महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मुद्दा’ केन्द्रित भएरऔँल्याएकाकरसम्बन्धी प्रकरणहरूमा एनसेल कम्पनीको करछली, कर फस्र्याेटआयोगले गरेका अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिएको रकममात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। यो एक किसिमको राज्यको राजस्व नै अपचलन भएको अवस्था थियो।

एनसेल करछली प्रकरण लामो समयदेखि विवादित थियो। यसै क्रममा एनसेल करछली मुद्दामा सार्वजनिक क्षेत्रमा सरोकार राख्ने पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेललगायत६ जनाले २०७४ माघ १४ गते सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ एवं १३३, २ बमोजिम परमादेश जे जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउन मुद्दा दायर गरेका थियौँ। रिटको बहस डा.प्राध्यापक सुरेन्द्र भण्डारीले निरन्तर गर्नुभएको थियो। सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट परेको मुद्दामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुसमेत एनसेलबाट तिराउनेबारे रिटमा उल्लेख थियो भने अन्य ३ मुद्दामा एनसेलाई कर नतिराउने र उसले कमाएको नाफा विदेश लान पाउनुपर्छ भन्ने जिकिरसहितका रिट दायर भएका थिए। सर्वेाच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत माघ २३ गते एनसेल र एक्जिएटाबाट बाँकी लाभकर असुल गर्ने परमादेश जारी भएको थियो। गत चैत २६ गते सर्वाेच्च अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुननसक्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। यो फैसला वैदेशिक लगानी त्यसका नाममा ‘होल्डिङ’ कम्पनीमार्फत हुने कारोबार र विदेशमा हुने स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी आगामी विवादमा समेत मार्गदर्शन हुनेछ।

एनसेल करछली प्रकरणले चरम रूप लिएको छ। यसले मुलुकमा जटिल अवस्था सिर्जना नगरोस्। राज्यका उपल्ला सबै संयन्त्रको समयमै ध्यान पुगोस्।

४१ पृष्ठ लामो फैसलामा सर्वाेच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे विस्तृत रूपमा प्रस्ट गरेकै हो। सुरुमा एनसेललाई कर लगाउन नेपालको आयकर कानुनले पर्याप्त व्यवस्था नगरेकाले कर लगाउन मिल्दैन भनी टीकाटिप्पणी भएकै हो। यही कुरा मनन गरी महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिकप्रतिवेदनएनसेलकाअतिरिक्तअन्य दुई निकायलाई समेत पुँजीगत लाभकर लगाउने गरी संसदसमक्ष पु¥याउने काम भयो तर संसदले पनि कुनै निकास दिन सकेन।२०६५ असोजमा करिब १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयरपछि टेलिया सोनेराले मलेसियाली कम्पनी एक्जिएटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको भनी जानकारी गराइएको छ। जसमा सेयर खरिद बिक्रीकोसम्भौता एवं आधिकारिक विवरणसहितलेखापरीक्षण समयमा महालेखालाई उपलब्ध गराइएको छैन। साथै कम्पनीको ख्याति तथा सोको मूल्यांकनका आधार, सेयर खरिद बिक्री सम्झौता, सम्बन्धित क्रेताहरूबाट कारोबार मूल्यको ‘कन्फर्मेसन’ र यससँग सम्बन्धित बैंकिङ कारोबारछानबिनबाट मात्र एकिन कर निर्धारण हुनसक्छ। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल कम्पनी बिक्रीपछि तत्कालै खारेजमा गएको र कर निर्धारण गर्न नमिल्ने कम्पनी टेलिया सोनेरा (स्विडेन)का नाममा २०७४ असार १३ मा ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।  

नेपालको संविधान धारा ११५ उपधारा १ मा कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था विधिको शासन र खुला अर्थतन्त्रको आधार हो। यही व्यवस्थाअनुरूप संविधानको धारा २५ उपधारा १ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक निर्वाध प्रयोग र प्रचलन हुनसक्छ। तसर्थ कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन पाइने छैन भन्ने कुरा सर्वमान्य छ। साथै कर कानुनको व्याख्या गर्दा स्वच्छताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने, कानुनको प्रयोग गर्दा सारभूत कारोबार र लाभको सिर्जना कहाँ भएको छ हेर्नुपर्ने, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि मापदण्ड र आधार फरक–फरक हुन नहुनेसमेत मान्यता रही आएका छन्।

यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद २२ ले शुल्क तथा ब्याजबारे दफा ११७, ११८, ११९, १२०, १२१ र १२२ मा व्यवस्था गरेको छ। निर्धारित समयभित्र कर नतिर्ने, जानीजानी लापरबाहीपूर्वक काम गरे कर रकमको सय प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने, यसका अतिरिक्त शुल्क तथा ब्याज लाग्नेगरी थप व्यवस्थासमेत आयकर कानुनले गरेको छ। यिनै व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी   ठूला करदाता कार्यालयले करिब २२ महिनाअगाडि नै महालेखाले ५४औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ३५ अर्ब ९१ करोड र पुँजीगत लाभकरमा शुल्क तथा ब्याजसमेत थप गरी २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ समावेश गरी कर निर्धारण गरेको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि पनि प्रायः यिनै कुरा मनन गरी एनसेल तथा एक्जिएटाउपर ठूला करदाता कार्यालयबाट कर निर्धारण भएको छ।

आयकर  कानुनले गरेको व्यवस्था पालना नगरी अर्कै बाटोबाट एनसेल एकैचोटि सर्वाेच्च अदालत गएको अवस्था छ। यसबाट अब मुलुकमा आयकर कानुन कार्यान्वयनमा असहज अवस्था सिर्जना भएको छ। यो राजस्व प्रशासनका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठको पृष्ठ ३९ मा ऐनको दफा ५७  आकर्षित हुने र सिर्जित लाभमा कर बुझाउनुपर्ने भएबाट पुँजीगत लाभकर लाग्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तो कर कुनै तरहबाट प्रबन्ध भएको देखिए ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम त्यस्तो प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई ऐनको दफा ३५ बमोजिम पुनः चारित्रीकरण गर्नसक्ने नै हुन्छ भनी ठहर गरिएको छ। यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि एनसेलले आयकर ऐनको दफा १२० उपदफा क बमोजिमभूलवश काम भएको भन्न नमिली उपदफा ख बमोजिम जानीजानी लापरबाहीपूर्वक काम गरेको हुँदा सय प्रतिशत नै शुल्कको भागिदार भएको ठहर्छ। पुनः चारित्रीकरण गर्नु भनेको कर नतिर्न करमुक्तिको उद्देश्यले भएका कुनै प्रबन्ध सम्झनुपर्छ भनेर ऐनले नै स्पष्ट गरेको छ। करछली गरेको एनसेललाई पुनः चारित्रीकरण गर्नुपर्ने कुरा महालेखाको प्रतिवेदनअनुरूप नै सर्वोच्चको परमादेशले स्पष्ट गरिसकेको छ। यस अर्थमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकम ६२ अर्ब ६३ करोडले नपुगी सय प्रतिशत शुल्कले हुने १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थप हुने देखिन्छ।

सर्वाेच्च अदालतद्वारा हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको २०७४ असार १३ को निर्णय पर्चाबाट टेलिया सोनेराका नाममा कर निर्धारण भएको र कारोबारबाट एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएकाले कानुनबमोजिम कर निर्धारण भएको पाइएन भनी उल्लेख गरिएको छ। आयकर ऐन, २०५८ दफा ५७, १ बमोजिम स्वामित्व निसर्ग हुँदा प्राप्त लाभमा कर बुझाउने दायित्व विपक्षी एनसेल र सो कम्पनीको नियन्त्रण गर्ने एक्जिएटा (मलेसिया) भएकाले कर निर्धारण आदेशमा कर टेलिया सोनेरालाई नलागी एनसेललाई लाग्ने भनिएको छ। दुईपटक गरी पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा करदाता कार्यालयमा २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेकालेसो रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा आदेश प्राप्त भएको ३ महिनाभित्र कानुबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिलाउनू भनी विपक्षहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनिएको छ। यसबाट सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठमा उल्लिखित ६० अर्ब ७१ करोड निर्धारित कर रकम स्वतः स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। यसमा घट्ने अवस्था रहन्न। स्मरणीय रहोस्, गत माघ २३मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएलगत्तै करसम्बद्ध उच्च पदाधिकारीले सञ्चारमाध्यममाउक्त अवधिसम्म ७५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर पुगिसकेको बताएका थिए। आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० को उपदफाख ले झूटोवा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्ने वा जानीजानी लापरबाहीपूर्ण किसिमले काम गर्नेबाट सय प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी दफा १२० उपदफा क भूलवशको अवस्थामा प्रयोग गरिने ५० प्रतिशतमात्र  विलम्ब शुल्क लगाइएको थियो। जसअनुसार पुँजीगत लाभकर ३५

