कर्णाली सरकारको बजेटले सैद्धान्तिक धार प्रदान गरेजस्तो देखिए पनि बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा कर्णालीको सपना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ।

यो बजेट निकै सानो र टुक्रे योजनामा केन्द्रीत रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्। ‘कर्णाली सरकारले ल्याएको जस्तो बजेट त स्थानीय तहले ल्याउने बजेट जस्तो पो भयो’, सामाजिक विश्लेषक हरीहर न्यौपानेले भने, ‘यो बजेटले कर्णालीको भविष्यको भाग्यरेखा कोर्न सकेको छैन। पहुँच र प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व गरेको छ।’

प्राथमिकताका आधारमा रणनीतिक महत्व र आयोजनाका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो। प्रदेश स्तरका संरचनामा केन्द्रीत रहेर काम गर्नु पर्ने हो। स्थानीय तह र जिल्लामा गर्ने काम त स्थानीय तहमा हुदै आएको छ। स्थानीय तहले गरिरहेका छन्। सामाजिक विश्लेषक न्यौपानेले थपे, ‘४ /६ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएर प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिँदैन्। त्यसलै यो बजेटको भविष्य छैन’, उनले भने।

यो बजेट आकारले ठूलो भए पनि बजेटले समट्नुपर्ने बिषय स्थानीय तहको बजेटको भन्दा कमजोर रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

सरकारले कसरी आफू बच्न सकिन्छ? सरकारको आयु कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ? भन्नेमा बजेट केन्द्रीत देखियो। जनचाहना, भावना र समृद्धिसँग जोडिएन। बजेटले घाइते, अशक्त र द्वन्द्व प्रभावितका लागि आजिवन भत्ता दिने काम राम्रो देखिन्छ। यो पनि सामाजिक सुरक्षाका लागि त राम्रै देखिएला तर कर्णालीको समृद्धिमा कुनै नतिजा दिँदैन। कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो बजेट आएपछि नतिजामुखी देखिँदैन।

यो बजेटलाई कसैले कर्णालीको बजेट आधारहिन, निराशाजनक, कसैलै वितरणमुखी र महत्वकांक्षी त कसैले दिर्घकालिन भबिष्य नभएको बजेट आएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। सामाजिक विश्लेषक न्यौपाने कर्णालीको बजेट आकारमा ठूलो भएपनि स्रोत सुनिश्चिततामा आन्तरिक राजश्व स्रोत भरपर्दो नभएको बताउँछन्।  

उनले राजश्व उठ्ने पर्याप्त आधार नभएको र बजेटले दिर्घकालिन महत्वको परियोजनामा लगानी गर्ने प्रयाप्त अवसर प्रदान गर्न नसकेको बताए। सामाजिक विश्लेषक न्यौपानेले भने, ‘यो बजेट पुर्णत वितरणमुखी र निर्वाहमुखी छ। बजेट कार्यान्वयनको आधार अवमुल्यन गरेको छ। प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट आएको देखिँदैन। पहुँच र प्रतिष्ठाको लागि बजेट आएको जस्तो छ। ’

कर्णाली सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको टिप्पणी उनको छ। गत बर्ष खर्च हुन नसकेको संचिति बजेटमात्र १३ अर्ब छ। अन्य प्रदेशमा खर्च हुन नसकेको संचित बजेट छैन। कर्णालीले रेकर्ड कायम गरेको छ। सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण सिद्धान्तअनुसार उपलब्ध गराइएको बजेट पनि पनि कर्णालीले खर्च गर्न सकेन।

यो बजेटले कर्णालीको जनजीविकामा, दिर्घकालिन रणनीतिक महत्वका योजनाहरुमा यसले अर्थ राख्दैन। दिर्घकालिन जनमुखी बजेट आएन। कर्णालीलाई फाइदा पुर्याउने खाले बजेट छैन। राजनीतिक विश्लेषक न्यौपानेले भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह र चुनाव केन्द्रीत बजेट जस्तो छ।’  

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व रजिष्ट्रार इन्जिनियर विश्वराज काफ्ले कर्णालीको बजेट आशा लाग्दो नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘कर्णालीको बजेट निराशाजनक छ। बजेटले समग्र पक्षको प्रतिनिधित्व गरेको छैन। यो बजेट  पहिलेको निरन्तरता देखियो। सामान्य जलप लगाएको जस्तो मात्र छ। खासै उत्साहजनक छैन। जनताले अनुभुति गर्ने बेजट आएन। औपचारिकता मात्र प्रदान गरेको छ। बजेट पहुँचको आधारबाट ल्याएको देखियो। यो समग्र कर्णालीबासीको लागि राम्रो होइन।’

काफ्लेले थपे, ‘हाम्रो कर्णालीको विकास गर्ने मोडेल पुरानै छ। नेताहरुले आग्रह पुर्वाग्रह गर्न थाले। त्योभन्दा माथिको स्तरबाट सोचेको भेटिएन। पहुँच र शक्तिको आडमा बजेट ल्याइयो।’

उनले बजेटले जुम्लालाई उपेक्षा गरेको बताए। उनले भने,‘ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग मिलेर काम गर्ने प्रशस्त आधार थियो। पहिले स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र विशेषज्ञ सेवाको लागि बजेट व्यवस्था हुन्थ्यो। अहिले माथिल्लो कर्णालीका कालिकोट बाहेक अन्य जिल्लालाई उपेक्षा गरिएको छ। यो बजेटले कर्णालीबासीको कल्याण गर्न सकेको छैन।’

सामाजिक अभियान्ता धनबहादुर गौतम बजेटले कर्णालीको भावना र चाहनाको सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। ‘कर्णाली राजमार्गलाई मर्मतका लागि बजेटले व्यवस्था गरेको भए हुन्थ्यो त्यो पनि छैन।  कर्णालीका समग्र विकासमा हेर्नुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘बजेट आफैमा अस्पष्ट छ। कर्णाली राजमार्ग प्राथमिकतामा पर्न सकेन। न केन्द्रीय सरकार गर्छ नत प्रदेशले ले नै गर्छ। कर्णाली बदल्ने खालको बजेट आएन।’

नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका केन्दीय कोषाध्यक्ष केलेन्द्र सेजुवाल बजेटले खासै नयाँ कुरा नसमेटेको बताउँछन्। ‘बजेटले जुन उत्साह ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो देखिएन।’ कोषाध्यक्ष सेजुवालले भने। 

प्रकाशित: २ असार २०७८ १४:१७ बुधबार