गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् । बजेट अधिवेशन शुरु हुनु तीनदिन बाँँकी रहँदा अर्थमन्त्री गुरुङले नियमित अधिवेशनबाट बजेट आउन नसकेमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने हुनसक्ने बताएका हुन् ।
संसद् अभावमा अल्पमतको सरकारलाई काम चलाउ भन्दा भिन्न बजेट ल्याउने अधिकार छैन।
दुई वर्षयता बजेट छुट्टिँदै फिर्ता भएको छ। एक वर्ष कोरोना कहर रह्यो। ०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन हुन पुग्यो। तीन महिना पूर्ण रूपमा लकडाउन भयो। त्यसपछि खुकुलो हुँदै गए पनि खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा परिषद्ले टेन्डर गर्नै सकेन।
प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १६ अर्ब २० करोड ५६ लाख विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म ७ अर्ब ८५ करोड ६० लाख (४८.४८ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा झन्डै ३७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
गैरबजेटरी खर्च, कानुन विपरित भएको रकमान्तर एवं स्रोतान्तर खर्च, सोधभर्नाका बेथिति जस्ता खर्च सरकारी निकायको कमजोरी ठहर्छ।
केही दिनयताको अन्योललाई चिर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने स्पष्ट पारेका छन्। बालुवाटारमा आइतबार पत्रकारसँगको अन्तक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याउने बताए।
बजेट आउने दिन नजिकिँदै जाँदा पर्यटन व्यावसायी पोहोर भन्दा झनै बढी कोरोनाले थलिएका छन् । कोरोनाले निम्त्याएको अहिलेको अनिश्चितता कहिलेसम्म भन्नेमा यकिन छैन । त्यसैले आगामि वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाई छ ।
सर्वोच्चले संसद फेरि पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय एक साताभित्र गरे मात्र बजेट संसदमार्फत आउनेछ। नत्र अध्यादेशको विकल्प छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले निर्वाचन मिति तोकेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्नु आयोगको वैधानिक दायित्व भएकाले तयारीका लागि पर्याप्त समय रहेको स्पष्ट पारे।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेपछि आगामी वर्षको बजेट ल्याउन अध्यादेशबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन। सबै दलबीच बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमति बन्यो भनेमात्र संसद्बाट बजेट आउनेछ।
संविधानमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जेठ १५ आउन १९ दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले बजेट अन्योलमा परेको हो।
संविधानको धारा २४, धारा ४० र धारा ४२ ले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि बजेट व्यवस्था गर्नैपर्छ। आशा गरौँ, दलितप्रति पहिलेदेखि नै उदार रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यी कुरालाई मध्यनजर गरी बजेट व्यवस्था गर्नेछन्।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको टोलीले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आगामी बजेटका बारेमा सुझाव हस्तान्तरण गर्दै कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई सरकारले चालु आवमा दिएको सहुलियत र सुविधा अझै दुई वर्ष थप्न माग गरेको हो
हामीसँग भएको अपार जनशक्तिलाई विदेशमा बेचेर होइन, यहीँ सदुपयोग गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने योजना समेट्नुपर्छ।