अर्ब ९१ करोड, ५० प्रतिशत शुल्कले हुने १८ अर्ब ३३ करोड र ऐनबमोजिम ब्याज ८ अर्ब ३९ करोडसमेत गरी कुल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण यही वैशाख ३ गतेगरेको छ। आयकर कानुनबमोजिमै कर निर्धारण होस् भन्ने मनसायले सर्वाेच्च अदालतले पुनः कर निर्धारण गर्ने जिम्मा राजस्व प्रशासनलाई नै सुम्पेको हो।

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कुनै पनि करदाताले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकमउपर चित्त नबुझे सोही ऐनको परिच्छेद २१ ले पुनरावलोकन र पुनरावेदन गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ। दफा ११४ मा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुनसक्ने निर्णय तथा कार्यविधिको व्यवस्था छ भने दफा ११५ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने प्रावधान छ। यसरी प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन परे अन्तरिक राजस्व विभागले टुंगो लगाउने व्यवस्था कानुनमा छ।  विभागले गरेको काममा चित्त नबुझे रिट हाल्न परे दफा ११६ ले राजस्व न्यायाधिकरण ऐनबमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर चित्त नबुझे सर्वाेच्च अदालतमा पुनःपुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ।तर आयकर  कानुनलेगरेको व्यवस्था पालना नगरी अर्कै बाटोबाट एनसेल एकैचोटि सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाल्न (वैशाख ८ गते) गएको अवस्था छ। यसबाट अब मुलुकमा आयकर कानुन कार्यान्वयनमा असहज अवस्था सिर्जनाभएको छ। यो राजस्व प्रशासनको ठूलो चुनौती हुनेछ। यसले आगामी दिनमा सरकारको राजस्व परिचालनमा राजस्व प्रशासकलाई कानुनले दिएको भूमिकामा एक प्रकारले जटिलता खडा गरेको छ।

सर्वाेच्च अदालतले पनि एनसेलसँग कर असुल गर्न फैसला सुनाएको २ साता नबित्दै फेरि यथास्थितिमा राख्न गत बिहीबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। एनसेलले लाभकरबापत १४ अर्बमात्र हुनुपर्नेमा ३९ अर्ब कर निर्धारण गरेको जिकिर गर्दै रिट दर्ता गरेको छ।

यस करप्रकरणले व्यवसायीहरूलाई के पाठ सिकाएको छ भने उच्च राजनीतिक तहलाई आफ्नो पक्षमा लिएर खुसामद गरेको भरमा कर नतिरी बस्न सकिन्छ भन्ने दिन अब गए। तीन वर्षयता यो प्रकरण बल्झँदै गर्दा सरकारतथा राजस्व प्रशासनको नेतृत्व तह स्वयम् करको दायरामा ल्याउनुको साटो कर छल्न अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ। दलका उच्च नेता, उच्च प्रशासक, व्यवसायीहरूको इशारामा एनसेलले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको कुरा जगजाहेर छ।

अब यस करछली प्रकरणले चरम रूप लिएको छ। एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्दासम्म यसका सिम प्रयोग नगर्न नगराउन नागरिक तहबाट आह्वानसमेत हुन थालिसकेको छ। विभिन्न विद्यार्थी संगठनले एनसेल सिम प्रयोग नगर्न अनुरोध गरिसकेका छन्। चाँडै दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्नेसमेत उनीहरूले बताइसकेका छन्। यसले मुलुकमा जटिल अवस्था सिर्जना नगरोस्। राज्यका उपल्लो सबै संयन्त्रको समयमै ध्यान पुगोस् रअनि मात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मद्दत पुग्नेछ। कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ धेरै लुक्दैन। यो कुनै न कुनै दिन खुलासा हुने नै छ।       (पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक, हालः नागरिक आयोगमा आबद्ध)

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७६ ०३:४७ आइतबार