काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्ना मागमा लचकता अपनाउँदै सहमतिका आधार तय गरेको छ।

मोर्चाले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमक्ष आइतबार सीमांकनलगायत मुद्दामा लचिलो आधार पेस गरेको हो। मोर्चाको प्रमुख माग प्रदेश सीमांकन परिमार्जनका लागि आन्दोलनरत दल, सत्तारुढ दल र विपक्षी दल सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसको १५ दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।

 नागरिकताको मुद्दामा नेपाली युवासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्यागे तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने ऐन बनाउनुपर्ने, अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिबाहेक कुनै पनि पदका लागि अयोग्य नठहरिने कानुनी व्यवस्था गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि मोर्चाले पेशस गरेको छ।

सेना, प्रहरी, निजामती र संवैधानिक पदमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन संविधानमा गरिएको पहिलो क्लस्टरलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन पनि मोर्चाले माग गरेको छ। यसअघि मोर्चाले सेनामा समूहगत प्रवेशको मुद्दा उठाउँदै आएको थियो।

सहमतिको आधारका रूपमा मोर्चाले मधेस आन्दोलनक्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगबारे जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। आन्दोलनक्रममा मृतक परिवारलाई एकमुष्ट क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत सहमतिको आधारका रूपमा मोर्चाले कांग्रेस–माओवादीसँग राखेको छ।

मधेस राजनीतिका विश्लेषक विजयप्रसाद मिश्रको विश्लेषणमा मोर्चाले अघि सारेको सहमतिको आधार लचिलो, समयसापेक्ष र व्यावहारिक हो। ‘यसमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सहमति कायम भए मधेस एजेन्डा सम्बोधन हुने सम्भावना बढ्छ,' उनले भने, ‘यसपछि मोर्चालाई सरकारमा जाने आधार पनि तयार हुन्छ।'

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७३ ०२:०९ सोमबार