भूकम्प प्रभावित ७ जिल्लामा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) ले निर्माण गरेका स्वास्थ्य संस्थाका भवन मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य संस्था निर्माणको जिम्मा लिएका १० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्राविधिक जाँच नगरी स्वास्थ्य संस्थाका भवन बनाएको पाइएको हो।
स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र भएको हुँदा बिहान ८ बजेदेखि ५ बजेसम्म सेवा खुला राख्न व्यवस्था मिलाउन सरकारले ल्याएको नियमका पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्री थापाले जेनेभाबाट नै अपिल जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आग्रहमा रक्षा मन्त्रालयले माघ अन्तिम सातादेखि नेपाली सेनाका तालिम प्राप्त प्राविधिक जनशक्तिलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खटाउने भएको छ।
सरकारले जथाभावी रुपमा सूर्तीजन्य पदार्थको विक्रीवितरण नियन्त्रण गर्न चैतदेखि छुट्टै पसल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सघाउन नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। सेना र सशस्त्रको सहयोग लिए पुनर्निर्माणको गति तीव्र हुने निर्क्योलसहित प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायसँग छलफल थालिसकेको छ।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको डेढ लाख रुपैयाँ वितरण बुधबार सुरु गर्ने भएको छ। पहिलो किस्तामा ५० हजार अनुदान लिई घरको जग निर्माण सकेर प्राविधिक जाँच पास गराएका पीडितले दोस्रो किस्ताको रकम पाउनेछन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सकारी निवास छाडेका छन्। सर्वोच्चले पाँच दिनअघि कार्की अख्तियार प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य भएको फैसला सुनाएको थियो।
अवैध हतियारदेखि ज्यान मुद्दासम्ममा दोषी देखिएका साहले पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले साहबाट बिगोबराबरको जरिबानासमेत असुल गर्नुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुर बम काण्डको मुद्दामा थुनामा रहेका निलम्वित सभासद सञ्जयकुमार साहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले सोधेको दास्रो स्पष्टीकरणको जबाफ अाज बुझाएका छन्। ज्ञवालीले यसअघि बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै सरकारले बिहीबार दोस्रोपटक 'तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने?' भन्ने बेहोरासहित चारबुँदे स्पष्टिकरण सोधेको थियो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारलाई ७२ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सोधेको स्पष्टीकरणको जबाफ ज्ञवालीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका हुन्।
सरकारले संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन गर्दा घरपायक स्थान रोज्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन खाका तयार पारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना आधारमा कर्मचारीलाई घरपायक रोजेर जान सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति अस्पताल (सिभिल हस्पिटल)को निर्देशक पदमा डा. दीर्घराज आरसीलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रालयले ४ वर्षे कार्यकालका लागि डा. आरसीलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाउन सरकारले प्रक्रिया थालेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै ७ दिने स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी एसियाली विकास बैंक एडिवीले दिने २ अर्व १२ करोड अनुदार रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एडिवीको अनुदान रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
