सरकारले प्रस्तुत गर्ने गरेको विगतका बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवन यापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। प्रत्येक सरकार गठनसँगै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र सोहीअनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। प्रत्येक सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट भाषणमा भन्नलाई त विशेष गरी रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, खानेपानी, यातायात पूर्वाधार, सिँचाइ, वातावरणीय पक्षलगायतले महत्व पाउँदै आएको हो। यसैगरी सार्वजनिक संस्थानको सुदृढीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधारको विकासले पनि प्राथमिकता पाउने गरेको छ।
अघिल्ला वर्षका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमउपर ध्यान दिने हो भने पनि विशेषतः रेलमार्ग, पानीजहाज, मेघा तथा स्मार्ट सिटी, ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्नेलगायतका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएका थिए। सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने वाचा गरेको थियो। राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो सालको उपलब्धिसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सरकारको नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ तर यसको समीक्षा यथार्थपरक नगर्ने प्रचलन छ। यो नै सरकारको कमजोर पक्ष हो।
अघिल्लो वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा राज्यमा लकडाउन भएको २ महिना भएको थियो जसले अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने प्रष्टै थियो। त्यसो भएपछि समस्या केन्द्रित भइ बजेटले रणनीति लिन सक्नुपथ्र्याे। त्यसो भएन। बजेटले सामान्य अवस्थामा पनि हासिल गर्न नसक्ने आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत लियो। स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक थियो तर त्यो हुन सकेन। सो नगर्दा राज्यमा यतिखेर अक्सिजनको समस्या आइपरेको छ। करिव सात महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि महामारी नियन्त्रणमुखी पुरक बजेटमार्फत सच्चाउने अवसर थियो। यसतर्फ सरकारको ध्यान गएन।
पदाधिकारीका बेथितिपूर्ण सुविधा
विगतमा संघका कतिपय मन्त्री तथा सांसद र अन्य पदाधिकारीले अनियमित किसिमले घरभाडा, स्वकीय सचिव र अन्य सहायकको तलबभत्ता, सवारी साधन र इन्धनमा दोहोरो खर्च लिए। यस्तो अनियमितता प्रदेश सरकारको हकमा पनि उत्तिकै भए। राजधानीमा घर हुने कतिपय सांसदले संसद् सचिवालयबाट महिनैपिच्छै घर भाडा लिइरहे। यस्तो सुविधा लिनेमा उद्योगी, व्यापारी र दलका नेतासम्म रहे। मन्त्री क्वार्टरमा बस्नेदेखि संसदीय समितिका सभापतिसम्मले यस्तो रकम लिएका कुरा विगतमा उठेको छ। यसैगरी संघीय संसद्का पदाधिकारीसम्मले कानुनले तोकेको सुविधा भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेका कुरा पनि सार्वजनिक भए।
सार्वजनिक खर्चमा भार
सरकारले बजेटमा विकास खर्च तथा पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउने भनी प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने गरे तापनि कार्यान्वयन पाटो भने फितलो रहन्छ। यस्तो असारे विकास प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तरमा प्रश्न खडा भएको छ। यसले सरकारी खर्चमा अपव्ययताको अवस्था पैदा गरेको छ। यसले गर्दा अधिकांश ठेक्काका काम अधुरो रहने, म्याद थप्नुपर्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर ठेकेदार भाग्ने र विकास आयोजनाहरू बेवारिसे बन्ने अवस्था पैदा भएको छ।
केही वर्षयता प्रभावशाली व्यक्तिका जिल्लामा अत्यधिक बढी बजेट विनियोजन गर्नुपरेको अवस्था छ। निर्वाचन क्षेत्रका नाममा वा सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो। कानुन निर्माण तहमा रहने सांसदले आफैं खर्च गर्न बजेट खोज्नु कहांँसम्म उचित होला ? विगतमा सांसदले खर्च गरेको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा बढी अनियमितता भएको पनि स्मरणीय हुन आउँछ। अघिल्लो वर्षदेखि मुलुकमा कोभिडको महामारी चलेको छ। यसमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा त्यसको असर हाल भोग्नु परिरहेको छ।
