काठमाडौं - पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको सवारीसाधनलगायतको सेवासुविधाका विषयमा अन्योल देखिएकाले सरकारसँग छलफल गरी यो विषय टुंगो लगाउने जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडीलगायतका सुविधा दिएको उल्लेख छ। महालेखाले यस्ता सवारीसाधन फिर्ता लिन सुझाएको छ। महालेखाको टिप्पणीबारे सरकारसँग छलफल भइरहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए।

सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई ‘पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०६९’ अनुसार उपलब्ध गराएको मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले स्पष्ट पारे। तर त्यो अध्यादेश ऐनको रुपमा आउन सकेन। ऐनकानुन नभई पूर्वपदाधिकारीलाई जथाभावी सुविधा दिन नहुने भन्दै महालेखाले बर्सेनि बेरुजु देखाउँदै आएको छ। गत साल पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५औं प्रतिवेदनमा सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई कानुनविपरीत सवारीसाधनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको थियो।

सरकारबाट कुनै निकास नआएमा सवारीसाधन फिर्ता गर्ने वा दिने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्ने निरौलाले बताए। ‘सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्न पनि गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि छलफल गर्नेछौं।’
महालेखाले कानुनविपरीत भनी औंल्याइसकेपछि पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रलगायतले सवारीसाधन सुविधा लिएका छन्। सेतो नम्बर प्लेटको सवारीसाधनलाई रातोमा परिवर्तन गरी १४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले यो सुविधा लिएका छन्।

महालेखाले कानुनविपरीत भनी औंल्याइसकेपछि पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रलगायतले सवारीसाधन सुविधा लिएका छन्। सेतो नम्बर प्लेटको सवारीसाधनलाई रातोमा परिवर्तन गरी यस्तो सुविधा लिनेमा १४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश छन्।

कानुन उल्लंघन गरी सवारी महालेखाको प्रतिवेदन

महालेखाको प्रतिवेदनमा अवकाश पाएको एक साताभित्र पूर्वप्रधानन्यायाधीशले चढेका सवारीसाधन फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ७ (५) मा प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको सवारीसाधनको सुविधा कार्यकाल सकिएको सात दिनसम्म मात्र पाउने व्यवस्था छ। त्यसै ऐनको दफा ७ (६) अनुसार अवकाश प्राप्त न्यायाधीशले आफैंले खरिद गरी लैजान चाहेमा सवारीसाधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ चैत १ मा अवकाश प्राप्त एक प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गरेको एक करोड २९ लाख ६० हजार मूल्यको सवारीसाधन हालसम्म फिर्ता भएको देखिएन’, महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारीसाधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण समेत नभएकाले ऐनको व्यवस्था पालना हुनुपर्छ।’ २०७४ चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले अवकाश लिएका थिए। उनले एक चालकसहित टोयटा फच्र्युनर गाडी लिएका छन्।

यस्तै वैदेशिक भ्रमणमा खर्च भएको रकम आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। ‘अदालतले यस वर्ष १० जना पदाधिकारी र १७ कर्मचारीलाई तलब खर्च शीर्षकबाट वैदेशिक भ्रमणका लागि दिएको पेस्की एक करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण अवधिसम्म फस्र्योट भएको देखिएन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘रकमान्तर स्वीकृत नगराई शीर्षक फरक पारी गरेको खर्च नियमसम्मत देखिएन। नियमावलीको पालना गरी बजेट खर्च गर्नुपर्छ।’

मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले वैदेशिक भ्रमणको पेस्की फस्र्योट भइसकेको बताए।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ००:५० बुधबार