राजनीतिक तरलताले अन्योलमा बजेट

संविधानमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जेठ १५ आउन १९ दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले बजेट अन्योलमा परेको हो।