गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् । बजेट अधिवेशन शुरु हुनु तीनदिन बाँँकी रहँदा अर्थमन्त्री गुरुङले नियमित अधिवेशनबाट बजेट आउन नसकेमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने हुनसक्ने बताएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन यहि जेठ १६ गते बोलाउन प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । तर यसअघी मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । किनकि मुख्यमन्त्री गुरुङ ठूलो दलको हैसियतमा गत बैशाख २९ गते दोश्रोपटक अल्पमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अल्पमतको सरकारले एकमहिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक ब्यबस्था अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले बजेट ल्याउनु अघि नै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।  

यहि अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री गुरुङले नियमित अधिवेशनबाट बजेट ल्याउने अवस्था सिर्जना नभए अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने हुनसक्ने बताएका हुन् । ‘अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा नियमित अधिवेशनबाट बजेट ल्याउने अवस्था नभएमा कसरी बजेट ल्याउनु हन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भनेका छन, ‘यहि असार १ गते सबै प्रदेश सरकारले बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यबस्था रहेको छ । त्यसैले असार १ गते जसरी पनि बजेट ल्याउनुपर्ने हुँदा नियमित बजेवटबाट बजेट आउन नसके अध्यादेशबाट भएपनि बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ भन्ने मेरो भनाई छ ।’उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था बाध्यात्मक परिस्थितिले मात्र हुने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन अर्थमन्त्री गुरुङले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने समेत विश्लेषण गरेका छन् । वर्तमान सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने र अर्को वैकल्पिक सरकारपनि नबन्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने तर्फ संकेत गर्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आईपर्ने बताएका हुन् । 

सामाजिक सञ्जालमा पनि उनले भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकारले विश्वासको मतपनि लिन नसक्ने र अर्को सरकारपनि गठन हुन नसक्ने अवस्था आएमा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा संवैधानिक ब्यबस्था अनुसार निर्वाचनमा जानुपर्ने हुनसक्छ ।’प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका अर्थमन्त्री गुरुङले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, अग्रगमन, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान तथा संवैधानिक विधि, प्रक्रिया भन्दा बाहिर अहिलेपनि र कहिलेपनि नजाने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७८ ०९:३० बिहीबार