कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा करिब एक महिनादेखि अलपत्र छ। कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश भदौ ३० गतेबाट निस्क्रिय भएपछि कोभिडसम्बन्धी कानुन छैन।
संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाटै कानुन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले विधेयक ल्याएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। जसबाट कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। कोभिडसम्बन्धी कानुनको आवश्यकताकै कारणले सरकारले पहिला अध्यादेश ल्याएको थियो।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ र संक्रामक रोग ऐन, २०२० सहित कोभिडसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता छ। तर यस विषयमा ध्यान दिइएको छैन कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
महामारी नियन्त्रणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्ने गरी विज्ञसहितको टोली बनाउन पनि कानुनको आवश्यकता छ। स्वास्थ्य आपतकाल, सेना परिचालन, कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्दछ ती अधिकारीको भनाइ छ।
कात्तिक १६ गते मात्रै राष्ट्रियसभामा कोभिड १९ सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ। यो विधेयक अघि बढ्नका लागि संसद्को अधिवेशन हुनुपर्ने हुन्छ। तर संसद् अधिवेशन छैन। कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गए पनि यसको नियन्त्रण भइ सकेको छैन। यसले फेरि महामारीको रूपमा लिन सक्नेतर्फ सबै सचेत रहनुपर्ने बेला छ।
खोपको पर्याप्तता पनि भइसकेको छैन। तर अध्यादेश निस्क्रिय भइरहँदा अब नयाँ कानुन संसद्ले पारित गर्ने समयको अन्तरालमा आइपर्ने समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको छ। अस्पतालको दायित्व, नागरिकको हक अधिकारको कुरा र चिकित्सक र नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कुराहरूको स्पष्ट व्यवस्था भएन भने त्यसले महामारी फैलने र अकालमा ज्यान जाने सम्भावना बढी हुने देखिन्छ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७८ ०५:१५ बुधबार
