मबाहेक अरूलाई सूर्य चिह्नको नेतृत्व गर्ने अधिकार छैन : प्रधानमन्त्री
सरकारले आगामी वैशाख १७ गते ४० जिल्ला र २७ गते ३७ जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
९ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
ओली अस्त्र दल फुटाउने अध्यादेश
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्को अस्त्र राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले आज दुई लाख मानिस ल्याएर प्रदर्शन गर्ने
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले आज राजधानीमा प्रदर्शन गर्दैछ।
‘राष्ट्रपतिज्यू ! अहिले संविधानको हालत के छ ?’
बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक निकायहरूमा भएको असंवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा मार्चपास गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायहरूमा गरेको असंवैधानिक नियुक्तिको प्रतिकारस्वरूप शुक्रबार बृहत् नागरिक आन्दोलनको आह्वानमा लैनचौरदेखि राष्ट्रपति कार्यलय शीतल निवाससम्म मार्चपास गरिएको हो।
विघटन सही साबित गर्ने प्रयास
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा सरकारी वकिलहरूले विघटनलाई संविधानसम्मत साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार पक्षका वकिलहरू शुक्रबारको बहसमा पनि संविधानमा नलेखिएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्न तल्लीन रहे ।
ओलीको निर्देशनमा प्रहरी उत्तेजित भए : पूर्वमन्त्री यादव
प्रतिनिधिसभा विघटन र विभिन्न संवैधानिक नियकामा गरिएको विवादास्पद नियुक्तिलाई लिएर नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव कुमार नेपाल पक्षले गरेको बन्दका क्रममा जनकपुरमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा पूर्वमन्त्रीसहित चारजना घाइते भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले माग्यो ७ अर्ब
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । आयोगले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरेको हो । यसअघि आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
इजलासमा महान्यायाधिवक्ताको दाबीः संसद्ले काम नगर्दा विघटन गर्नुपर्यो
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले समातेको विघटनको बाटो संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार सरकारका पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरे।
हस्ताक्षरकर्ताले नै मास्न खोजे संविधान
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण जग १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक हुन् । २०७२ जेठ २५ गते मध्यरातमा गरिएको १६ बुँदे सहमतिको संविधान निर्माणमा ऐतिहासिक महत्व छ ।
‘विघटनको परिकल्पना संविधानमा छैन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको गलत व्याख्या र कमजोर तर्क गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहसमा बिहीबार कानुन व्यवसायीले यस्तो जिकिर गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुक अन्धकारतर्फ जाने खतरा : उपेन्द्र यादव
पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री यादवले आगामी बैशाखमा चुनाव नगराउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मिति तोकेको ठोकुवा गरे। उनले भने, ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, बैशाखामा चुनाव गराउनका लागि मिति तोकिएको होइन, नत्र झण्डै दुई तिहाईको नजिक बहुमत पाएको संसद किन भंग गर्नुपथ्र्यो होला र?’ मुलुक कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको र अर्थतन्त्र तहस नहस भइरहेको अवस्थामा चुनाव हुने हो भने लगभग २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उनको अनुमान छ।
सबै उस्तै हुन् र ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिकरूपमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयताको समय उद्वेलित भएको छ । मुलुकको ठूलो तप्कालाई प्रधानमन्त्रीको यो काममा चित्त बुझेको छैन ।
दाहाल–नेपाल समूहको धर्ना सुरु
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि आन्दोलनरत रहेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत काठमाडौको माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधानको प्रस्तावना नै प्रभावित
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधानको प्रस्तावना नै प्रभावित भएको बहसकर्ताले जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा चलिरहेको बहसका क्रममा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले विघटनका कारण संविधानका थुप्रै धारासहित प्रस्तावना नै प्रभावित भएको जिकिर गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
कांग्रेसद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा
घोषित कार्यक्रमअनुसार माघ १९ गते पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू, २४ गते पार्टीका शुभेच्छुक संगठनहरू र ३० गते कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिहरूले ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन तथा सभा गर्नेछन् ।