काठमाडौं - दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकहरुले गत आर्थिक वर्ष नेपाललाई प्रदान गरेको कुल विकास सहायताको २९ प्रतिशत हिस्सा बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपाललाई एक हजार ६ सय २३ मिलियन अमेरिकी डलर विकास सहायताबापत प्राप्त भएको थियो। यसै वर्ष तीन सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको हो। यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले एक सय १० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका छन्। बजेटभन्दा बाहिर खर्च भएका चार सय ६९ मिलियन डलर कुल विकास सहयोगको २८.८९ प्रतिशत हो।
सरकारले प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा बाहिरबाट हुने खर्चलाई प्रणालीभित्र ल्याउने बताउँदै आएको छ। सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २७.२ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक सहायताको रकमलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन दाता समूहको पेरिस बैठकबाट समेत सहमति जनाइएको छ। तर, व्यवहारमा भने खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त भएको देखिँदैन। महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले पनि यस्तो खर्चलाई प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। महालेखाका अनुसार बजेटरी प्रणालीमा ल्याउने प्रक्रियामा गत वर्षको तुलनामा सुधार भएर ७८ प्रतिशतमा पुगेको छ।
महालेखाले ‘अफ बजेट र अफ ट्रेजरी’ खर्च गर्ने कार्यमा सुधार हुनुपर्ने भनी दिइएको सुझाव प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ। कानुनी व्यवस्था, वैदेशिक सहायता नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट तथा लेखा प्रणालीमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा विकास सहायता अमेरिकी डलर एक हजार तीन सय ९४ मिलियन प्राप्त भएको थियो। गत आवमा यो बढेर एक हजार ६ सय २३ मिलियन पुगेको हो। अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो १६ प्रतिशत बढी हो।
यो सहायता रकममध्ये अमेरिकी डलर आठ सय १९ मिलियन ऋणका रुपमा प्राप्त भएको हो। यस्तै, पाँच सय ७० मिलियन अनुदान र दुई सय ३४ मिलियन अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता रहेको छ।
अर्कोतिर विकास सहायता नीतिमा दातृ निकाय (विकास साझेदार) बाट नेपाललाई उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायता रकममध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले खर्च गर्ने गरी परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न नसक्ने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयको एड मेनेजमेन्ट प्लेटफर्मको तथ्यांक हेर्दा नीतिभन्दा बाहिर गएर नेपाललाई विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले परियोजना प्रस्ताव पेस गरेको देखिएको छ। गैरसरकारी संस्थाले १३करोड ४३ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर निकासा गरी खर्च गरेका हुन्।
महालेखाका अनुसार विकास साझेदारले गैरबजेट र गैरनिकासा प्रणालीबाट अनुदान दिएको रकम अन्तर्राष्ट्रिय
गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउँदा सबै रकम परियोजनाको काममा मात्र खर्च नभई ती संस्थाको स्वदेशी/विदेशी कर्मचारी, परामर्श विकास साझेदारको तलब, भत्ता, सुविधा र त्यस्ता संस्थाको प्रशासनिक
तथा अन्य शीर्षकमा खर्च भएको छ।
‘वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई परिचालन गर्ने विषयलाई पेरिस घोषणापत्रबाट दाताले पनि स्वीकार गरेको अवस्थामा विकास सहायता नीतिभन्दा बाहिर गई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विकास साझेदारसँग प्रस्ताव माग गर्ने, यस्ता प्रस्ताव छनोट गरी दाताले रकम उपलब्ध गराउने, नेपालको नाममा विकास साझेदारबाट प्राप्त सहयोगको परिचालनको अवस्थाबारे पारदर्शिताको विषयमा मन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ,’ महालेखाले भनेको छ।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०१:०२ शुक्रबार
