प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई बजेटले ध्यानमा नराखेको आरोप लगाएका छन्। संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट)माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले आगामी बजेटले उत्पादन र रोजगारीलाई ध्यान दिन नसकेको बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफलका लागि आइतबार प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसदले बिग्रँदो आर्थिक स्थितिका बीच सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेटले वास्तविक समस्याको सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि लोकप्रियता कमाउनेगरी ल्याउन लागिएको बताए।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई बजेटले ध्यानमा नराखेको आरोप लगाएका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार पपुलिष्ट बजेटतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै मुलुकलको अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बारे सरकारले ध्यान नदिएको बताए।

इतिहासमै कमजोर राजस्व संकलन भएको छ भने संघीय सञ्चिति कोष २ सय अर्ब (२ खर्ब) बढीले घाटामा गएको छ। पौडेलले भने, ‘यस्तो दयनीय स्थितिमा सरकारको गतिविधि केही नभए जस्तो छ।’

पौडेलले प्रस्तावित विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्ने त्यस्तो कुनै गुन्जायस नदेखिएको टिप्पणी गरेका थिए। अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिदै उनले वर्तमान आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भएकाले यसको यसको उपचारमा गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट, मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको महत्तवकांक्षी लक्ष्य लिए पनि तथ्यांकले २ दशमलव १६ प्रतिशतमात्र हुने देखाएकाले यस्तो हचुवाको प्रक्षेपण नगर्न सुझाव दिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा ‘वित्त नीतिमा लचिलो र रचनात्मक हुने अवस्था नभएको भन्दै मौद्रिक उपकरणबाट मात्रै अगाडि जान्छौं भन्ने अर्थमन्त्रीको कुरा गलत भएको बताए।

उनले भने, ‘वित्त नीतिमा खोज्न सक्ने हो र सिर्जनशील हुने हो भने पर्याप्त ठाउँ छ। हिजोको धुले सडक, विद्यालय भवन र खोनेपानी होइन, अब कसरी गुणस्तरीय शिक्षा र पूर्वाधार दिने भन्ने प्राथमिकता हुनपर्ने उनले बताए। जुन कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘कन्भिन्स’ हुनेगरी प्रतिविम्बित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा त्यो पाइएन, यसमा सुधार गर्नुहोला भन्ने आग्रह छ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट, मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको महत्तवकांक्षी लक्ष्य लिए पनि तथ्यांकले २ दशमलव १६ प्रतिशतमात्र हुने देखाएकाले यस्तो हचुवाको प्रक्षेपण नगर्न सुझाव दिए।

‘सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुँदैन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता यथास्थितिवादी निबन्धको निरन्तरता भएको उनको आरोप थियो। विनियोजन विधेयकमाथि संसद्मा छलफल भइराख्दा कुनै उत्साह नछाएको बरु निरास बनाउने परिस्थिति बनेको उनले बताए।

सरकारले बजेटान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दैगर्दा सच्चिने, सप्रिने र सुधार्ने ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ आफूले नभेटेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा विश्वले ठूलो फड्को मारिसकेको अवस्थामा नेपाल अझै पुरातनवादी चिन्तन र प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाए। छोटो समयमै आर्थिक उन्नति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहे पनि सरकारले ल्याएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पश्चगामी भएको पनि उनको आरोप थियो।

कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिका समस्या र चुनौती रहेको अवस्थामा लोकप्रिय नभएर यथार्थपरक बजेट मुलुकलाई आवश्यकता रहेको बताए। स्रोतमा आएको संकुचनका कारणले सरकारलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन, उनले भने अहिलेको अवस्थामा पपुलिष्ट होइन। यथार्थपरक बजेट मुलुकलाई आवश्यकता छ।’

उनले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने र अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने विषयको समर्थन गरेका थिए।

कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिका समस्या र चुनौती रहेको अवस्थामा लोकप्रिय नभएर यथार्थपरक बजेट मुलुकलाई आवश्यकता रहेको बताए।

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो विभाजित भूमिकामा उभिन नहुने उनले बताए। विनियोजन विधेयकले वर्तमान आर्थिक दृश्यको चित्रण गरेको बताउँदै उनले उक्त मुद्दामा सबै पार्टी, दल र सांसद एकै ठाउँमा आउन र घनिभूत छलफल गर्न उनले आग्रह गरे। अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले वास्तविक अर्थतन्त्रको चित्रण गरेको उनले भने यसमा वस्तुपरक भएर छलफल गरौं।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले ५ सय र हजारका नोटलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने माग गरिन्। सोमवार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन्।

उनले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ५ सय र हजारका नोटहरू प्रतिबन्ध लगाउनुपने धारणा राखिन्। उनले सधैंभर बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नेतिर जानु नहुने भन्दै सरकारले गर्न सक्ने काम मात्रै बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन्। किसानको उत्पादन गरेको वस्तु राज्यले किन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नेतिर नजाऔं। ठ्याक्कै के गर्ने हो त्यो भनौँ, किसानको उत्पादन राज्यले किन्छ भन्ने हो भने किसानले उत्पादन बढाउँछ। सडकमा लगेर उत्पादन पोख्ने भए किन बढाउने? राजस्व संकलनको समस्या के हो? किन भएन राजस्व संकलन? यसलाई रोक्ने कुरा के हो? रोक्नेतिर जाऔं।’ उनले भन्सारमा कहाँ चुहावट, अर्थमन्त्रीलाई जानकारी छैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिन भन्दै बोरामा बाँधेका पैसालाई ५ सय र हजारका नोटलाई ब्यान्ड गर्न आग्रह गरिन्। सकिन्छ र हिम्मत छ भने यति गर्न सके पलायन हुँदै गएको अर्थतन्त्रबाट बच्न सकिने उनको भनाइ थियो।

सांसद विमला राई पौड्यालले खर्च घटाउने र उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, इन्धन आयातलाई क्रमशः कम गर्दै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

सांसद प्रकाश पन्थले तीनवटै तहको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्रै मुलुकको समग्र विकास हुन सक्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले राम्रा योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नागरिकले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो पक्षलाई विशेष ख्याल गनुपर्ने बताए।

सांसद विमला राई पौड्यालले खर्च घटाउने र उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, इन्धन आयातलाई क्रमशः कम गर्दै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

सांसद वामदेव गौतमले कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तन नभइकन देशको आर्थिक परिवर्तन र सुधार हुन नसक्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बलिदान र त्यागबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि खास अर्थमा आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा कुनै सुधार नभएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०८० ०१:३८ मंगलबार