अर्थ मन्त्रालयले दियो सरकारी खर्चमा तीव्रता
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चले तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चले तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो।
सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर खर्च गरेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा रहेको चरम बेथिति उजागर गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराए पनि निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि गरेको खर्चको रकम भुक्तानी गर्न निर्वाचन आयोगले सकिरहेको छैन।
गैरबजेटरी खर्च, कानुन विपरित भएको रकमान्तर एवं स्रोतान्तर खर्च, सोधभर्नाका बेथिति जस्ता खर्च सरकारी निकायको कमजोरी ठहर्छ।
