जसपा पनि टुक्रियो
हस्ताक्षर सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै जसपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ।
हस्ताक्षर सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै जसपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ।
सरकारले पेस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५(२), १२८(४), १०५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) विपरीत छ।
अदालतले नागरिकता अध्यादेश अगाडि नबढाउनू, यथास्थितिमा राख्नू भन्ने आदेश दिए पनि सरकारले बिहीबार सुरु भएको राष्ट्रियसभा अधिवेशनमा पेस गरेको छ।
ओलीले सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेकाले संसद् रहुन्जेल त्यसलाई आफ्नो पकडमा राख्न उनले गुटको राजनीति सुरु गरिरहेका छन्। फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्केको एमालेले संसद्भित्र नेपाल समूहलाई तह लगाउनेगरी खेल सुरु गरेको छ भने माओवादी केन्द्रलाई पनि पाखा लगाउने खेल भइरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले राम्रा काम र नराम्रा काम गरेको विषयमा संसद्मा बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले विगतमा प्रस्तुत गरेका योजनाका पुस्तक देखाउँदै सांसद थापाले बाहिर–बाहिर भाषण गरेको कुरालाई प्रमाणित गर्न संसद्मा आएर बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरी विद्युत् विधेयक ल्याएको छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष कायम रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले दुई छिमेकी देशको सम्बन्धका विषयमा अमेरिकन जिओग्राफर जारेड डाइमन्डको पुस्तक पढ्न सुझाव दिएका छन् ।
भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसकी अन्तरिम अध्यक्ष सोनिया गान्धीको नेतृत्वमा सोमबार भारतको संसद्मा प्रदर्शन भएको छ। महाराष्ट्र राज्यमा सरकार बनाउने विषयमा धोका भएको भन्दै काँग्रेसका नेता तथा सांसदहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्। काँग्रेसका नेताहरुले ‘लोकतन्त्रको हत्या बन्द गर’ भनेर नारा लगाएका थिए।
सरकारले विभिन्न विषयका सात विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
संसद्मा सार्वजनिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव अलपत्र परेका छन्।
संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भई दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको पनि दुई साता बितेको छ। सरकारले संसद् सचिवालयमा एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छैन। नयाँ संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ।
प्रदेश नं. ५ को संसद्मा जनताले पनि सार्वजनिक महत्वका विषयमा प्रस्तावहरु पेश गर्न पाउने भएका छन्। यसका लागि कम्तिमा सय सर्वसाधारणहरुको हस्ताक्षर र तीन सांसद्ले समर्थन गर्नु पर्ने प्रदेश नं. ५ का सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए।
संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधानसभामा जस्तो राजनीति अब संसद्मा नहुने उल्लेख गर्दै अब तीव्र गतिमा कानुन निर्माण हुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा मंगलबार सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली आगामी २३ गते भारत भ्रमणमा जाने भएको छन्। त्यसपूर्व उनले संसद्लाई सम्बोधन गर्न लागेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको विषयमा विरोध जनाएका छन्।