शुक्रबार मन्त्रालयका सचिव, योजना महाशाखा प्रमुख र १० वटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँगको भर्चुअल बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले असारको अन्त्यतिर गरिने विकासको कामले गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने भएकाले तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए
गोरखाका आठवटा स्थानीय तहले एकैदिन बजेट ल्याएका छन् । ११ वटा स्थानीय तह रहेको गोरखामा शहीदलखन गाउँपालिकाले बुधवार नै बजेट ल्याईसकेको हो भने आरुघाट र चुमनुब्री गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये ८ स्थानीय तहले बजेट ल्याएको छ। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र रावाबेँसी गाउँपालिकाले निर्धारित मितिमै बजेट ल्याएको हो।
असार १० भित्र स्थानीयतहहरुले अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान अनुसार यहाँका ८ मध्ये ७ वटा स्थानीयतहले आगामी आर्थिकवर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम बिहीबार प्रस्तुत गरेका छन्। कटारी नगरपालिकाले भने विशेष कारण देखाएर बजेट प्रस्तुत गरेन।
मुलुकका ६ मध्ये पाँच महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आयव्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले भने आन्तरिक विवादका कारण बजेट सार्वजनिक गरेको छैन।
उपाध्यक्ष खड्कासहित वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई, विजय गुरुङ, कार्यपालिका सदस्य कुमारसिं भुजेल, बिमला राई र रेनुका कट्वालले बिहीबारको गाउँसभा बहिस्कार गरेका हुन्।
पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको आयव्ययको विवरण विहीबार पेश गरिन् । पेश गरिएको आय व्यय विवरण अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले पोखरामा आयोजना हुने खेलकुद प्रतियोगिताको लागि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागी प्रस्तुत गरेको बजेटको कमिसनको सेटिङमा योजना राखिएको भन्दै चर्को बिरोध भएको छ।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि १ अर्ब २ करोड १२ लाख ७७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
वाग्मती प्रदेश सरकारलाई प्रदेश मामिला समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि गरेको बजेट विनियोजनको विवरण माग गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारले एक दशकअघि नै स्थापना गर्न नसकेको प्राधिकरणको योजना फेरि अघि सारेको हो।
लुम्बिनीमा बजेट माथिको छलफल रोकीएको छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारले बहुमत पुष्टि नगरेसम्म सदनमा भाग नदिने अडान लिएपछि बजेट माथिको छलफल रोकीएको हो। प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
ठूला आयोजनाहरू संघले गर्ने र साना आयोजनाका काम गर्न स्थानीय तह नै सक्षम रहेको भन्दै दोस्रो तहका नेताको व्यवस्थापन गर्नमात्र प्रदेश बनाइएको भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो औचित्य सावित गर्न प्रदेश सरकारहरूले काम गरेर देखाउनुको विकल्प छैन।
सुगमभन्दा भौगौलिक हिसाबले पछि परेका प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलस्रोत तथा ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर प्रदेश २ सरकारको बजेटमा ऊर्जासम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम छैन।
‘कर्णाली सरकारले ल्याएको जस्तो बजेट त स्थानीय तहले ल्याउने बजेट जस्तो पो भयो’, सामाजिक विश्लेषक हरीहर न्यौपानेले भने, ‘यो बजेटले कर्णालीको भविष्यको भाग्यरेखा कोर्न सकेको छैन। पहुँच र प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व गरेको छ।’
-480x320.jpg)