लुम्बिनीमा बजेट माथिको छलफल रोकीएको छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारले बहुमत पुष्टि नगरेसम्म सदनमा भाग नदिने अडान लिएपछि बजेट माथिको छलफल रोकीएको हो। प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आइतबारदेखि सदनमा बजेट माथिको छलफल सुरु गर्ने कार्यसूचि थियो। तर विपक्षी गठबन्धनले आइतबारको बैठक बहिष्कार गरेको छ।
पहिले सरकारले आफ्नो बैधानिकता पुष्टि गर्नु पर्ने माग दोहार्याउँदै नेपाली काँग्रेस, मओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। दिउसो १ बजे बोलाइएको बैठकमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता बिरेन्द्रकुमार कनौडीयाले विशेष समय लिएर सरकारको बैधानिकता पुष्टि गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद बहिष्कारको घोषणा गरे। विपक्षी गठबन्धनका सांसद सभाहलबाट बाहिरीए पछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दिउसो ३ बजे सम्मकालािग सदन स्थगित गरे।
तर विपक्षी गठबन्धनले सरकारले बैधानिकता पुष्टि नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि सूचना टाँस गरी असार ९ गते सम्मकालागि संसद स्थगीत गरीयो। काँग्रेस नेता कनौडीयाले अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व प्रदेशसभाले लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न उठेको बताए। ‘पहिले सरकारले आफनो बैधानिकता पुष्टि गरोस त्यसपछि बजेटको बिषयमा छलफल हुन्छ’ कनौडीयाले भने। आफ्ना नेता कार्यकर्ता पोष्ने गरी सरकारले अहिले सम्मकै खराब बजेट ल्याएको पनि उनले बताए।
‘गण्डकीले खोपकै लागि १ अर्ब छुटयाएको छ। अरु प्रदेशले पनि खोपकालागि बजेट छुटयाए तर खै त लुम्बिनीमा ? यहाँका जनतालाइ खोप लगाउनु पर्दैन ?’ नेता कनौडीयाले भने। सरकारलाइ जनताको अलिकती पनि चिन्ता चासो नभएको आरोप लगाउँदै उनले सत्ता नजिकका नेता कार्यकर्ताको मात्रै चिन्ता भएको उल्लेख गरे। ‘खाली आफना नेता कार्यकर्ता पाल्ने गरी बजेट ल्याएर हुन्छ ?’ कनौडीयाले भने ।
काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले विधि पद्यती मिचेर प्रदेश सरकार अघि बढेको भन्दै अव सहेर नबस्ने बताए। ‘यो सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार बनेको हो स्पष्ट पार्दै बैधता पुष्टि नगरेसम्म बजेटमा छलफल हुँदैन’ उनले भने ।आफनो बैधता पुष्टि गर्न नसक्ने सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व प्रदेशसभाले लिन नसक्ने सचेतक खानले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले मुख्यमन्त्रीले सदनमा आफनो बैधानिकता पुष्टि नगरेसम्म संसद बैठक संचालन हुन नसक्ने बताए । काँग्रेस सांसद रमा अर्यालले सरकार आफैलाइ आफनो बैधानिकता माथि विश्वास नभएकाले सदनमा विपक्षीलाइ जवाफ दिन नसकेको बताइन्। ‘मुख्यमन्त्रीले संविधानको पालना गर्नु पर्दैन? यदी बहुमत नै छ भने परीक्षण हुन किन डराएको?’ अर्यालले भनीन्।
वैशाख १९ गते संविधानको धारा १६८ को (१) बमोजिम गठन भएको एकल बहुमतको भनिएको सरकारमा जसपाका ४ जना विवादित सांसद मन्त्री छन्। अहिलेको सरकार १६८ को (२) बमोजिमको स्वरुपमा रहेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने अडान विपक्षी गठबन्धनको छ । १६८ को १ बमोजिम नै छ भनेपनि एकल बहुमत पुष्टि गर्न विपक्षीले चुनौती दिइरहेका छन् ।
कुल ८७ सदस्य मध्ये २ जना कारबाहीमा परेका र दुइ जनाले सांसदबाट राजीनामा दिइसकेकाले हाल प्रदेश सभामा ८३ सदस्य छन् । त्यसमध्ये एमालेका ३८ सांसद छन्। जसपाका ४ जना विवादित सांसद पनि शंकर पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा छन्।
प्रकाशित: ६ असार २०७८ १४:५३ आइतबार
