लेखा व्यवसायी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मेरुदण्डः शर्मा
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको सोमबार आयोजित २५औं वार्षिकोत्सव तथा रजत जयन्ती समारोहमा बोल्दै महालेखापरीक्षक शर्माले लेखा व्यवसायी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भएको बताए।
६ पुस २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘महालेखाको प्रतिवेदनमा आयकर ऐनको गलत व्याख्या’
महालेखाको प्रतिवेदनमा मर्जर/एक्विजिसनमा गएका, लिलामीमा सेयर बेचेका, प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका र एफपिओ जारी गरेका कम्पनीहरूले आयकर ऐन २०५८ अनुसार तिर्नुपर्ने १० अर्ब १० करोड ८७ लाख कर नतिरेको उल्लेख छ।
उद्घाटनपछि धरहराको काम सुस्तायो
पहिला कहिले प्रधानमन्त्री आउने, कहिले राष्ट्रपति आउने गर्दा ठेकेदार कम्पनीले द्रुत गतिमा काम गर्थ्यो, अहिले त झारा टार्ने हिसाबले मात्रै काम गरेको देखिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले धरहराको उद्घाटन गरिसकेकाले अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा यो परेको छैन।
राष्ट्रियसभामा महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभासमक्ष उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
संसद्मा अवरोध कायमैः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश
नेकपा (एमाले)ले अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि नै आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संसद्मा अवरोध जारी राखेको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असोज १९ गते १ बजे बस्नेछ।
प्राधिकरणको बक्यौता मात्रै ३२ अर्ब
विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ गते विद्युत्को नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको थियो।
फास्ट ट्र्याकमा तीन अर्ब औचित्यबिनै खर्च
आयोजनाले द्रुतमार्गको ५९ किलोमिटर सडक खण्डमा विभिन्न स्थानमा माटो काट्ने, कल्भर्ट बनाउने, ढुंगाको गाह्रो बनाउने तथा ग्याबिन जालीमा ढुंगा भर्ने लगायत कामका लागि ९ अर्ब ६७ करोड ७२ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी ८ अर्ब २१ करोड ७२ लाखका १४ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर तीन अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकतार उचित नभएको भन्दै सो ठेक्का तोडेको थियो।
विद्यालय खाजा कार्यक्रमको बेरुजुबारे बेग्लै तर्क
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार रौतहटका पाँच स्थानीय तहले विद्यालय बन्द रहेको अवधिमा पनि दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम निकासा दिएको देखिएको छ।
स्थानीय तहः कुनै पर्व खर्च लिने, कुनै पोशाक भत्ता, कुनै स्वकीय सचिव राख्ने
शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ पनि स्थानीय तहमा बेथिति कायम रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार २८ स्थानीय तहले चाडपर्व खर्च भनेर रु. १ करोड ४३ लाख ८१ हजार लिएका छन्।
सरकारी ढुकुटीमा चरम बेथिती
विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ८ लाई छल्ने गरी टुक्राटुक्रा पारेर ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको खरिद गरेका हुन्।
बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब पुग्यो
यो वर्ष मात्र एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। प्रतिशतका आधारमा भने विगत वर्षका तुलनामा बुरुजु कम भएको प्रतिवेदन औंल्याएको छ।
लेखा परीक्षण नगरी गएको महालेखा पुनः फर्कियो
खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण नगरी फिर्ता गएको महालेखा परीक्षकको टोली लेखा परीक्षणका लागि फर्किएको छ।
photo_daman_20200122135631-480x320-wm.jpg)
महालेखाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न
महालेखा परीक्षकको टोली खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण नगरी फर्किएपछि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। महालेखा परीक्षकको टोली जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहको मात्र लेखा परिक्षण गरेर फर्किएपछि सर्वत्र आलोचना भएको हो।
कामै नगरी सवा दुई करोड झ्वाम
आव २०७४/७५ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त आवमा मात्रै गाउँपालिकाबाट विभिन्न २३ वटा योजनामा दुई करोड ३१ लाख ४० हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ कानुनविपरीत खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।
हुम्लाका सरकारी कायार्लय तथा स्थानीय तहमा २५ करोड बढी बेरुजु
महालेखापरिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार हुम्ला जिल्लाका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा २५ करोड ४६ लाख ९३ हजार ९ सय ८९ रुपैया ४७ पैशा रकम बेरुजु निस्किएको छ। यसमा सिमकोट गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको हो।