अन्ततः राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिने केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सुझबुझपूर्ण मान्न सकिन्छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने मतदानमा आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले सहभागिता जनाएका थिएनन्। तर, ओलीलाई बहुमतमार्फत् सत्ताबाट हटाउने कुरा चलेपछि निर्वाचनमा मधेसी दलले सहभागी हुने बताए। नेपालको संविधान २०७२ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तराई–मधेसमा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका ती दलहरूले संविधान जलाउनेसम्मको काम विगतमा गरेका थिए। आन्दोलनका विभिन्न स्वरूप अंगिकार गरेका मधेस केन्द्रित दल पछिल्लो समय (असार अन्तिमसम्म) काठमाडौँको टुँडिखेलमा रिले अनशनमा उत्रिएका थिए। अहिले उनीहरू प्रत्यक्ष आन्दोलनमा छैनन्। आन्दोलनको तानाबानामा छन्। अब कस्तो आन्दोलन गर्ने र आफ्ना माग पूरा गराउने भन्ने सवालमा मोर्चाबीच मतैक्य छैन। मोर्चामा आवद्ध मधेसका विभिन्न दलका विचार फरक छन्, आन्दोलनबारे तिनको बुझाइ पनि फरक छ। सोही कारण आन्दोलन क्रमशः कमजोर बन्दै आएको स्पष्ट छ। विजय गच्छदारका साथै अन्य केही मधेसी दल ओली सरकारमै सहभागी भएकै हुन्। सरकारमा सहभागी हुने बेला तिनले सिंहदरबारबाटै मधेसका समस्या सुल्झाउन आवश्यक पहल गर्न सकिने बताएका थिए।

सरकार गिराउन होस् वा बनाउन, त्यसका निम्ति आयोजित निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनु भनेको संविधानलाई स्वीकार्नु हो। मधेसवादी दलले संविधानसम्मत ढंगमा संसद्मा गएर पक्ष–विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसकारण पनि भन्न सकिन्छ, नयाँ संविधानका हरेक दफामा तिनको विमति छैन। संविधानका केही बुँदामा मात्र तिनको असहमति रहेको हो। ती बुँदालाई सच्याउने एकमात्र उपाय भनेको संविधान संशोधन नै हो। संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुशील कोइराला सरकारकै पालामा आरम्भ भइसकेको छ। यसकारण पनि मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलले मनन गर्नुपर्छ, संविधान संशोधनमात्र होइन आफ्ना हरेक माग संसद्भित्रैबाट पूरा गर्न सहज हुन्छ। नयाँ बन्ने सरकार पनि विगतको जस्तै मिलिजुली नै हुने हो। सरकारको नेतृत्व जोसुकैले गरे पनि त्यसमा साना–ठूला दलले सहयोग नगरी बहुमत पुग्दैन। यसलाई मधेसी दलले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्दा नै मधेसका सीमांकनलगायतका माग सम्बोधन सहज बन्छ।

कुनै पनि आन्दोलनको एउटा समय सीमा हुन्छ, उक्त समयभित्र आन्दोलनले उठाएका जायजै माग पनि पूरा भएन भने त्यसको स्वरूपबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ। ६ महिना मधेस ठप्प पारेर आन्दोलन गरियो, त्यसले मुलुकको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। त्यतिमात्र होइन, राजधानी र तराई–मधेसबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउने कामसमेत गर्‍यो। जनस्तरले त्यो अवस्थाप्रति चासो र चिन्ता प्रकट पनि गर्‍यो। यस्तो अवस्थाको आन्दोलनबाट मधेसी दल गुज्रँदै अहिले सुझबुझपूर्ण आन्दोलनको चरणमा आइपुगेका छन्। यतिखेर देशले ठूलो संकट झेलिरहेको छ। निरन्तरको आन्दोलनले मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने मात्र होइन, विखण्डनको संघारमा पनि लैजान सक्छ। त्यसकारण पनि मधेस केन्द्रित दलले सडक आन्दोलन छाडेर संसद्भित्रै बसेर आन्दोलन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतोले शनिबार वीरगन्जमा बोल्दै माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका छन्। माग पूरा गराउन कडा संघर्षमा जानुपर्ने जिकिरसमेत उनले गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन, उनले मधेसको माग पूरा नभई गरिने कुनै पनि निर्वाचन बिथाल्ने अराजनीतिक कुरासमेत गर्न थालेका छन्। स्थानीय होस् वा संसदीय–संघीय निर्वाचन भनेको जनताले आफ्नो मत जाहेर गरेर प्रतिनिधि चुन्ने अवसर हो। जनताले आवधिकरूपमा पाउने यस्तो अवसरलाई नै बिथाल्ने सोच आफैमा प्रत्युत्पादक छ। मधेसले विगतमा कडा संघर्ष गरिसकेको छ। अबको समय सरकारमा गएर आफ्ना माग पूरा गराउन अन्य सत्ता सहयात्री दलसँग छलफल चलाउनु आवश्यक छ। सहयात्रा गर्दा आफ्ना जायज मागबारे अर्को दललाई बुझाउन सहज हुन्छ। अझै पनि आन्दोलन, नाकाबन्दी, चक्काजामकै आधारमा मधेसी दलले आफ्ना माग पूरा गराउन खोज्नु विवेकपूर्ण हुँदैन। ती क्रियाकलापले मुलुकलाई चरम बर्बादीतर्फ लगेको छ। यो मुलुक समुन्नत पार्ने दायित्व हाम्रो पनि हो भन्ने हेक्का राख्दै मधेस केन्द्रित दलले सरकारमा सहभागी बनेर आफ्ना जायज माग पूरा गराउनतिर लाग्नु सबैको हितमा हुन्छ।      

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७३ ०७:२८ मंगलबार