सरकारले शपथसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा ल्याएको छ। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ मा ओली सरकारले अध्यादेशबाट हटाएको ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ भन्ने वाक्यांश कायम नै राखिएको छ। 

पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको शपथ विवादित बनेपछि अध्यादेश ल्याइएको थियो। शपथका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रतिज्ञा गर्दै ’ भन्न लगाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। 

नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय कानुन बमोजिम शपथ लिनुपर्ने कुरा उल्लेख भए पनि कानुन बनाइएको थिएन। विगतकै अभ्यासका आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई शपथ खुवाउने गरिएको थियो।

ओलीले त्यो पर्दैन भन्दै शपथ लिए लगत्तै प्रतिज्ञा गर्दै ’ भन्ने विषय नराखी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश सिफारिस गर्दै राष्ट्रपतिबाट गत जेठ ६ गते अध्यादेश जारी गरिएको थियो। अध्यादेशमा राखिएको शपथको नमुनाामा ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ हटाइएको थियो। विगतका शपथमा ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ राखिएको हुन्थ्यो।

ओली सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा अब शपथ लिँदा ‘ईश्वर’ वा ‘देश र जनता’मध्ये कुनै एकको नाममा शपथ लिन पाउने व्यवस्था यसरी गरिएको थियो। ‘म ... नेपालको राजकीय सत्ता, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक ईश्वरको/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि ....’ 

तर ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शपथसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि विधेयक नै संसदमा ल्याइएको छ। गत साउन ३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको ६० दिनसम्म पनि यो संघीय संसदबाट अध्यादेश पारित नभएपछि गत भदौ ३० गते निस्क्रिय भएको थियो।

वर्तमान देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने यसरी उल्लेख गरिएको छ। ‘म ... नेपालको राजकीय सत्ता, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ ईश्वरको/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि....’। 

यसैगरी सपथ लिँदा वा शपथ गराउँदा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा लिनु वा गराउनु पर्ने वा नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा पनि शपथ लिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। सर्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले शपथ लिए पछि मात्र पदमा बहाली गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले शपथ लिएको मितिदेखि सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, सार्वजनिक पदमा नियुक्त निर्वाचित वा मनोनयन भएको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि लिएको शपथ यस ऐन बमोजिम लिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले लिएको मन्त्रीको शपथ वैध वा अवैध भन्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। तर, यो विधेयक पारित भएमा उनले लिएको शपथले वैधानिकता प्राप्त गर्नेछ ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७८ ०२:०९ बुधबार