन्दै धम्क्याए। अवस्था यस्तो छ र यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन पनि चुनाव चाहिन्छ।
लोकतन्त्रका लागि चुनाव अपरिहार्य छ तर मधेसको अवस्था सुधार नगरी भएको पनि छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि नगरपालिकाको निर्वाचन गरेकै थिए तर उक्त निर्वाचनले दरबारलाई नै बचाउन सकेन। यसर्थ अगामी निर्वाचनबाट मधेसले पाइराखेको झिनो अधिकार पनि नखोसियोस् भन्नेबारे नेताहरुले गम्भीर चिन्तन र विश्लेषण गर्नैपर्छ। यसर्थ यतिखेर मधेसका लागि चुनाव फलदायी बनाउन मधेसवादी दल, बौद्धिक वर्ग, नागरिक सामाज तथा आमजनताबीच घनिभूत छलफल र बहस अपरिहार्य छ। अगामी निर्वाचनको मधेसमा के चुनौती छन् भन्नेबारे विश्लेषण गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
मधेसलाई युगौंदेखि अधिकारबाट वञ्चित गरेका राजावादीहरु पनि बलियो बन्दै गएका छन्। गणतन्त्र, संघीयता र सामावेशिताविरुद्ध मधेसमा नै अवाज बुलन्द पारेका छन्। गणतन्त्रप्रेमी आमनागरिकमा भ्रम फैलाएर संघीयता तथा गणतन्त्रविरुद्ध उभ्याउन थालेका छन्। यस भ्रम नचिरी अगाडि बढ्न खोजियो भने प्रायः उपलब्धि गुम्ने चुनौती छ। त्यसैगरी नेताहरुप्रतिको बढ्दो वितृष्णाले पनि मधेसी जनतालाई दिक्क पारेको छ। जसलाई सुधारेर अघि बढ्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७० २२:४२ सोमबार