राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत आउने सम्भावना देखिएको छ। शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मसिर ३ मा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन्। यही कारण बजेट ल्याउन संसद नभएपछि अध्यादेशभन्दा अर्को विकल्प नदेखिएको हो।
पछिल्ला केही महिनादेखि राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताका लागि रस्साकस्सी भए पनि नयाँ सरकार बनाउन सकेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री केपी शमौ ओलीले पनि संसदमा विश्वासको मत पाउन सकेनन्। यस्तो अस्थिरताकै क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम संसदमा रहेका संसदलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न शुक्रबार एक दिनको समय दिएकी थिइन्। यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली आफैंले दाबी प्रस्तुत गरे पनि राष्ट्रपतिले कसैको पनि भरपर्दो आधार नदेखिएको भन्दै खारेज गरेकी थिइन्। यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद विघटन गरिएको हो।
त्यसो त संसद जीवित हुन सक्ने अझै पनि झिनो आशा मरेको छैन। प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गर्नेमध्येका एक काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनलाई समर्थन गर्ने समूह आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। कांग्रेससहितको विपक्षी पार्टीहरूको शनिबार बसेको संयुक्त बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चले संसद फेरि पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय एक साताभित्र गरे मात्र बजेट संसदमार्फत आउनेछ। नत्र अध्यादेशको विकल्प नभएको हो।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको २१ घन्टे समयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओेवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पाटी (जसपा) र एमालेका एक–एक गुटका एक सय ४९ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेकी थिइन्।
संविधानले जेठ १५ मा संसदसमक्ष बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। जेठ १५ आउन ७ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीतिमा कुनै फेरबदल नभए ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने छ। अध्यादेशबाट बजेट ल्याए पनि त्यसको समय ६ महिना मात्र हो। आगामी ६ महिनामा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार नआए वा सरकारसँग बहुमत नभए बजेटमा फेरि समस्या आउने छ।
अर्कोतिर संविधानले विगतमा जस्तो बजेटका लागि विभिन्न विकल्प दिएको छैन। विगतमा जस्तो पेस्की खर्च लिन पनि संसदमा बजेट पेस भएको अवस्था हुनुपर्छ भने अन्तरिम बजेटको व्यवस्था नै छैन। यस्तोमा पूर्ण आकारको भन्दा अन्य विकल्पको बजेट संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।
संविधानको धारा एक सय १९ मा अर्थमन्त्रीले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। यस्तै, संविधानको धारा एक सय २२ मा पेस्की खर्च र एक सय २३ मा उधारो खर्च पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर राजस्व र व्ययको अनुमान संसदमा पेस नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न नपाइने भनिएको छ। अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न पाउने भए पनि यसलाई संसदले पारित गर्नुपर्नेछ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले गत मंगलबार सरकारले विश्वासको मत नलिएकाले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाउने बताएका थिए। यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्वासको मत नलिएसम्म सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाउने बताएका थिए।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७८ ०२:४७ आइतबार