विगत आर्थिक वर्षका बजेट वक्तव्यमा सरकारले मितव्ययिताको सिद्धान्त परिपालना गर्ने भनी घोषणा गरियो। विभिन्न निकायका लागि भनी विलासितापूर्ण गाडी खरिद गरेको, हेलिकप्टर खरिद गरेको, भौतिक सुविधाका लागि खर्च गर्दा सरकारलाई थप व्ययभार पर्न गएको छ। साथै सरकारका केही निकायका उच्च पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा भएको खर्च र नियम विपरितको आर्थिक सहायता वितरणले पनि खर्च अनुशासन कायम हुन सकेन। अर्कोतर्फ सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव पनि निकम्मा बन्न पुग्यो। विगत ५ वर्षमा गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतमा गरेर ४६ अर्ब रुपियाँ खर्च भयो। यसैगरी परामर्शदाताका लागि ६ वर्षमा ३५ अर्ब रुपियाँ खर्च भयो। साथै स्थानीय निकायमा जथाभावी ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरी सरकारी रकमको अपव्यय बढेको छ। कतिपय मन्त्रालयअन्तर्गतका समिति र बोर्ड दोहोरोरूपमा कार्यरत रहँदा खर्चमा दोहारोपन परेको छ।
विगतमा सरकारको ३१ अर्ब खर्च भएको गरिबी निवारण कोष होस् वा ७ अर्ब खर्च गरिएको युवा स्वरोजगार कोषको अनियमितता वा हिसाबसम्म पेस नभएका उदाहरण छन्। पछिल्ला वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रम निकै विवादास्पद बने। जसमा आवको अन्त्यमा वैशाखमा कार्यविधि तयार गरेर असारमा खर्च गर्ने कामसमेत भयो। केही महिनाअघि मात्र विश्व बैंकले व्यवसायी कृषि प्याकेजअन्तर्गत ३ अर्ब रुपियाँ खर्च भएकामा हिनामिना भएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भयो।
मुलुकभरका स्थानीय तहले विगत वर्षदेखि केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी किसिमले खर्च गरेका छन्। जसमा स्थानीय तहमा एकै दिन पटक–पटक बैठक भत्ता गरेर खर्च लिने, प्रोत्साहन सुविधा, पदाधिकारीका नाममा सुविधा, आर्थिक सहायता, निजी आवास मर्मत, व्यक्तिगत क्षतिको अनुदान, सडक नपुगेको स्थानमा पनि सवारी खरिद, मोटरसाइकल चालक खर्च, तोकेभन्दा बढी पारिश्रमिक खर्च, नियम विपरित दसैँ खर्च, सञ्चार खर्च जस्ता कानुन विपरितका ठूलो रकम खर्च भइरहेका देखिन्छ। यसबाट आर्थिक कार्यविधि कानुनको परिपालना राज्यका संयन्त्रहरूबाट हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ।
आयोजना एवं पुँजीगत कार्य
आयोजनागत खर्च वा पुँजीगत कार्यमा यस वर्ष पनि निराशा देखिएको छ। सरकारले नै सुरु बजेटको व्यवस्थामा पछि संशोधन गरी २० प्रतिशत आयोजना कटौती गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा असारमा २३७ वटा ठेक्का व्यवस्था गरी २१ अर्ब भुक्तानी गरेको सरकारी तथ्यांक देखाउँछ। उक्त वर्ष सोझै ३५ कार्यालयले खरिद गरी ७२ अर्ब अनियमित किसिमले खर्च गरेका थिए। रकमान्तर ३ खर्ब ५५ अर्ब गरेको देखिन्छ। प्रत्येक वर्षजसो सोधभर्ना लिनुपर्ने खर्च र्वािर्षक करिव ४० अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ। यसरी खर्च गर्नु भनेको आर्थिक अनियमितता बढाउनु नै हो। गैरबजेटरी खर्च, कानुन विपरित भएको रकमान्तर एवं स्रोतान्तर खर्च, सोधभर्नाका बेथिति जस्ता खर्च सरकारी निकायको कमजोरी ठहर्छ।
गत वर्षको बजेटले नागरिकको उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधार अनि आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष जोड दिएको थियो। अब पनि यिनै प्राथमिकताका अतिरिक्त खोप खरिद तथा स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ।
