मुलुकका ६ मध्ये पाँच महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आयव्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले भने आन्तरिक विवादका कारण बजेट सार्वजनिक गरेको छैन।
यसअघि संघ र सातै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याइसकेका छन्। कानुनले स्थानीय तहले असार १५ सम्म बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार महानगरपालिकाले असार १० मा बजेट ल्याएका हुन्। पाँच महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट काठमाडौंको छ भने वीरगन्जको सबैभन्दा सानो छ।
महानगरपालिकाहरूले सार्वजनिक गरेको बजेट हेर्दा चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन धेरै छ। विराटनगर महानगरपालिकाले ऐतिहासिक रूपमा नै कुल बजेटको ८९ प्रतिशत हिस्सा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ। यो महानगरले आगामी वर्षका लागि चार अर्ब १० करोडको बजेट ल्याएकामा तीन अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको हो।
यस्तै, पोखराले ५३ र वीरगन्जले ४५ प्रतिशत बजेट पुँजीगतमा राखेका छन्। काठमाडौं र भरतपुर महानगरले भने बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चलाई भिन्दाभिन्दै शीर्षकमा राखेर विनियोजन गरेका छैनन्। महानगरहरूले आगामी वर्षका लागि अनुमान गरेको स्रोतमा सबैभन्दा बढी हिस्सा संघ र प्रदेशबाट आउने विभिन्न किसिमका अनुदानको रहेको छ। यस्तै, महानगरहरूले आन्तरिक स्रोत संकलनको लक्ष्य पनि विगतको भन्दा धेरै संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
प्रकाशित: ११ असार २०७८ ०२:११ शुक्रबार
