प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधानको प्रस्तावना नै प्रभावित भएको बहसकर्ताले जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा चलिरहेको बहसका क्रममा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले विघटनका कारण संविधानका थुप्रै धारासहित प्रस्तावना नै प्रभावित भएको जिकिर गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा विघटनलाई लिएर कानुन व्यवसायीले संविधानका विभिन्न धारामा टिप्पणी र विश्लेषण गर्ने क्रम जारी छ । १० दिनदेखि चलिरहेको बहसमा संविधानमाथिका धारामा थप व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रिय नजिर, सर्वोच्च अदालतका नजिरका विषयमाथि चर्चा भैरहेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले संविधानको प्रस्तावनाबाट बहस थालेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा, कार्यपालिकासँग सबै धारालाई हेर्नुपर्ने बताए । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भएकाले संविधानको व्याख्यामा सचेत हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकारका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरे । उनले जनताभन्दा माथि कोही भएको मान्यता राख्न नसकिने र प्रतिनिधिसभा जनताको भएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले हाम्रो देशको प्रणाली वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम नभएको तर्क गरे । ‘यसलाई कस्तो प्रणाली मान्ने ?’ इजलासबाट सोधियो । संग्रौलाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनतामा जाने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हामीले आवधिक निर्वाचनलाई मानेका छौं, मध्यावधिलाई मानेका छैनौं ।’ यो विघटनले प्रत्यक्ष संविधानका धारा प्रभावित भएको उनको जिकिर छ । पहिले संविधानकै प्रस्तावना प्रभावित भएको संग्रौलाले बताए । संविधानको धारा २ प्रभावित भएको उनको जिकिर छ । सबै हेरेर व्याख्या गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । संविधानको धारा ५१ को क (२) मा, ६२ (१), ६४ (४), ७५ (५) पनि विघटनले प्रभावित भएको उनले बताए । ‘सरकार नै प्रधानमन्त्री हो । मन्त्रिपरिषद्को एउटा कम्पोनेन्ट प्रधानमन्त्री होइन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री सबै हो भन्ने चलिरहेको र यसले प्रभावित गरिरहेको उनले बताए । धारा ७६ (१) देखि ७, १० सम्म हेर्न उनले आग्रह गरे । धारा ८१ (१), ८२ (१), ८४ (१) को समेत व्याख्या गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पहिले नै विघटन गर्न खोजेको बताए । ‘संविधानसभाका अध्यक्ष, सदस्यले बोलेका कुरा जानकारीमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अविश्वासको मत नलिएसम्म विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।’ यो यसअघि नै जानकारीमा आइसकेको र रेकर्डमा बसिसकेको इजलासबाट जबाफ आएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुराले अप्ठेरो परेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न उठाए । ‘प्रधानमन्त्रीले लिखित जबाफमा लेखेको अन्तरनिहित अधिकार कहाँ छ ?’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले दुवै (नेकपाका दुवै समूह) लाई जितको अवस्थामा पुर्याएको छ ।’ बहसमा आयोगको कुरा उठ्नासाथ इजलासबाट न्यायाधीश सिन्हाले उनलाई रोक्दै मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा मात्र कुरा गर्न आग्रह गरे ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानमन्त्रीले असान्दर्भिक र संविधानसँग सम्बन्धै नभएको कुरा लिखित जबाफमा उठाएको बताए । ‘लिखित जबाफमा जुन शब्द प्रधानमन्त्रीले लेख्नुभएको छ । धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकारै होइन । उपधारा २ बमोजिमको सरकार हो’, उनले भने । धारा ७६ (१) बाट (२) मा रुपान्तरित भैसकेको जबाफमा कतै पनि उल्लेख नभएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदासम्म अन्य सांसदले त्यसको विकल्पको खोजी किन गरेनन्,’ न्यायाधीश केसीले प्रश्न गरे । जबाफमा दाहालले राष्ट्रपतिले विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुअघि कसैसँग पनि परामर्श नगरेको बताए ।
सिफारिस गर्ने बेलामा पनि राजनीतिज्ञ, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसो नगरेको उनले बताए । ‘जुन अभ्यास राष्ट्रपतिले गर्नुभयो । त्यो संविधानमा कतै छैन,’ दाहालले भने । उनले प्रतिनिधिसाभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने भनेर संविधानसभामा व्यापक छलफल भएर निर्णय गरिएको प्रसंग सुनाए ।
बहस कहिलेसम्म लम्ब्याउने ?
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले तीन/चार घण्टा समय लिँदा बहस लम्बिएको भन्दै इजलासले समयमा ध्यान दिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ । बहसकर्ताहरूले कम्तीमा एक घण्टा समय लिएका छन् । यस्तो हुँदा न्यायमा ढिलाइ हुने भएकाले बहसकर्तालाई आफैं महसुस गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आग्रह गरेका छन् । ‘डिले जस्टिस हुन्छ । आफैं महसुस गर्ने हो । १०/१० मिनेटभन्दा बढी समय दिँदैनौं । हठ पनि नगर्नुहोला,’ बुधबारको बहस सकिँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीशले जबराले भने, ‘अझै पाँचवटा निवेदनका निवेदकहरू हुनुहुन्छ । वरिष्ठज्यूहरूले अप्रिय शब्द पनि प्रिय मानिदिनुस् ।’
त्यसैगरी बहसका क्रममा न्यायाधीश सिन्हाले यो मुद्दा जति लम्बिन्छ, त्यति नै बाहिर चर्चा चलिरहने बताए । बहसकै क्रममा न्यायाधीश प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘कानुन व्यवसायीले जसरी समय लिइरहनुभएको छ ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? एउटै मुद्दामा तीन सयजना कानुनी व्यवसायी हुनुहुन्छ,’ उनले सोधिन्, ‘बाहिरबाट अदालतले समय लम्ब्यायो भन्ने, कसरी न्याय निरुपण गर्ने सोच्नुभएको छ ?’
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका रिट निवेदक सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कानुन व्यवसायीलाई त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । उनले कानुन व्यवसायीलाई रकम नदिईकन बहसका लागि आग्रह गरेको जानकारी गराए । उनले भने, ‘सिंगो राष्ट्रको ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकतान्त्रिक शक्तिका लागि ऐक्यबद्धता स्वरुप पनि कानुन व्यवसायीहरू आएका छन् । समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ला, समय दिनुपर्ला भनेर अदालतलाई भनिरहेका छौं ।’ संविधान पक्षधर, संविधानवादको सिद्धान्तलाई मान्ने कानुनविद्हरू उपस्थित रहेको उनले बताए । ‘समय व्यवस्थापनमा अनुरोध पनि गरेका छौं ।
संविधानको रक्षाका लागि आउँदा एक पैसा दिएर बहस गराएका छैनौं ।’
प्रकाशित: १५ माघ २०७७ ००:४६ बिहीबार