यतिखेर सरकारसामु कोभिड महामारीका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेकामा संघीयता सञ्चालन समानीकरण अनुदान, अन्य खर्च, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा बढोत्तरी, कर्मचारी सुविधामा वृद्धि एवं बढ्दो प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त पर्याप्त विकास पूर्वाधार कार्यमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने चुनौती छ। यसैगरी दुई दशकअघि सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ। यतिखेर देशभर सडक आयोजनामा बढी बजेट माग भएको छ। सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजना लामो समय हुँदा पनि पूरा नहुने र लागत कतिपय आयोजनाको दोब्बर पुगेको छ। सरकारले केही समयअघि १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक र नेपालभर अस्पताल विनाडिपिआर र इस्टिमेट एवं आवश्यक बजेटबेगर उद्घाटन गरिसकेको छ। स्मरणीय रहोस्, विगतमा कतिपय राजमार्ग र अन्य आयोजना पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहँुदा बन्न २०–३० वर्षसम्म लागेको थियो। यस कार्यमा प्राविधिक पक्ष भन्दा राजनीतीकरण बढी भयो।
राजस्व
सरकारको केही वर्षयता साधारण प्रशासन खर्च बढ्दै गएको छ भने यसको अनुपातमा राजस्व वृद्धि गर्न हम्मेहम्मे परेको छ। यही अनुपातमा जाने हो भने आगामी दिनमा चालु खर्चका लागि राज्यले वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने प्रष्टै छ। महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनमा समावेश पुँजीगत लाभकर, कर फछ्र्यौट आयोग, भ्याट फिर्ता र राजस्व छूट प्रकरण गरेर करिव ३ सय ५० अर्बको कैफियत औल्याएको थियो। यसबाहेक पनि राजस्व वक्यौता करिव २ खर्ब हुने गरेको छ। वक्यौताका सयौँ फाइल अदालतमा वर्षाैँदेखि विचाराधीन अवस्थामा छ।
मूल लाभकर मुद्दा छिनोफानो भएको करिव २ वर्ष हुन लाग्दासमेत बाँकी अन्य ३ कम्पनीको लाभकर करिव १८ अर्ब रुपियाँ विचाराधीन अवस्थामा छ। यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व पुनरावलोकनको निवेदन १ हजार २४० अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाँकी देखिन्छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ– राजस्व नउठ्नुको मूल कारण राजस्व वक्यौता पनि हो। यसका लागि न्यायिक निकायको अग्रसरता जरुरत पर्छ।
हालैका दिनमा लाभकर छली गरेको एक पेय पदार्थ कम्पनीको नाम सार्वजनिक भएको छ भने भ्याट छली पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। यसबाट राजस्व चुहावट अझै चुनौतीपूर्ण छ। कतिपय ठूला व्यवसायी घरानाको साँठगाँठका कारण कर उठाउन कठिनाइ परिरहेको छ। यसैगरी करदाता र कर प्रशासन दुवै पक्ष पारदर्शी र स्वच्छ हुन सकेमात्र राजस्व वृद्धि हुन सक्छ। साथै केही वर्षअघि कर संहिता विदेशी मुलुकझैँ लागु गरिनुपर्छ भनिएकामा त्यो पनि भएको छैन। यो राजस्व प्रशासनको कमजोरी हो।
अन्त्यमा,
अघिल्लो वर्ष कोरोनाका नाममा भएको खर्च र ओम्नी प्रकरणलाई लिएर १२ अर्ब खर्चबारे सार्वजनिकरूपमा कुरा उठेपछि संसद्मै प्रधानमन्त्रीले हिसाब पारदर्शी गरिने भनेका थिए तर त्यसो भएन। सरकारले प्रत्येक वर्ष सरकारी खर्चमा प्रभावकारिताको कुरा उठाउने गर्छ। अर्कोतर्फ सांसदका नाममा बजेट वितरण गर्छ जुन दुरुपयोग भएको कुरा उठिरहेको छ।
साथै संविधानले स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने पर्याप्त व्यवस्था हुँदा यस प्रकारबाट जाने बजेट सरकारले कटौती गरी कारोना नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ। सरकारीतवरबाट हुने फजुल खर्च कटौती गर्न जरुरी छ। उद्योग वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका कुरा पनि सम्भव भएसम्म सुन्नुपर्छ। लकडाउनले रोजीरोटी गुमाएका व्यक्ति र थला परेका उद्योगलाई ध्यान दिनुपर्छ।
कृषि क्षेत्रलाई राहत दिने कार्य पनि थालिनुपर्छ। स्थानीय तहदेखि नै कोरोना संक्रमण तीव्र भएकाले प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक छ। गत वर्षको बजेटले नागरिकको उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधार अनि आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष जोड दिएको थियो। अब पनि यिनै प्राथमिकताका अतिरिक्त खोप खरिद तथा स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ। यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनसमेत जरुरी छ। खासमा जनतालाई रोग र भोकबाट जोगाउन सक्षम बजेट नै आजको आवश्यकता हो।
(पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक)
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७८ ०२:४६ सोमबार
