राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षकका समस्यालाई समाधान गर्न पारदर्शी नीति र निर्देशिका ल्याएको दाबी गरेकी छन्।
बुधबार नागरिकन्युजको ‘फ्रन्टलाइन’ कार्यक्रममा दर्शक रुद्र भण्डारीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले शिक्षक सरुवा र पेन्सन प्रक्रियामा सुधार ल्याएको बताइन्।
सांसद श्रेष्ठले आफू साढे तीनदेखि चार महिना शिक्षामन्त्री हुँदा शिक्षक सरुवामा पहुँच र चाकडीको प्रभाव हटाउन पारदर्शी निर्देशिका जारी गरेको उल्लेख गरिन्।
उनले काठमाडौंमा केन्द्रित पेन्सन प्रक्रियालाई जिल्ला स्तरबाटै व्यवस्थित गर्न पहल गरेको दाबी गरिन्। “शिक्षा विधेयकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दीको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “मैले सुरु गरेका कामहरू वित्तीय विश्लेषणविना सम्भव थिएन।”
उनले मन्त्रीको भूमिका व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐन कार्यान्वयन र सुधारमा सीमित हुने स्पष्ट पार्दै विधेयक सदनको सम्पत्ति हुने र कार्यपालिकाले मात्र हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताइन्।
शिक्षा ऐनमा सुधारका लागि वित्तीय विश्लेषणसहित दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले आफ्नो छोटो कार्यकालमा शिक्षकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न थालिएका कामहरू अधुरा रहेको स्वीकार गर्दै ती कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापिकाको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताइन्।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०८२ १९:५१ बुधबार
