संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनसँगै देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८–७९) को बजेट अन्योलमा परेको छ। संविधानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। जेठ १५ आउन १९ दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले बजेट अन्योलमा परेको हो। यसो हुनुमा मुख्य २ कारण देखिएका छन्। एउटा, तत्कालै नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। अर्को, ओली सरकारले बनाएको बजेटलाई नयाँ बन्ने सरकारले ग्रहण नगर्न सक्छ।
आगामी दिनमा राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आह्वान गरेका छन्। यो हिसाबले कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने वातावरण त बनेको छ तर समाजवादी पार्टीका नेताबीचको विवादले अन्योल बाँकी नै छ।
समाजवादी पार्टीमा देखिएको दुई धार नमिलाएसम्म कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्ने देखिँदैन। एमालेको माधव नेपाल समूहले सांसदबाट राजीनामा दिए भने मात्र समाजवादीको एउटा समूह आए पनि सरकार बन्न बहुमत पुग्न सक्छ। तर यी सबै कुरा छोटो समयमै मिल्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ।
अहिले ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी चुनावलाई ध्यान दिई लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रम राखेर बजेट बनाउन निर्देशन दिएका छन्। ओलीको बजेटमा आम मतदातालाई खुसी बनाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिनेछन्। ओलीले यसअघि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३ हजारबाट ५ हजार रूपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिसकेका छन्। ओली सरकारले चुनावी कार्यक्रम समेटेर बनाएको बजेट नयाँ सरकारले मान्ने अवस्था आउँदैन।
अर्कोतिर बजेट निर्माण अन्योलमा पर्नुको कारण संविधानले पेस्की वा पूरक बजेटको व्यवस्था नगर्नु पनि हो। अघिल्लो संविधानले आवश्यक परेको समयमा सरकारले पेस्की र पूरक बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिलेको संविधानमा भने यस्तो केही व्यवस्था गरिएको छैन। संविधानले जेठ १५ मा आगामी वर्षको बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्थामात्र गरेको छ।
यस्तै अध्यादेशमार्फत पनि बजेट आउने सम्भावना देखिएको छ। राष्ट्रपतिले सोझै संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका नाताले एमालेलाई सरकार बनाउन आह्वान गरे ओलीको नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्नेछ। आफूले ल्याउने बजेट संसद्ले अनुमोदन गर्दैन भन्ने बुझेका ओलीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेछन्। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा ओलीले चाहेका कार्यक्रम राख्न पनि सक्नेछन्। यीनै अस्थिर राजनीति र संविधानमा गरिएको व्यवस्थाकै कारण आगामी बजेट अन्योलमा परेको हो।
पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि अन्योलमा छन्। ‘अहिलेसम्म बजेट निर्माणमा कुनै सुस्तता आएको छैन। सबै विधि प्रक्रियाअनुसार काम भइरहेको छ,’ बजेट निर्माण टिममा रहेका एक अधिकारीले नागरिकसँग सोमबार भने, ‘तर अब कसरी राजनीति अगाडि बढ्छ त्यसैअनुसार काम अगाडि बढनेछ।’ ती अधिकारीले राजनीतिक अन्योल कायम रहिरहे त्यसले बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जानकारी दिए।
बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयको टिमले विभिन्न संघसंस्था, पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्रीलगायतसँग छलफल गर्ने परम्परा छ। यो वर्ष यी सबै काम सकिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालयसँग गर्ने छलफल पनि सकिएको छ। अब टिमले बजेटलाई अन्तिम रूप दिनेगरी काम गरिरहेको छ। बजेट लेखनको काम भने अझै सुरु भइसकेको छैन। सरकारपिच्छे बजेटका नीति तथा कार्यक्रम फरक पर्ने भए पनि बजेटको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा भने स्थायी प्रकृतिको हुन्छ।
अर्थका ती अधिकारीका अनुसार चाँडो सरकार नबने आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्समक्ष पेस गरी पूर्व बजेट छलफल गराउन ढिला हुनेछ। संविधानले बजेट आउनु १५ दिनअघिदेखि यस्तो छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बजेट आउन नसकेको अवस्थामा संविधानले पेस्की बजेटको कल्पना नगरेका कारण सरकार समस्यामा पर्नेछ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७८ ०२:१५ मंगलबार
