कर्णाली सरकारको एक वर्ष
कर्णाली प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हरेक वर्ष १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हरेक वर्ष १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए।
गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत छात्रवृत्तीमा विद्यार्थी पढ्न पठाएको थियो। तर, आफैले कार्यविधि बनाएर सुरु गरेको छात्रावृत्तिकार्यक्रम एक वर्षमै सम्झौताविपरीत रोकेपछि विद्यार्थीहरूको विचल्ली भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कर्णाली प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टीलाई सहभागी नगराइएकोप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन अवस्थामा माओवादीलाई सत्तामा टिकाइ राख्नका लागि खेलेको भूमिकाको अवमूल्यन भएको बताउँदै माओवादीको अहिलेको व्यवहारको भत्र्सना गरे।
साना योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिपछि यसअघिको सरकारले वितरण गरेका १५ लाख तलका करिव तीन हजार योजना कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगेर रोकिएका छन्।
सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकाहरु सुर्खेतको बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा परीक्षण र होल्डिङ सेन्टर स्थापनासँगै आइसोलेसन र अक्सिजनको पूर्व तयारीमा जुटेको जनाएको छ।
सुनमायाले एसियन अल्ट्राट्रेलरेस प्रतियोगितामा दुई हजार प्रतियोगीलाई पछि पार्दै समग्रमा तृतीय र महिलातर्फ प्रथम भएकी थिइन् भने कामना नेपाल प्रहरी क्लबबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्।
‘कर्णाली सरकारले ल्याएको जस्तो बजेट त स्थानीय तहले ल्याउने बजेट जस्तो पो भयो’, सामाजिक विश्लेषक हरीहर न्यौपानेले भने, ‘यो बजेटले कर्णालीको भविष्यको भाग्यरेखा कोर्न सकेको छैन। पहुँच र प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व गरेको छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुने भएको छ । वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता जोगाइदिएको कांग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दिनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक सुरक्षा कार्यक्रम शुरुवात गर्यो। कर्णालीका १० वटै जिल्लामा एकैपटक शुरु भयो। यो कार्यक्रमले कर्णालीका सडक निकै सुरक्षित हुने आशा गरिएको थियो। अब कर्णालीका यात्रु सहजै रुपमा सुरक्षित यात्रा गर्ने छन्।
चैत ४ गते बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्रका नेता शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै पार्र्टीबाट मन्त्री भएकालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। ‘एमाले संसदीय दलको बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरी सरकारमा सहभागी हामीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो,’ ज्वालाले भने, ‘दलको निर्णय स्वीकार गर्दै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हौं।’
२०७४ माघमा कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालिन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘सबैभन्दा गरिब प्रदेशलाई पाँच वर्षभित्र देशकै धनी प्रदेश बनाउन विकासको डोजर चलाउनु आवश्यक छ। गफ गर्ने होइन, हातहातमा फरुवा बोकेर श्रममा जुट्न आवश्यक छ।’
-480x320.jpg)
