संसद्मा रविले सोधेः प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको मुटु कहाँ चेक गर्ने?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन संसदीय विशेष समितिमार्फत गर्न माग गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन संसदीय विशेष समितिमार्फत गर्न माग गरेको छ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सांसद्हरुले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई बजेटले ध्यानमा नराखेको आरोप लगाएका छन्।
फौजदारी अभियोग लागेपछि फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी अन्ततः निलम्बनमा पर्ने भएका छन्।
जग्गा भाडामा लगाउँदा गुरुङसहित १४ जनाले ३१ करोड रूपैयाँ अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ।
संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राष्ट्रिय पार्टीमा पुनरागमन भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा नयाँ सदस्य आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी आर्वमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छिन्।
दलहरू सच्चिने क्रमको थालनी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)बाटै सुरु भएको छ। लामो समयदेखि संसद् अधिवेशन अवरोध गर्दै आएको एमालेले अब यसलाई सहज गराउन थालेको छ।
यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनी संसद्को कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा राख्न खोज्दा सबैभन्दा बढी बाधक सभामुख देखिएका छन्।
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा करिब एक महिनादेखि अलपत्र छ। कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश भदौ ३० गतेबाट निस्क्रिय भएपछि कोभिडसम्बन्धी कानुन छैन।
संसद्मा रहेका ५५ विधेयकलाई पारित गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने हिउँदे अधिवेशनको तुरुन्तै आवश्यकता रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।
सार्वजनिक पदमा नियुक्त निर्वाचित वा मनोनयन भएको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि लिएको शपथ यस ऐन बमोजिम लिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका र राष्ट्रियसभाका बैठकमा बेलाबेलामा अशोभनीय दृष्य देखिँदै आएका छन् भने अशोभनीय आवाज पनि सुनिँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक संसद्मा एमालेको नाराबाजीका क्रममा विगतमा अन्य पार्टीको जस्तै अशोभनीय दृष्य देखिए।
सभामुखविरुद्ध नारा/जुलुस गर्ने वा उनीविरुद्ध क्रियाकलाप गर्न छूट छैन। तर अहिले सभामुखविरुद्ध जसरी नारा लाग्दै आएको छ, त्यसले भोलिका दिनमा पनि संसद्का बैठक चलाउन सक्ने अवस्था नआउन सक्छ। यो स्थितिमा कसैले पनि संसद् चलाउन सक्दैन।