संसदीय व्यवस्थामा सभामुख ‘कार्यकारी’ भूमिकामा हुँदैनन्। सरकारले दिएको ‘बिजनेस’ सहजीकरण गर्ने मात्र उनको भूमिका हुन्छ। सभामुखले सदनमा सरकारका प्रस्ताव र तिनमा उठेका प्रश्नमाथि छलफल गराउने, मतमतान्तर गर्न मौका दिने सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेमात्र हो। संसद्को नेता प्रधानमन्त्री हो, सभामुख होइन।

संवैधानिक कानुनका व्याख्याता डा. विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्ले जन्माएका प्रधानमन्त्री नै यसका पनि नेता हुन्। उनी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैका नेता हुन्।’ संसद्को नेता भएकाले प्रधानमन्त्रीले अविच्छिन्न संसद्मा आउनेजाने अधिकार पाएको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेको प्रस्ताव सदनमा लैजान पाउँछन्। उनी चाहेको बेलामा प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन पाउँछन्। सरकारको आवश्यकताअनुसार संसद्को प्रक्रियाहरूलाई सुरुवात गर्ने, अधिवेशन बोलाउने–समाप्त गर्ने, यो सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ।’

यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनी संसद्को कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। आफूले नचाहे कुनै पनि प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्नै नदिने उनको अस्वाभाविक अडान छ। प्रधानमन्त्री (सरकार) को प्रस्तावसमेत टेबुल नगर्नेसम्मको स्थितिमा सभामुख उत्रिएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीबाट आएका प्रस्तावलाई सदनमा जान दिन्न भन्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्न,’ संवैधानिक कानुनका व्याख्याता अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले संविधानको उल्लंघन गरिराख्नुभएको छ।’

सभामुख सापकोटाको भूमिका आफूलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिको कार्यकारी दर्साउने किसिमको रहेको अधिकारीको टिप्पणी छ। ‘सभामुखको भूमिका हेर्दा उहाँले संसद्को नेतृत्व गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिको प्रोटोकलमा व्यवहार गरिराख्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि अर्को शासकीय प्रोटोकल छैन। राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको संरक्षकमात्रै हो,’ अधिकारीले भने।

एमसिसीमा सभामुख सापकोटा अस्वाभाविक भूभिका छताछुल्ल भएको छ। एमसिसीमा अघिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि यस्तै अस्वाभाविक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता गरेको थियो। सो प्रस्ताव तत्कालीन सभामुख महराले रोकेर राखेका थिए। उनलाई ‘यौन हिंसाको आरोप’ लागेपछि सापकोटा नयाँ सभामुख बनेका हुन। उनले पनि दुई वर्षदेखि सरकारको प्रस्ताव एमसिसी संसद्को कार्यसूचीमा नराखेर अड्काएका छन्।

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा राख्न खोज्दा सबैभन्दा बढी बाधक सभामुख सापकोटा देखिएका छन्। उनले राष्ट्रिय सहमतिबेगर संसद्मा एमसिसी प्रवेश नगराउने अड्डी लिएका छन्। यसैकारण उनले पटकपटक संसद् बैठक सारिरहेको आरोप छ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै सहमति जुटाउने बहानामा अड्काएर राख्ने उनको रणनीति छ। तर संसदीय मान्यताअनुसार उक्त समितिले पनि सरकारको प्रस्ताव रोक्न नमिल्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्। ‘त्यो त सबै दलहरू रहेको समिति हो। जहाँ राजनीतिक मुद्दामा सबै दल एकै ठाउँमा बसेर संसद्मा कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी पालो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै छलफल हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘समितिले सरकारको प्रस्ताव रोक्न मिल्दैन।’ प्रधानमन्त्रीले चाहे त्यहाँ सरकारले आफ्नो बहुमत पुर्‍याउन सदस्य पठाउन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ।

सभामुखलाई दाहालको आड

केही साताअघिसम्म एमसिसी अनुमोदन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘लचिला’ थिए। यो विषयमा उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग ‘वाचा’ पनि गरिसकेका थिए। केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार हटेपछि देउवाले एमसिसी अनुमोदन गर्ने सर्तमा सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेस नेताले बताउने गरेका छन्। पाँच महिनाअघि दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर संयुक्त रूपमा एमसिसीलाई पत्र लेखेर अनुमोदनको वातावरण वनाउन ४–५ महिनाको समय मागेका थिए। उक्त पत्र बाहिरिएपछि एमसिसी विवाद झनै बढेको छ।

स्रोतका अनुसार दाहाल एमसिसीमा लचिलो हुँदै गएपछि माओवादी केन्द्रभित्रैका केही नेतामा छटपटी सुरु भएको थियो। चीनको अत्यन्त निकट रहेका माओवादी केन्द्रका नेताहरू एमसिसी जसरी पनि रोक्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘नत्र चीनले आफूहरू र पार्टीलाई गर्दै आएको सहयोग रोक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चीनसमक्ष मुख देखाउनै गाह्रो हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ रह्यो। यसैकारण हलो अड्काउने काम भइरहेको छ,’ स्रोत भन्छ।

