ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी आर्वमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छिन्।
संघीय संसद्मा सांसदले मन्त्रालय गत उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै बुधबार मन्त्री भुसालले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत आयोजनाको आफैंले विकास गर्न मोडालिटी तयार गरेर निर्माण प्रक्रिया थाल्ने बताएकी हुन्।
‘ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब सम्पन्न भइसकेको र घरगोठको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ।’
मन्त्री भुसालले सम्भावना भएका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक ठूला आयोजनाको विकास गर्ने गरी दूधकोसी (६३५ मेगावाट), अपर अरूण (१०६१ मेगावाट), तामाकोसी–५ (१०० मेगावाट), सुनकोसी–३ (६८३ मेगावाट), नौमुरे (३७७ मेगावाट), नलगाड (४१० मेगावाट), वेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट), चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) लगायत आयोजनाको विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्।
मन्त्री भुसालले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा लगानी व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी संकलन गरी जगदुल्ला (१०६ मेगावाट), माथिल्लो अरूण तथा तामाकोसी–५ धुन्सा (७७.५ मेगावाट), सिम्बुवा (७०.३४ मेगावाट)लगायत जलविद्युत् आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको बताइन्।
‘पहिले विद्युत् बत्तीका लागि, अबको विद्युत् उज्ज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेसन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता राखेको जानकारी दिइन्।
‘निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मस्र्याङ्दी कोरिडोरजस्ता प्रसारण लाइनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। प्रसारण लाइन गुरुयोजनाअनुसार पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन, बुटवल–कोहलपुर, भेरी कोरिडोर, कोसी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘आगामी आवमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मधेस, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी वर्ष पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिनेछ। साथै प्रदेश १, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि बहुवर्षीय ठेक्कासम्झौता सम्पन्न गरी आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ। मन्त्रालयले चालु आवभित्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्री भुसालले आगामी आवमा निर्माणाधीन रसुवागढी (१११ मेगावाट), माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेगावाट), मध्य भोटेकोसी (१०२ मेगावाट) र निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित आयोजनाहरू सम्पन्न भई करिब ७ सय १५ मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थपिने बताइन्। झन्डै ३५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्।
यसै गरी १५ हजार ४ सय ७७ मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरूको सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भइरहेको उनले बताइन्। निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर र आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रबाट पनि देशका विभिन्न भागमा ७७ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना भइसकेका छन्।
प्रकाशित: २ असार २०७९ ०५:०६ बिहीबार
