महालेखापरिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा ७ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैया रकम बेरुजु निस्किएको छ। जुम्लाका एक नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकामा मध्ये तिला गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको हो।
नेपाली सेनाभित्र व्यापार गर्ने थलोका रूपमा चिनिने बसुन्धरा क्यान्टिनले आर्थिक कारोबारको सम्पत्ति तथा दायित्व देखिने गरी लेखा तयार नगरेको भन्दै सुधारका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
मुलुकभर १० हजारभन्दा धेरै ट्याक्सी सञ्चालन भइरहे पनि गत वर्ष नवीकरण गर्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। समयमा नवीकरण नगर्दा जरिवाना, शुल्क लाग्ने भए पनि अधिकांश ट्याक्सी नवीकरण नगरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मुद्दा’ केन्द्रित भएरऔँल्याएकाकरसम्बन्धी प्रकरणहरूमा एनसेल कम्पनीको करछली, कर फस्र्याेटआयोगले गरेका अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिएको रकममात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। यो एक किसिमको राज्यको राजस्व नै अपचलन भएको अवस्था थियो।
दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकहरुले गत आर्थिक वर्ष नेपाललाई प्रदान गरेको कुल विकास सहायताको २९ प्रतिशत हिस्सा बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गरेका छन्।
मुलुकमा ठूलो संख्यामा खानीको स्रोत भए पनि त्यसको प्रयोग र उत्खनन भने अन्यन्तै न्यून भएको पाइएको छ। सयौंको संख्यामा खानी उत्खननको अनुमतिपत्र लिए पनि उत्खननको संख्या न्यून पाइएको हो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको छ।
मुलुकमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु विश्वकै सबैभन्दा धेरै नाफा राख्नेमा परेको पाइएको छ। विश्वका अन्य दूरसञ्चार कम्पनीले राख्ने नाफाको प्रतिशतको तुलनामा नेपाली कम्पनीले राख्ने नाफा प्रतिशत धेरै छ।
मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदान सवारी साधन खरिददेखि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायतमा खर्च गरेको औंल्याएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ – ‘३० प्रतिशतलाई आधार मान्दा ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ। खुला बजारमा पैठारीकर्ताले आयात गरेको चिनी सस्तो भएकाले साल्ट ट्रेडिङलाई दिइएको ३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुटको औचित्य देखिएन।’
विभिन्न देशमा नेपाली दुतावासका लागि खरिद गरिएका जग्गा अलपत्र परेका छन्। आवास निर्माण गर्ने उद्धेश्यले खरिद गरिएका भए पनि आवश्यक भवन नबनाइँदा ती जग्गा प्रयोगविहिन हुन पुगेका हुन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको पाइएको छ। प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार अतिरिक्त रकम तिर्न बाध्य भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खुद नाफा दुई अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको जगेडा तथा संचित कोष २३ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ।
मुलुकमा सञ्चालन र दर्ता भएका कम्पनीमध्ये अधिकांश जरिवानामा परेका छन्। समयमै अद्यावधिक नगरेपछि एक लाख १८ हजार कम्पनीहरुले सवा दुई अर्बभन्दा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
पर्वतका स्थानीय तहमा ठुलो रकम बेरुजु भेटिएको छ। अपारदर्शी र मनोमानी रुपमा खर्च गर्दै आएको आरोप लागेका स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्चमा ठुलो रकम बेरुजु निकालेको हो।