स्रोतका अनुसार सभामुख सापकोटा माओवादी केन्द्रमा चीननिकट रहेर सबैभन्दा बढी ‘लाभ’ उठाएका नेता हुन्। सापकोटाका छोराले चीन सरकारकै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका हुन्। उनी अहिले चिनियाँ राजदूत बन्ने दौडमा रहेको चर्चासमेत छ। दाहाल एमसिसीमा लचिलो बन्ने संकेत देखिएपछि सभामुख सापकोटा केही समयअघि खुमलटार (दाहाल निवास) पुगेका थिए। उनले दाहालसँग ‘आफूले कुनै हालतमा एमसिसी सदनमा टेबुल हुन नदिने’ बताएका थिए। ‘सभामुख सापकोटाले जस्तै माओवादी केन्द्रका अन्य नेताले पनि दाहाललाई चर्को दबाब दिए।

चिनियाँ नेताबाट दाहाललाई भन्नसमेत लगाए,’ स्रोतको दाबी छ, ‘त्यसपछि दाहाल प्रधानमन्त्री देउवासँगको वाचा पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।’

यो गुनासो दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि गरेका छन्। दाहालले सभामुख सापकोटा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कारण पार्टीमा एमसिसीको पक्षमा वातावरण बनाउन निकै कठिनाइ भएको गुनासो देउवासँग गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोत बताउँछ। प्रधानमन्त्री देउवाले पटकपटक गठबन्धन बैठकमा अन्य दलका नेतालाई एमसिसी अनुमोदनमा सहयोग नगरे पनि संसद्मा टेबुल गर्न दिन आग्रह गरिरहेका छन्। देउवाले ‘पास–फेल’ जे भए पनि ‘पक्ष–विपक्ष’ जता मत हाले पनि एमसिसी सदनमा लगेर गठबन्धन जोगाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। तर यस्तोमा पनि गठबन्धनका कम्युनिस्ट दल बाधक बनिरहेका छन्।

अटेरी गरे महाभियोग

परिस्थिति यति अगाडि बढिसक्यो कि सत्तारुढ गठबन्धन फुट्ने निश्चित भएको छ। सत्ता गठबन्धन फुट्दा सबैभन्दा बढी असुरक्षित (पद गुम्ने हिसाबले) सापकोटा हुनेछन्। सापकोटाको विवादास्पद भूमिकाका कारण उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावसम्म आउने देखिन्छ। ‘सरकारको प्रस्ताव संसद्मा सभामुखले टेबुल गर्नैपर्छ। अटेरी गरे सरकारले नै राजीनामा माग्छ। त्यो पनि नभए सरकारले विकल्प सोच्छ नै,’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, ‘सभामुख सापकोटाले संविधानमा भएको व्यवस्था नाघेर हर्कत गरे संसद्को मर्यादा जोगाउन पनि महाभियोग आउँछ नै।’ ती नेताका अनुसार कांग्रेसले यस विषयमा आन्तरिक छलफल थालिसकेको छ। ‘सत्ता गठबन्धन त लगभग टुट्ने भइसकेको छ। सभामुख सापकोटाको विकल्प उहाँकै भूमिकामा निर्भर हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘उहाँले संसद्को मर्यादा नाघेर गए हामीले पनि विकल्प सोच्नुपर्छ नि ! यो त प्रस्टै छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सांसद्को हस्ताक्षर नै लिएर राखेको छ। हस्ताक्षर सभामुख सापकोटाविरुद्धको महाभियोग दर्तामा प्रयोग हुने एमाले स्रोत बताउँछ। ‘हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं। हस्ताक्षर तयार छ, सत्तारुढ गठबन्धन र सभामुखको भूमिका हेरेर बसेका छौं,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘हाम्रा माग सुनुवाइ गर्न (सभामुखको राजीनामा वा महाभियोग) कुनै दलले साथ दिए हामी अघि बढ्छौं।’ यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बिहीबार साँझ ओली निवासमा वार्ता पनि भएको छ। त्यसक्रममा केही दिन पर्खने, नभए अगाडि बढ्ने सहमति भएको एमाले स्रोतले बतायो।

संसद्मा दलीय उपस्थिति

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सभामुख पदमुक्त हुन्छ। अहिले उपसभामुख पद खाली छ।

प्रतिनिधिसभामा हाल दुई सय ७१ सदस्य छन्। नेकपा एमालेका ९७, नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४ जना, जसपाका २१, लोसपाका १३, जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका १–१ जना र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। कांग्रेस र जसपाका दुईदुई गरी चार सांसद निलम्बित छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलम फौजदारी अभियोगमा जेलमा छन्। विजयकुमार गच्छदार लतिलानिवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा छन्। जसपाका रेशमचौधरी जेलमा छन् भने हरिनारायण रौनियार (पप्पु) भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन्। चौधरीमाथि टीकापुर हत्याकाण्ड गराएको अभियोग छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम तत्काल कायम सदस्य भनिएकाले निलम्बनमा रहेका सांसद घटाउँदा दुई सय ६७ जना सदस्य हुन्छन्। बराबर भएको अवस्थामाबाहेक सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा समस्या आउँदा सभामुखको विपक्षमा एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, लोसपाका १३ गरी एक सय ७१ जना हुन्छन्। जुन संख्या सभामुखविरुद्ध महाभियोग पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन।

आन्तरिक विवादमा रहेको जसपा एमसिसी कारण थप विवादमा फस्ने देखिएको छ। जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसिसीको खुलेर समर्थन गरिरहेका छन्। कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौन छन्। भट्टराई पक्षले कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा आफू पक्षको बहुमत रहेको दाबी गरिरहेको छ। संसदीय दलमा १२ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको सो पक्षको दाबी छ। ती १२ जना जोड्दा सभामुखविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा एक सय ८३ सदस्य हुन्छ। 

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७८ ००:१९ आइतबार